नेहरू नाराज होते तरी यशवंतरावांनी या लष्करी अधिकाऱ्याच्या हातात MPSC ची सूत्रे दिली..
लेफ्टनंट जनरल शंकरराव पांडुरंग पाटील-थोरात. मूळचे कोल्हापूरमधल्या वडगावचे. भारतीय आर्मीचे पराक्रमी जनरल. दुसऱ्या महायुद्धात त्यांनी म्यानमारमधील जपानविरुद्धच्या मोहिमेत मोठी कामगिरी बजावली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात युनोच्या शांतिसेनेत भारताने कोरियन युद्धाचे वेळी सैन्य पाठवले होते. तेव्हा निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगात त्यांनी दाखवलेल्या मुत्सद्देगिरीमुळे संपूर्ण जगभरात त्यांना नावाजलं गेलं होतं.
१९५७मध्ये लष्कराच्या पूर्वविभागाचे लष्कर प्रमुख म्हणून कारभार स्वीकारला.हा त्यांच्या सेवेतील सर्वोच्च बहुमान होता. मात्र याच काळात नेफामधील (आताचे अरुणाचल) लोंगचू येथील घटनेनंतर त्यांना चीनच्या भविष्यातील आक्रमणाचा अंदाज आला. त्यांनी लगेचच विस्तृत अहवाल तयार करून सीमेपर्यंत रस्ते बांधणीची आवश्‍यकता असल्याचे नमूद केले.
दुर्दैवाने हा अहवाल तत्कालीन संरक्षण मंत्र्यांनी व्ही.के.कृष्ण मेनन यांनी विचारात घेतला नाही. याचाच परिणाम पुढे झालेल्या चीन युद्धात भारताच्या पराभवात झाली. पण त्या पूर्वीच १९६१ साली जनरल थोरात निवृत्त झाले होते. या काळात त्यांची आणि संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन यांच्यातील संबंध अतिशय ताणलेले होते.
जनरल शंकरराव थोरात १९६१ साली सैन्यातून निवृत्त होऊन स्थायिक होण्यासाठी कोल्हापुरास आले. एक-दोन महिन्यांच्या अवधीत काही कामानिमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांचे कोल्हापूरला आगमन झाले. त्यांची आणि शंकरराव थोरात यांची जुनी ओळख होती.
कोल्हापूरच्या सर्किट हाऊसवर उतरलेल्या यशवंतराव चव्हाणांनी जनरल थोरात यांना संध्याकाळी भेटण्यासंबंधी निरोप पाठवला. या निरोपात “आपल्याला थोडा वेळ असेल तर” असा शब्दप्रयोग होता.
खरं तर थोरात यांनी राजकारण्यांपासून अंतर राखायचं ठरवलं होतं. पण मुख्यमंत्री सन्मानाने बोलवत आहेत म्हणून ते त्यांच्या भेटीला गेले.
तिथं गेल्यावर मात्र थोरात यांना आश्चर्याचा धक्काच बसला. यशवंतरावांनी सहज गप्पा मारायला त्यांना बोलावलं नव्हतं तर त्यांनी महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनचे (MPSC) चे अध्यक्षपद त्यांना देऊ केले होतं.
महाराष्ट्र राज्याची नुकतीच निर्मिती झाली होती. नवीन राज्य घडवण्यासाठी यशवंतरावांचे प्रयत्न चालू होते. याचाच मुख्य भाग होते प्रशासन. महाराष्ट्राचा विकास ग्रामीण भागात तळागाळात पोहचवण्यासाठी कर्तृत्ववान व सक्षम अधिकाऱ्यांची भावी पिढी निर्माण करावी लागणार होती. यासाठीच थोरात यांच्याकडे एमपीएससीची सूत्रे सोपवली जावीत असं यशवंतरावांना वाटत होतं.
शंकरराव थोरात यांना मुख्यमंत्र्यांची ऑफर ऐकून खूप आश्चर्य वाटलं कारण त्यांचे केंद्राचे संबंध ताणलेले होते. थोरात यशवंतरावांना म्हणाले,
“मला हे पद देऊन आपण पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंची इतराजी ओढवून घेण्याची शक्यता आहे. कारण माझे आणि कृष्ण मेनन यांचे नेफा सीमेबद्दलचे मतभेद सर्वज्ञात आहेत. राज्यातील एवढे महत्त्वाचे पद मला दिल्यामुळे पंतप्रधानांच्या व आपल्या संबंधात पेच निर्माण व्हावा हे मला नको आहे.”
