श्रीलंका आणि भारत मिळून चिनी ड्रॅगनला जोरदार धप्पा देण्याच्या तयारीत आहेत …
भारताचा शत्रू कोण? असं विचारलं तर बरेच जण चटकन पाकिस्तानचं नाव घेतात. पण समोरून लढणाऱ्या शत्रूपेक्षा पाठीमागून वार करणारा शत्रू जास्त हानिकारक असतो याला कुणीच नकार देणार नाही. आणि असंच काहीसं शत्रुत्व भारताचं चीनसोबत आहे. भारत चीनसाठी मोठी बाजारपेठ असूनसुद्धा चीन नेहमी काही ना काही खुराफाती करतचं असतो. मांजर डोळे बंद करून दुध पीतं आणि त्याला कुणी बघितलं नाही असं त्याला वाटतं. पण भारताला सगळं कळतं.
अशावेळी चीनचं डोकं ठिकाण्यावर आणण्यासाठी भारत काहीतरी धमाका करणारी घटना करताना आपण अनेकदा पाहिलं आहे. नुकतंच गलवान खोऱ्यात भारतीय सैनिकांनी चीनी सैन्याला हरवत आपला झेंडा तिथे फडकावून हे सिद्ध केलंच आहे. आता अजून एका घटनेतून चीनला चोख उत्तर देण्याच्या तयारीत भारत आहे. आणि हे घडणार आहे भारत-श्रीलंका डीलच्या माध्यमातून.
येत्या काही दिवसांत भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान खूप मोठा आणि महत्त्वाचा करार होणार आहे. श्रीलंकेमध्ये ‘चाइना-बे’ म्हणजेच चीनची खाडी म्हणून एक इलाका आहे. या इलाक्यात असलेल्या त्रिंकोमाली ऑईल फार्मला भारत नव्याने बनवणार आहे. या फार्ममध्ये तेलाच्या ९९ टाक्या असून हा फार्म जवळपास १०० वर्ष जुना आहे. या कराराबद्दल श्रीलंकेचे ऊर्जा मंत्री उदय गमनपिला आणि भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दुजोरा दिलाय.
आधी प्रकरण जाणून घेऊया…
दुसऱ्या महायुद्धाच्या जवळपास ब्रिटननं चीनच्या त्रिंकोमाली राज्यात हे ऑईल टॅंक फार्म बनवले होते. इथे एकून ९९ टॅंक असून १२ हजार किलोलीटर ऑईल स्टोर करून ठेवण्याची क्षमता या टाक्यांमध्ये आहे. पण नंतर त्यांची योग्य निगराणी ठेवली गेली नसल्याने हे टॅंक पडीक असून खराब झाले आहे. म्हणून त्यांना नव्याने बनवण्यासाठी भारत हा करार करतोय.
या कराराची पाळेमुळे तशी इतिहासात सापडतात. १९८७ मध्ये भारत-श्रीलंकेदरम्यान एक करार झाला होता. तेव्हा भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी आणि श्रीलंकेचे राष्ट्रपती जयवर्धन होते. ही ऑईल टॅंक फार्म डील खरंतर त्याच कराराचा एक भाग होती. पण त्यावेळी श्रीलंकेत सिविल वॉर चालू होतं म्हणून यावर काम करता आलं नाही. पण आता याला मुहूर्त लागणार असं दिसतंय.
भारताला हे ऑईल टॅँक परत बनवण्यात इतका रस का? याच्यामागे कारण आहे…
सिविल वॉरनंतर चीनने श्रीलंकेवर असं काय जाळं टाकलं की श्रीलंका हळू हळू चीनच्या कर्जाच्या बोजाखाली दबत गेला. श्रीलंकेला त्यांचा हम्बनटोटा पोर्ट ९९ वर्षांसाठी गहान ठेवावा लागला. इथेच चीनचा एअरबेस आहे. म्हणून याला या भागाला ‘चायना बे’ म्हणतात.
