आता राजस्थान-बंगाल राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषद पाहिजे झालीय…
आपल्या देशाच्या राजकारणात एक ही असा दिवस गेला नाही, ज्या दिवशी काही नवं घडलं नाही. असो आता काही राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यात विधान परिषद पाहिजे झालीय.
अलीकडचं पश्चिम बंगाल विधानसभेने राज्यात विधान परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करवून घेतला. त्यात दुसरीकडं, ७ जुलैला राजस्थानात निर्णय झालाय की, विधानसभेच्या आगामी अधिवेशनात विधान परिषद स्थापन करण्याचा ठराव संसदेला पाठवायचा आहे.
आता या दोन्ही राज्यांना विधानपरिषद का पाहिजे झालीय, ते एवढी अशी घाई का करायला लागलेत हे बघूया.
विधानपरिषदेत किती सदस्य असतात.
नियमांनुसार एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेत विधानसभेच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य असू शकत नाहीत. विधान परिषदेत किमान ४० सदस्य निवडले जातात असा एक नियम देखील आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेच्या २९४ जागा आहेत. याचा अर्थ असा की येथे जास्तीत जास्त ९८सदस्यांची विधान परिषद स्थापन केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे राजस्थानमध्ये विधानसभेच्या २०० जागा असून विधान परिषदेत जास्तीत जास्त ६७ जागा असू शकतात.
आता या दोन राज्यांना सोडून तामिळनाडूमध्येही विधानपरिषद पाहिजे आहे. तसं आश्वासन मुख्यमंत्री एम. के स्टालिन यांनी निवडणूकीत दिलंय.
आता एवढी महत्वाची विधान परिषद सगळ्यांना हवीहवीशी झालीय. ती नक्की असते कशी ?
ज्याप्रमाणे केंद्रात लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सभागृह असतात, त्याचप्रमाणे राज्यातही दोन सभागृह असू शकतात. एक विधानसभा आणि दुसरी विधानपरिषद. राज्यसभेला संसदेचे वरचे सभागृह म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेलाही राज्याचे वरचे सभागृह मानले जाते.
संसदेत लोकसभा आणि राज्यविधानसभेचे सदस्य थेट लोकांद्वारे मतदान पद्धतीने निवडले जातात. तर राज्यसभा आणि विधानपरिषदेतले सदस्य लोकप्रतिनिधींनीद्वारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि थेट राज्यपालांकडून निवडले जातात. फक्त एकच फरक आहे. संसदेत दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना खासदार म्हणतात. परंतु राज्यांत विधानसभेच्या सदस्यास आमदार आणि विधान परिषदेच्या सदस्यास एमएलसी म्हटले जाते.
सध्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश अशा ६ राज्यांमध्ये विधान परिषद आहेत. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्येही विधान परिषद होती, परंतु केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर त्याची मान्यता संपुष्टात आली.
विधान परिषद कशी अस्तित्वात येते?
राज्यघटनेच्या कलम १६९ मध्ये विधानपरिषदेची निर्मिती किंवा विघटन होते. त्यानुसार संसद कोणत्याही राज्यात विधानपरिषद तयार किंवा विघटन करु शकते. पण, यासाठी अट अशी आहे की राज्याने यासाठी २/३ बहुमताने ठराव संमत करावा. नियमांनुसार राज्यांकडून आलेला हा प्रस्ताव संसदेवर बंधनकारक नाही.
काय निर्णय घ्यायचा ते भारतीय संसद ठरविणार.
विधान परिषद स्थापन करणे सोपे नाही.
ममता बॅनर्जी आणि गहलोत सरकारने विधानसभेत विधानपरिषद स्थापनेस मान्यता दिली असेल. पण आत्ता यामध्ये अडथळा येणं बाकी आहे. नियमांनुसार हा ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर संसदेच्या म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करावा लागेल. मोदी सरकारच्या परवानगीशिवाय विधानपरिषद स्थापन करता येणार नाही.