त्यावर यशवंतराव हसले आणि म्हणाले,
” मला ते सारं माहीत आहे. संरक्षणमंत्र्यालाच आव्हान देऊन कमांडर-इन-चीफ होण्याची संधी आपण घालविली हेही मला माहीत आहे. ते काही असो, पंतप्रधानांच्या बाबत आपण निर्धास्त राहा. माझ्याबद्दल विरोधभावना निर्माण व्हावी इतक्या संकुचित मनाचे ते नाहीत. शिवाय, माझ्या राज्याच्या दृष्टीने चांगलं काय हे अखेरीस मीच ठरविणार. माझी खात्री आहे, की आपण महाराष्ट्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशनवर आल्यानं; कमिशन हे अधिक निर्धास्तपणानं आणि नि:पक्षपातीपणानं काम करील असा दृढ विश्वास महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनामध्ये निर्माण होईल. “
यशवंतरावांच्या उत्तरावर शंकरराव थोरात यांचं समाधान झालं.
पण तरीही एक शंका मनात होतीच. लोकसेवा अयोग सारख्या संस्थेला राजकीय व्यक्ती स्वातंत्र्य किती देणार हा प्रश्न त्यांच्या मनात होता. वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार यासारख्या गोष्टी तिथे होत असतात हे शंकरराव थोरातांच्या कानावर पडलं होतं. त्यांनी ती शंका यशवंतराव चव्हाणांना विचारली.
“मी माझे कर्तव्य पार पाडीत असता कोणाचा हस्तक्षेप होइल काय?”
यावर यशवंतराव ठासून म्हणले,
“यत्किंचितही नाही. मी तुम्हाला आश्वासन देतो, की मी, माझे मंत्री अथवा अधिकारी यांच्याकडून तुमच्यावर कधीही दडपण येणार नाही.”
जनरल थोरात सांगतात, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले शब्द माझ्यासाठी पुरेसे होते आणि मी मान्यता दिली. संपूर्ण पाच वर्षे मी कमिशनचा अध्यक्ष राहिलो आणि यशवंतरावांनी आणि त्यांच्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी मला दिलेला शब्द पाळला, हे सांगताना मला आनंद वाटतो. कोणत्याही राज्याला अभिमान वाटावा अशी ही वस्तुस्थिती आहे.
थोरात यांनी लिहिलेल्या एका लेखात ते सांगतात उमेदवाराच्या नेमणुकीबाबत शासनाकडून मंत्र्यांकडून कधीही दडपण आले नसले तरी कमिशन आणि शासन यांत मतभेद निर्माण होण्याचे काही प्रसंग घडले. हे मतभेद, नियमांचा अर्थ अथवा व्यक्तिशः काय करायचा याबद्दल अथवा कार्यपद्धतीबाबत असायचे व यांपैकी निदान काही प्रकरणे मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवावी लागत. अशा एकूण एक प्रकरणी यशवंतरावांनी दिलेला निर्णय निःपक्षपाती आणि न्याय्य होता हे मला नमूद करावे लागेल.
पुढे चीनच्या युद्धावेळी यशवंतराव चव्हाण नेहरूंच्या बोलावण्यावरून केंद्रात गेले आणि कृष्ण मेनन यांच्याकडून देशाच्या संरक्षणमंत्री पदाची जबाबदारी घेतली. एकदा कृष्ण मेनन यांच्याशी त्यांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी जनरल शंकरराव थोरात पाटील यांना लोकसेवा आयोगावर नेमण्याचा विषय काढला तेव्हा मात्र यशवंतरावांनी त्यांना खडसावले आणि तुमच्या अख्त्यारतीमध्ये जो विषय येत नाही त्यात नाक खुपसू नये असे सुनावले होते.
हे ही वाच भिडू.
- या उपमुख्यमंत्र्यामुळे पवारांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला.
- यशवंतराव चव्हाण कॉंग्रेसमध्ये परत यावेत यासाठी इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी मध्यस्थी केली होती ?
- नेहरूंनी केलेल्या अपमानाला यशवंतरावांनी आपल्या कामातून उत्तर दिलं !!