कोरोनाच्या काळात भारतात घडलेल्या काही पॉजिटीव्ह गोष्टी माहित करून घ्यायला हव्या.
मागच्या जवळपास वर्षभरापासून सकाळी झोपेतून उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आणि झोपल्यानंतर देखील अँब्युलन्सच्या सायरनचा आवाज सातत्यानं कानावर पडतं आहे. टीव्ही आणि मोबाईल उघडल्यानंतर देखील फक्त कोरोना संदर्भातील बातम्या. यात मग किती पॉजिटीव्ह, किती मृत्यू, लॉकडाऊन अशाच सगळ्या नकारात्मक वातावरणात ढकलणाऱ्या बातम्या.
अनेकांना बेड मिळतं नाहीत, औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा आणि त्यामुळे जातं असलेले जीव यामुळे एकूणच सगळं विस्कटत चाललं आहे, काहीच आपल्या हातात राहिलेलं नाही का? असा प्रश्न पडायला लागतो.
पण, या सगळ्या नकारात्मक वातावरणामध्ये देखील मागील काही काळात देशात सकारात्मक गोष्टी घडल्या आहेत, आणि त्या आपल्याला आवर्जून जाणून घ्यायलाच हव्या. ‘क्रेडिट सुईस’चे इंडियन स्ट्रॅटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा यांनी एप्रिल महिन्यातील अनुक्रमे ५, १४, २१ आणि २१ या दिवशी बिझनेस स्टॅन्डर्ड वृत्तपत्रामध्ये चार भागांमध्ये लेख लिहिले होते. यात त्यांच्या पहिल्या लेखाचं हेडिंग होतं – ‘भारताचं बदलतं कॉर्पोरेट परिदृश्य’
आशा सोडलेल्या लोकांसाठी हा लेख पुन्हा आशेचा किरण घेऊन येणारा ठरणार आहे.
नीलकंठ मिश्रा आपल्या लेखांमध्ये सांगतात,
भारतात मागील काही काळामध्ये ‘युनिकॉर्न’ कंपन्यांमध्ये चांगलीच वाढ झाली आहे. युनिकॉर्न म्हणजे अशा कंपन्या ज्यांचं बाजारमूल्य जवळपास १ अब्ज डॉलर पेक्षा जास्त आहे. आता तुम्ही म्हणालं वाढली असेल ४-६ ने. तर तसं नाही. आधी या कंपन्यांची संख्या ३७ होती, ती आता १०० च्या घरात पोहोचली आहे. मिश्रा यांच्या मते भारत आपल्या कॉर्पोरेट ओळखीला नवीन रूप देण्याच्या सुरवातीच्या टप्प्यावर आहे.
याच कारण सांगताना ते म्हणतात,
प्रायव्हेट इक्विटी झालेली वाढ ही अविश्वसनीय अशी आहे. सध्या पब्लिक ऑर कपिटल मार्केटपेक्षाही प्रायव्हेट इक्विटी हा भांडवल निर्मितीचा मोठा स्रोत बनला आहे. असं पूर्वी कधी घडलं नव्हतं.
विपुल प्रमाणात असलेल्या निधीच्या (मुख्यतः विदेशी) या स्रोतामुळे स्टार्ट-अप कंपन्यांना आपल्या क्षमता ज्या पटीत वाढवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, त्या पटीत जुने उपक्रम आपल्या आरंभीच्या टप्प्यावर आपली क्षमता वाढवू शकत नव्हते.
मिश्रा या सगळ्याला बदलला एका बाजूला टेली डेंसिटी, डाटाचा वापर आणि स्मार्टफोनच्या वापरात झालेल्या वाढीशी जोडतात. तर दुसऱ्या बाजूला ते ग्रामीण भागात वाढलेलं रस्त्यांचं जाळं, गावात प्रत्येक ठिकाणी पोहोचलेलं विद्युतीकरण या सगळ्यांशी देखील जोडतात. त्यांच्या मते यामुळे भारतातील शेवटच्या स्तरापर्यंत बदल झाले आणि त्यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ झाली आहे.