राजस्थानने २०१२ आणि आसामने २०१० मध्ये विधानसभेत या संदर्भात ठराव मंजूर केले होते. तेच संसदेत अजून लटकलेले आहेत.
विधानपरिषदेचे सदस्य कसे निवडले जातात?
विधानसभेचे सदस्य ५ वर्षांसाठी निवडले जातात. परंतु विधानपरिषदेच्या सदस्याची मुदत सहा वर्षांसाठी आहे. या निवडणुकीची व्यवस्था कशी लावली जाते.
निवडणुक लढण्यासाठी किमान वय ३० वर्षे असावे.
आमदारांद्वारे एक तृतीय सदस्य निवडले जातात. (याचा अर्थ असा की ज्या पक्षाचे विधानसभेत जास्त सभासद असतात, त्यातील एक तृतीयांश सदस्य निवडण्यात त्यांचा जास्त हस्तक्षेप असतो.)
एक तृतीय सदस्य महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यांद्वारे निवडले जातात.
१/१२ शिक्षक आणि सदस्य
१/१२ सदस्य नोंदणीकृत पदवीधरांची निवड करतात.
पण मग विधानपरिषदचं का?
विधानपरिषद सत्तेत जाण्यासाठी मागचा दरवाजाप्रमाणे असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणण आहे. म्हणजे जे जनतेतून निवडून आले नाहीत त्यांना विधानपरिषदेत प्रवेश दिला जातो. विधानपरिषद असलेल्या ६ राज्यांपैकी तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. या वस्तुस्थितीवरून आपण विधान परिषदेचे महत्त्व देखील समजू शकता. म्हणजे ते थेट लोकांकडून निवडून आलेले नाहीत.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे पण विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत. नितीशकुमार तर जेव्हापासून मुख्यमंत्री झालेत तेव्हा पासूनच विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत.
आता येऊया पश्चिम बंगालकडे.
ममता बॅनर्जी यांनी आत्ताच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांत भाजपला पराभूत करुन बंगालमध्ये सरकार स्थापन केलयं. परंतु ममता बॅनर्जी अद्याप विधानसभेच्या सदस्या नाहीत. कारण त्या विधानसभा निवडणूक हरल्या. राज्यात जर विधान परिषद असती तर सभागृहात जाणे त्यांना सोयीचे ठरले असते.
विधान परिषद असण्याचे दुसरे सर्वात मोठं कारण म्हणजे असंतुष्टांना संतुष्ट करणे. ज्या लोकांची पार्टी राज्यात त्यांना विधानसभेत पाठविण्यास असमर्थ आहे त्यांना विधानपरिषदेमध्ये पाठवून समाधान करता येते.
ज्याला घाईघाईने मंत्रीपद द्यावे लागते, त्यांना पद दिल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत कधीही विधानपरिषदेचा सदस्य बनवता येते. अशा परिस्थितीत निवडणूक लढविण्याच्या ताणतणावातून त्यांना स्वातंत्र्य मिळते.
अशी कोंडी नुकतीच उत्तराखंडमध्ये पाहायला मिळाली. माजी मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत यांना केवळ ६ महिन्यांत विधानसभेचे सदस्य होण्याची स्थिती नसल्यामुळे आपले पद सोडावे लागले. विधानसभा निवडणुकीत १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याने निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक घेऊ दिली नाही. आणि उत्तराखंडात विधानपरिषद नसल्यानं पण तीरथसिंग रावत यांचं अवघड झालं.
समजलं का आता कशाला लागतीय विधानपरिषद
हे हि वाच भिडू
- केंद्रीय मंत्र्याने राणेंसाठी पक्ष सोडला, पण नंतर विधानपरिषदेचा आमदार देखील होता आलं नाही
- मराठा आरक्षण आणि रेकॉर्डब्रेक ५ वेळा विधानपरिषद म्हणजेच विनायक मेटे
- विधानपरिषदेसाठी पाठवलेल्या १२ नावांपैकी ही नावं राज्यपाल नाकारू शकतात