राज्यपालांना विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार आहे का?

१० सप्टेंबरला मुंबईच्या साकीनाका परिसरात ३० वर्षीय महिलेवर बलात्काराची घटना घडली. दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणाची आठवण करून देणाऱ्या या घटनेत गंभीररीत्या जखमी झालेल्या पीडितेचा मृत्यू झाला. ज्यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.

आता या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलंय. ज्यात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबत दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

मात्र आता या पत्रावरून पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध ठाकरे सरकारं असा वाद सुरु झालाय. शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हंटल कि,

राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही. तरी राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. मात्र, असं असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत तर त्यांनी आधी १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा.

राज्यपालांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील पत्र लिहून उत्तर दिले आहे. यात  मुख्यमंत्र्यांनी म्हंटल आहे कि,

विधानसभा अधिवेशन बोलवण्याऐवजी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहावे. त्या पत्रात, पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना आवाहन करा की, या देशव्यापी समस्येचे निराकरण करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन चार दिवस बोलावले जावे. अर्थात साकीनाका प्रकरणावरही यात चर्चा व्हायला हवी.

आता हे पत्रांचं सत्र सुरूच राहील, मात्र इथं प्रश्न निर्माण होतात कि, राज्यपालांना अधिवेशनाबाबत निर्देश देण्याचे कितपत अधिकार असतात?

सगळ्यात आधी हे विशेष अधिवेशन नेमकं काय असतं हे समजून घेणं गरजेचं आहे.

सध्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर नियमित अधिवेशनांव्यतिरिक्त महत्वाचे कायदे करण्याची किंवा महत्वाच्या विषयांवर सभागृहात चर्चा करण्याची गरज जेव्हा भासते, तेव्हा १ किंवा २ दिवसीय अधिवेशन बोलावण्यात येत. यालाच विशेष अधिवेशन म्हणतात.

आता मुद्दा हा आहे कि, राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांना अधिवेशनाच्या सूचना देण्याचा किती अधिकार असतो.

याबाबत बोल भिडूने कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी म्हंटले कि,

१७४ कलमाखाली राज्यपालांना अधिवेशन बोलावण्याचा, पुढे ढकलण्याचा, आणि विसर्जित करण्याचा अधिकार आहे. परंतु तो अधिकार त्यांना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्यानुसार वापरावा लागतो. आणि अधिवेशन बोलावण्याचा अंतिम अधिकार हा मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांनाच असतो.

राज्यपालांना सूचना करता येतात, माहिती मागवता येते परंतु त्यांनी केलेल्या सूचना मंत्रिमंडळावर बंधनकारक नसतात. या तरतुदी राज्यघटनेत स्पष्ट आहे.

सोबतच, बोल भिडूने कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी देखील चर्चा केली. त्यांनी सांगितलं कि,

राज्यपाल हे राज्याचे पालक असतात. त्यामुळे मार्गदर्शक म्हणून संविधानानुसार त्यांना भूमिका करायची असते. त्यामुळे मार्गदर्शक म्हणून ते मुख्यमंत्र्यांना अधिवेशनाचे निर्देश देऊ शकतात. कारण त्यांच्याकडे दोन मुख्य जबाबदाऱ्या असतात एकतर राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे आणि दुसर म्हणजे सरकारला आवश्यक असेल तेव्हा मार्गदर्शन करणे.

निरुपद्रवी प्रकारच्या सूचना ते करू शकतात. मात्र त्या सरकारवर बंधनकारक नसतात.

एकूणच काय तर शिवसेनेचे नेते सांगत असलेलं काहीस सत्य म्हणावं लागेल. कारण जो पर्यंत मुख्यमंत्री शिफारस करत नाहीत तो पर्यंत अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही.  राज्यपालांनी जरी सरकारला अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले असले तरी, त्याच बंधन सरकारवर नाही.

हे ही वाच भिडू. 

• भगतसिंह कोश्यारींचे पट्ट शिष्य झाले आहेत उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री
• काँग्रेसच्या गोंधळामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादीची दुसऱ्यांदा पंचाईत होतं आहे
• आताच नाही तर मुख्यमंत्र्यांचे पप्पा अनेकदा आपल्या जातीयवादी कमेंटमुळे गोत्यात सापडलेत