श्रीलंकेत चीनचा हा प्रवेश भारतासाठी मोठा धोका आहे, कारण श्रीलंका आणि भारताच्या सागरी सीमा अगदी जवळ आहेत.
आता इथेच हा ऑईल टॅंक फार्म असल्याने भारताला हम्बनटोटा पोर्टवर लक्ष ठेवता येणार आहे. शिवाय सुरक्षेच्या दृष्टीने त्रिंकोमाली राज्य आणि तिथली संसाधने भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. म्हणूनच ही डील भारतासाठी खूप महत्त्वाची आहे. या डीलसाठी भारत परत एकदा सक्रीय झाला तो २०१५ ला. जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंका दौऱ्यावर गेले होते. तेव्हापासून श्रीलंकेसोबत बातचीत चालू होती. हा प्रकार अतिशय गोपनीय ठेवण्यात आला होता.
चीनचीच पद्धत वापरून चीनवर पलट वार…
श्रीलंकेमध्ये जेव्हा सिविल वॉर चालू होता तेव्हा भारताचे श्रीलकेसोबत संबंध थोडे बिघडले होते. याच परिस्थितीचा फायदा घेत चीन श्रीलंकेत घुसला होता. दुबळ्या श्रीलंकेला चीनने चांगलंच वेठीस धरलं होतं. पण आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. गेल्या जवळपास एका वर्षापासून चीन आणि श्रीलंकेचे संबध बिघडले आहेत. कारण चीनला ज्या सुविधांची अपेक्षा श्रीलंकेकडून होती त्या सुविधा त्यांना मिळाल्या नाही.
ताजं प्रकरण म्हणजे जैविक खताचं. श्रीलंकेने ४९.७ लाख डॉलरमध्ये ९० हजार टन जैविक खत विकत घेण्याची डील घेतली. पण २० हजार टन खताची पहिली ढेप जेव्हा श्रीलंकेत पोहोचली तेव्हा श्रीलंकेच्या अन्न मंत्रालयाने त्याला खराब आणि पिकांसाठी हनीकारक सांगत रिजेक्ट केलं. ज्यामुळे कोर्टाने पेमेंट थांबवलं. याचा बदला म्हणून चीनने श्रीलंकेच्या एका बॅंकेला ब्लॅकलिस्ट केलं. याच बॅंकेकडून चीनला पेमेंट केल्या जाणार होतं.
आता श्रीलंका आणि चीनच्या बिघडलेल्या या संबंधाचा फायदा भारताने घेतला आहे. भारताने वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले आहे. ऑईल टॅंक फार्मच्या करारावर भारत आणि श्रीलंका लवकरच स्वाक्षऱ्या करणार आहे. ज्यामुळे चीनच्या चांगलीच कानशिलात बसणार आहे, असं बोललं जातंय. भारताच्या काड्या करणाऱ्या चीनचे चांगलेच बारा वाजणार हेही तितकंच खरंय.
हे ही वाच भिडू:
- एवढी कट्टर दुष्मनी असूनही, भारत चीनसोबत व्यापार करतो यामागंही कारण आहे
- थंडी सहन होईना म्हणून चीननं भारताच्या बॉर्डरवर रोबो आर्मी उभी केलीये
- श्रीलंकेवर असणाऱ्या चायनीज होल्डमुळे भारताला व्यापार करणं जिकिरीचं होऊ शकत का?
- चीनच्या साम्राज्याला आळा घालण्यासाठी भारत अमेरिकेने केलेली आयडिया म्हणजे क्वाड
करार झाल्यानंतर किंवा कराराच्या २-४ दिवस आधी ही माहिती लिक करायला हवी होती आता चीन कदाचित श्रीलंकेवर दडपण आणण्याची शक्यता आहे.. हे राजनीती तील मोठं यश भारताला मिळावं एवढीच अपेक्षा