सोबतच JAM अर्थात जनधन-आधार-मोबाईल यावर भाष्य करताना ते म्हणतात,
युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजे UPI सारख्या शोधामुळे अर्थव्यवस्थेत सुलभीकरण आलं आहे. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डच्या काळातून डिजिटल पेमेंटच्या दिवसांमध्ये आणून ठेवलं आहे. यासाठी ते उदाहरण देताना सांगतात ५ वर्षापूर्वी डिजिटल पेमेंट अवघे ५ टक्के होते ते आता ३० टक्के झालं आहे. यात आधारकार्डने केवायसी प्रक्रियेला सुलभ करून मदत केली आहे.
दुसऱ्या शब्दात सांगायचं तर अनेक प्रकारच्या बदलांनी युनिकॉर्न कंपन्यांना उभं राहण्यासाठी मदत केली आहे. आणि यात आता काही कंपन्या आपल्या जुन्या व्यवसायात बदल करत आहेत, तर काही नवीन व्यवसाय तयार करत आहेत. ज्यामध्ये इ-कॉमर्सपासून अगदी लॉजिस्टिक पर्यंतच्या सगळ्या क्षेत्राचा समावेश आहे. या सगळ्या गोष्टींनी अर्थव्यवस्थेला एक मजबूत स्वरूप देण्यात मदत केली आहे.
यासोबतच आयटी क्षेत्रात ‘सॉफ्टवेअर ऍज सर्व्हिस’ आल्यामुळे सॉफ्टवेअर क्षेत्रात देखील चांगला बदल झाला आहे. आज जवळपास ८ हजार कंपन्या प्रत्येक क्षेत्रासाठी विशिष्ट सॉफ्टवेअर उत्पादनांची निर्मिती करुन आपला व्यवसाय करत आहेत.
त्यासाठी या कंपन्या पे-पर-युज या संकल्पनेचा उपयोग करत आहेत ज्यामुळे कमी खर्चात आपल्या व्यवसायात आयटीचा उपयोग करू इच्छिणाऱ्या लघु आणि मध्यम व्यवसायांना चालना मिळत आहे. ‘नॅस्कॉम’च्या मते यामुळे २०२५ पर्यंत उत्पन्नात जवळपास १५ अब्ज डॉलर इतकी वृद्धी होईल.
मिश्रा यांचा अंदाज आहे कि, या सगळ्या उद्योग पूरक वर्तुळात भविष्यात युनिकॉर्न कंपन्यांची संख्या वाढेल आणि त्यांचं एकूण उत्पन्न वाढीव जीडीपीमध्ये ५ टक्क्यांच योगदान देईल.
अनेक जणांना मिश्रांच्या या लेखातील काही मुद्दे आपल्या आजूबाजूला दिसून येत देखील असतील. त्यांनी उद्योग आणि सेक्टरच्या पातळीवरील बदलांना सद्यस्थितीमधील व्यापक परिवर्तनाच्या अगदी सुसंगत प्रतिमेत बसवलं आहे आणि सांगितलं आहे कि भविष्यात यांचं स्वरूप कसं असेल.
यात त्यांनी कुठेही व्यवस्थेला दोष न देता किंवा कोरोना रुग्णांच्या भावना न दुखवता भारताच्या एका दुसऱ्या बाजूला होतं असलेल्या बदलांना सांगितलं आहे.
हे हि वाच भिडू
- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार विरोधात असंतोष वाढतोय का ?
- मोदींनी खरंच देश विकायला काढला आहे का? काय असतं खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण?
- एकदा बघुन घ्या भाजपने २०१४ आणि २०१९ च्या इलेक्शनला आरोग्यविषयक कोणती आश्वासने दिलेली..