सॉफ्ट हिंदुत्व जोपासणाऱ्या काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप कसा होत गेला?

शिवराज पाटील यांनी पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात गीतेत श्रीकृष्णाने अर्जुनाला दिलेल्या उपदेशांची तुलना जिहादशी केली. श्रीकृष्ण अर्जुनाला जो जिहाद सांगायचे तो केवळ फक्त कुराणात नाही तर येशू ख्रिस्तांनी सांगितलेल्या बायबलमध्येही आहे असं वक्तव्यही शिवराज पाटील यांनी केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद झाला नसता तर नवलच.

भाजप आणि इतर विरोधी पक्षांनी यावर काँग्रेसला घेरायाला सुरवात केली आहे. काँग्रेसवर पुन्हा मुस्लिम तुष्टीकरणाचे आरोप होऊ लागले आहेत.

काँग्रेसने यावर स्पष्टीकरण देताना शिवराज पाटील यांच्या भूमिकेशी पक्ष सहमत नसल्याचं म्हटलं आहे. मात्र नेत्यांच्या अशा वक्तव्यांमुळे काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा शिक्का बसलाच. विशेष म्हणजे काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप हा नवीन राहिला नाहीये.

काँग्रेसवर असा सरळ आणि ठळपकपणे मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप लागला होता तो राजीव गांधींच्या काळात.

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले होते. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर आलेल्या सहनभुतीच्या लाटेत त्यांनी १९८४ ची निवडणूक तर मारली मात्र त्यानंतरच्या निवडणुकीत मात्र राजीव गांधी यांना सोपी नव्हती. त्यातच अडवाणींनी रथयात्रेच्या माध्यमातून हिंदुत्वाचा मुद्दा आक्रमकपणे देशाच्या राजकारणात आणला होता.

त्यामुळे राजीव गांधींनी देखील निवडणुका जिंकण्यासाठी देशातलं सर्वात सोपं कार्ड वापरायचं ठरवलं. ते म्हणजे हिंदू मुस्लिम कार्ड. अडवाणींच्या रथयात्रेबतात जाणूनबुजून नरमाईची भूमिका घेतली गेली असा आरोप झाला.  त्याचबरोबर १९८६ मध्ये अयोध्येतल्या विवादित बाबरी मशीद-राम मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात आले.

मात्र हे करत असताना राजीव गांधींना मुस्लिम अल्पसंख्यांकांची देखील मतं पाहिजे होती.

मात्र त्यासाठी त्यांनी परंपरावादी मुस्लिमांना खुश करण्याच्या नीतीचा अवलंब केला. याची सुरवात होती शहा बानो प्रकरणापासून. १९८५ मध्ये या बासष्ट वर्षीय निराधार मुस्लीम महिलेने पतीने घटस्फोट दिला असल्याने आपल्याला पोटगी मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने फौजदारी कायद्यातील तरतुदींचा हवाला देत तिच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र मुस्लिम कायद्यात अशी तरतूद नसल्याने हा निर्णय मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये हस्तक्षेप असल्याचा आरोप काही मुस्लिम धर्मगुरूंनी केला.

त्यांनी कायद्यामध्ये बदल करून हा निर्णय मागे घेतला जावा अशी मागणी केली.

राजीव गांधी यांनीही मग निवडणुकीत मुस्लिम मतांचं महत्व ओळखून संसदेत असलेल्या ब्रूट मेजॉरिटीचा वापर करत न्यायालयाचा हा निर्णय फिरवला. हीच गोष्ट सलमान रश्दी यांच्या द सेटॅनिक व्हर्सेसच्या बाबतीत झालं. मुस्लिम कट्टरतावाद्यांनी या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केल्यावर राजीव गांधी यांनी देखील ती मान्य केली आणि पुस्तकावर बॅन आणला.

याचकाळात रथ यात्रेच्या माध्यमातून आक्रमक हिंदुत्वच राजकारण करणाऱ्या अडवाणींना ऐतच कोलीत मिळालं आणि त्यांनी काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप चालू केला.त्यातच  काँग्रेसच्या या वागण्याला पक्षातूनही विरोध होत होता. शहा बानो प्रकरणाचा निर्णय बदलण्याचा निर्णय जेव्हा राजीव गांधींनी घेतला होता तेव्हा त्यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री असणाऱ्या अरिफ मोहम्मद यांनी राजीनामा दिला होता.

काँग्रेसच्या या निर्णयाचे परिणाम पक्षाच्या कॅडरवर देखील होत होता.

अनेकदा गरज नसताना काँग्रेस नेत्यांकडून मुस्लिमांच्या बाजूने एकांगी वक्तव्ये केली जात होती. त्यामुळे मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप काँग्रेसवर अजूनच गडद होत गेला. नरसिंह राव आणि केसरी यांच्या कार्यकाळात काँग्रेसचे प्रवक्ते राहिलेले व्ही.एन. गाडगीळ काँग्रेसच्या प्रशिक्षण शिबिरात मुस्लिमांना खूश करण्याच्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या धोरणावर तीव्र नापसंती दर्शवली होती.

गाडगीळ त्यावेळी म्हणाले होते

‘प्रत्येक वेळी शाही इमाम विधान करतात तेव्हा पक्ष इमाम बोलले म्हणजे देव बोलल्याप्रमाणे प्रतिक्रिया देतो. अल्पसंख्याक म्हणजे फक्त मुस्लिमच होतात का ? बौद्ध, शीख आणि इतरांचे काय? काश्मीरमध्ये छत्तीस शीख मारले गेले तेव्हा एकाही काँग्रेसने त्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्य सचिवालयात एकही बौद्ध काम करत नाही. राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या एकमेव बौद्धाला सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी इस्लाम धर्म स्वीकारावा लागला… काँग्रेस यावर मौन बाळगून आहे.”

