चीनकडे झुकलेल्या मालदीवचा भारताला जोरदार धक्का !

कालच्या एका महत्वपूर्ण राजकीय घडामोडीत मालदीव सरकारने भारतीय सैन्याला मालदीवमधून माघार घ्यायला सांगितलं.

२०११ साली  मनमोहन सिंग आणि मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यात झालेल्या करारानुसार भारतीय तटरक्षक दलाची एक तुकडी आणि दोन हेलिकॉप्टर्स मालदीवमध्ये तैनात होते. मालदीव सरकारने आता या कराराच्या  नूतनीकरणास नकार देत  भारतीय सैन्यास परत जाण्यास सांगितलय.

भारत-मालदीव द्विपक्षीय संबंधाना गेलेला तडा म्हणून या घटनेकडे बघण्यात येतंय. कारण फक्त भारतीय सैन्याला माघारी जाण्यास सांगूनच मालदीव सरकार थांबलेलं नाही तर त्याचवेळी मालदीवची चीनसोबत असणारी  वाढती जवळीक हे देखील भारताच्या डोकेदुखीचं प्रमुख कारण आहे.

ऐतिहासिक संबंध

भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंधास मोठा मैत्रीपूर्ण इतिहास आहे. भारताच्या मुख्यभूमी पासून १२०० किमी आणि लक्ष्यद्वीपपासून अवघ्या ४०० किमी अंतरावर असणाऱ्या या देशाशी आपला व्यापार मोठ्या प्रमाणात  चालतो. मालदीवच्या स्वातंत्र्यानंतर या देशाला सर्व प्रथम मान्यता देण्यापासून ते त्या देशात विमानतळ, रस्ते आणि बंदरे उभारायला मदत करणे अशाप्रकारच्या अनेक  गोष्टींमध्ये  भारत कायमच  सक्रिय राहिलेला आहे. पर्यटन आणि रोजगाराच्या निमित्ताने अनेक भारतीयांची मालदीवमध्ये ये-जा सुरु असते.  भारतीय चित्रपटापासून ते भारतीय मसाल्यापर्यंत अनेक गोष्टी मालदीवमध्ये फेमस आहेत.

१९८८ सालची घटना. त्यावेळी दहशतवाद्यांनी हल्ला करून मालदीवचे  सरकार बरखास्त केले होते. अशा आपात्कालीन परिस्थितीत मालदीवचे तत्कालीन अध्यक्ष मुमून गय्युम यांनी भारताला मदतीचे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान राजीव गांधींनी आपले लष्कर मालदीवच्या मदतीला पाठवले होते. विक्रमी वेळेत दहशतवाद्यांचा उठाव मोडून शूर भारतीय सैनिकांनी मालदीवमध्ये शांतता प्रस्थपित केली होती. ‘ऑपरेशन कॅक्ट्स’ म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या ह्या मोहिमेचं जगभरातून कौतुक करण्यात आलं होतं. या घटनेनंतर भारत-मालदीव संबंधामध्ये कमालीची जवळीकता निर्माण झाली होती.  मालदीवच्या  राजधानीत  ‘इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल’ची उभारणी करण्यात आली होती.

२००६ साली मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने एक टेहळणी जहाज मालदीवला भेट म्हणून दिले होते. तसेच २०११ च्या सार्क परिषदेनंतर  झालेल्या करारानुसार भारताचे दोन हेलिकॉप्टर आणि ५० जवान २०१३ पासून मालदीवमध्ये तैनात होते.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर देखील मालदीवमध्ये उदभवलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतानेच  सर्वप्रथम मदतीचा हात पुढे केला होता.

मालदीव चीनच्या दिशेने का झुकत आहे?

हिंदी महासागरातील मालदीवचे स्थान हा कळीचा मुद्दा आहे. जगातील सर्वात व्यस्त सागरी मार्ग मालदीवच्या जवळून जातो. चीनला हिंदी महासागरात आपले स्थान बळकट करायचे आहे. तसेच दक्षिण आशियातील भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी देखील चीन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळेच बांगलादेश,म्यानमार,श्रीलंका,मालदीव आणि पाकिस्तान या भारताला वेढणाऱ्या देशांना आपल्या पंखाखाली आणण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. या धोरणाला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘चीनने भारताभोवती गुंफलेला मोत्यांचा हार’ असं संबोधलं जातं. या धोरणांतर्गतच चीनने पाकिस्तानमध्ये ग्वादर, श्रीलंकेत हंबनटोटा बंदरांची उभारणी सुरु केली आहे.

भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणात कर्जे देऊन अंकित करण्याच्या धोरणानुसार चीनने मालदीवमधील अब्दुल्ला यामीन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला आर्थिक आणि सामरिक मदत सुरू केली आहे. सध्या मालदीववर असलेल्या एकूण कर्जापैकी ७० टक्के कर्ज चीनचे आहे. यावरूनच आपल्याला मालदीवभोवती घट्ट होत चाललेला चीनी ड्रॅगनच्या विळखा किती महाकाय आहे याचा अंदाज यावा. आता चीनचे पुढचे लक्ष्य आहे मालदीवमध्ये लष्करी तळ उभारण्याचे. तशाप्रकारच्या हालचाली देखील सुरू झाल्या आहेत. चीनचा मालदीवमध्ये वाढत चाललेला प्रभाव आणि त्यांची हिंदी महासागरातील मालदीवसारख्या महत्वाच्या ठिकाणची उपस्थिती हा भारताच्या सागरी सुरक्षिततेस मोठाच धोका आहे.

भारत- मालदीव यांमधील ताणलेल्या संबंधाचा परिणाम तेथे राहत असलेल्या भारतीयांवर देखील झाला आहे. अनेकांच्या रोजगारावर टांगती तलवार निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. शिवाय कामासाठी म्हणून देण्यात येणाऱ्या नवीन ‘वर्क विजा’ देण्यावर आधीच बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणात लवकरात लवकर लक्ष्य घालून मुत्सद्दीगिरीने योग्य ती पाऊले उचलण्यात आली नाही तर भारताचं अजून एक शेजारी राष्ट्र चीनच्या कह्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.