विरोधी पक्षाकडून असा आरोप होत असताना अंतर्गतच टीका होऊ लागल्याने काँग्रेसची प्रतिमा मालिन होत चालली होती. त्यातच बाबरी पडल्यानंतर भाजप हा हिंदूंचा पक्ष म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसला हिंदूविरोधी पक्ष म्हणून प्रमोट करण्यास सुरवात केली होती.

यात भर पडत होती काँग्रेसच्या मित्रपक्षांनी घेतलेल्या स्टॅन्डची. लालूंनी अडवलेले रथयात्रा, मुलायम सिंग यादव यांच्या काळात झालेला कारसेवकांवरील गोळीबार यांचं नाही म्हटलं तरी यांच्याबरोबवर सत्ता शेयर करणाऱ्या काँग्रेसवर देखील ठीकर फुटत होतं.

2006 मध्ये सच्चर अहवालाच्या प्रकाशनाने मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या कल्पनेला नवे वळण दिले.

भारतातील मुस्लिम हे सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आणि उपेक्षित असल्याचे अहवालात अधोरेखितकरत होता. हा अहवाल मुस्लिम समाजाजामध्ये असलेल्या विविध वर्गांचा, जातींचा आणि खालच्या जातींचा आणि वर्गाचा मागासवर्गीय असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.

मात्र पूर्ण मुस्लिम समाजाच व्हिक्टीम असल्याचं नॅरेटिव्ह धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने असणाऱ्या काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि आणि upa सरकारच्या धोरणात देखील ती गोष्ट दिसत होती. ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ ही हिंदुत्व शक्तींनी निर्माण केलेली मिथक आहे आणि मुस्लिमांना बहिष्कृत समुदाय म्हणून वागवले जाते हे सत्य मान्य करण्याची वेळ आली आहे असा युक्तिवाद गैर-भाजप पक्षांनी हा अहवालाच्या माध्यमातून करण्यास सुरवात केली.

या सगळ्यांना प्रतिसाद देत भाजपनेही त्यांच्या भूमिकेत बदल केला.

मुस्लिमांना केवळ व्होट बँक म्हणून वापरले गेले. त्यांच्या विस्ककडे लक्ष नं देता वरवरच्या घोषणा केल्या गेल्या ज्यामुळे ते उपेक्षित आणि बहिष्कृत झाले मात्र  सर्वांशी समान वागणूक देण्याच्या भाजपच्या दृढ वचनबद्धतेमुळे, भाजपशासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांचीही भरभराट होण्यास मदत झाली असं नॅरेटिव्ह भाजपकडून चालू झालं.

“Development of all, appeasement of none” सगळ्यांचाच विकास आणि कुणाचेच तुष्टीकरण नाही ही भाजपाची भूमिका याच काळात सेट झाली.

त्याचबरोबर काँग्रेसच्या अनेक धोरण मुस्लिमधार्जिणे असल्याचा आरोप होत होता. 2004 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर सिमीवरील बंदी उठवणे आणि नंतर निषेधानंतर पुन्हा बंदी लादणे. काँग्रेसच्या नेत्यांचे सिमी सारख्या अतेरिकी संघटनेला सांस्कृतिक संघटना म्हणणे आणि काँग्रेसच्या शीर्ष नेतृत्वाने त्यावर मौन बाळगणे याचं भांडवल देखील विरोधकांकडून केलं जात होतं.

त्याचबरोबर देशातील संसाधनांवर मुस्लिमांचा पहिला हक्क असला पाहिजे. हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचं २००६ मधलं वक्तव्य विरोधकांकडून अजूनही काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप करण्यासाठी वापरलं जातं.२००८ मध्ये झालेला बाटला हाऊस एन्काउंटरमध्ये पोलीस अतिरेकी मारले गेल्याचे सांगत असताना दिग्विजय सिंग सारख्या नेत्यांचं एन्काउंटरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे यामुळे देखील काँग्रेसची प्रतिमा मालिन केली जात होती.

त्यातच मालेगाव बॉम्बस्फोट, समझोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट यात तर काँग्रेसच्या नेत्यांनी भलतीच वक्तव्ये केली.

दहशतवादाला धर्माशी जोडून पाहू नये असा स्टॅन्ड असताना तत्कालीन गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांचा हिंदू दहशतवाद हा शब्द वापरला होता. यामुळे काँग्रेसवर असलेला मुस्लीम तुष्टीकरणाचा शिक्का फिक्स झाला. या बॉम्बस्फोटात साध्वी प्रज्ञासिंग, मेजर पुरोहित ही नावं समोर आली होती मात्र त्यांच्यावरचे आरोप मात्र सिद्ध होण्यास वेळ लागत होता.

पुढे भाजप सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणांचा तपास अजूनच थंडावला. साध्वी प्रज्ञासिंग ता खासदार देखली झाली. यामुळे काँग्रेसच्या काळात हिंदूंना टार्गेट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात भाजपाला मोकळीक मिळाली. त्यानंतर मग शशी थरूर यांचं मोदी सत्तेत आलं तर भारताचा हिंदू पाकिस्तान होईल हे वक्तव्य असू दे किंवा राहुल गांधींचं मुस्लिम बुद्धिवंतांशी चर्चा करणं मागचा सगळ्या इतिहास उरकत भाजपने याला काँग्रेसच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाशीच जोडलं.

यामुळे आता शिवराज पाटील यांचं वक्तव्य देखील त्याच अँगलने पाहिलं जात आहे.