एसटी तोट्यात असल्याचं सांगतात, पण जिथं फायदा आहे तिथं मात्र खाजगीकरणाकडे जातं आहे?
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, अर्थात एसटी आणि आपल्या सर्वसामान्यांची लालपरी अशी जुनी ओळख. यात मागच्या काही काळात निमआराम, आराम, वातानुकूलित आणि आता शिवशाही अशा अनेक बस आल्या, पण एसटीची विश्वासू लाल परी हि ओळख कोणीही पुसू शकलं नव्हतं.
मात्र सध्या राज्यात लाल परीची ओळख पुसली जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. याच कारण म्हणजे महामंडळ ५०० साध्या गाड्या खाजगी वाहतूकदारांकडून भाडेतत्वावर घेणार असल्याचा निर्णय. याच निर्णयामुळे महामंडळाचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचा आरोप देखील होवु लागला आहे.
त्यामुळेच परिहवन महामंडळाच्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेकडून या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे. त्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि महामंडळाचे मॅनेंजिंग डायरेक्टर यांना पत्र देखील पाठवण्यात आली आहेत.
पण हा वादग्रस्त निर्णय नक्की काय आहे?
राज्य परिवहन महामंडळ प्रवासी वाहतुकीसाठी खासगी वाहतुकदारांकडून सुमारे ५०० साध्या एसटी बस गाड्या प्रायोगिक तत्वावर भाडे करारावर घेणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाकडून वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक यांनी महाराष्ट्रातील ८ विभागांच्या विभाग नियंत्रकांना एक पत्र पाठवलं आहे. या पत्रानुसार,
या खासगी वाहतुकदारांच्या बसेसला नियमित देखभालीसाठी व दुरुस्तीसाठी लागणारे पुरेशी जागा निश्चित करून त्या जागेचा नकाशा व क्षेत्रफळ यांची माहिती ४८ तासात तातडीने सादर करण्याच्या लेखी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सोबतच आणखी एका पत्रानुसार ४०० किलोमीटरपेक्षा जास्त आणि ३०० ते ४०० किलोमीटर या दरम्यानच्या रूट्सवरती धावत असलेल्या साध्या गाड्यांची माहिती देखील मागवण्यात आली आहे.
आता हा निर्णय घेण्यामागील कारण काय आहे?
राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील आयुर्मान संपलेल्या अनेक गाड्यांचं रूपांतर माल वाहतुकीत केलं जाणार आहे. याच वेळी एसटी प्रशासन आपल्या ताफ्यात १२०० नवीन गाड्या आणणार आहे. या गाड्या २ भागातून विभागून येणार आहेत.
या १२०० पैकी ७०० गाड्या महामंडळ स्वतः तयार करणार आहे. त्यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून त्या ३ ठिकाणी तयार केल्या जाणार आहेत. यात दापोडी, नागपूर आणि औरंगाबाद या वर्कशॉपचा समावेश आहे.
तर उर्वरित ५०० गाड्या या खाजगी वाहतूकदारांकडून भाडेतत्वावर घेण्यात येणार आहेत. यापूर्वी महामंडळाकडून केवळ शिवनेरी, शिवशाही, व्होल्वो अशा गाड्या भाड्यानं घेतल्या होत्या. पण प्रथमच साध्या गाड्या देखील भाड्यानं घेण्याचा प्रयोग होणार आहे.
या निर्णयाला विरोध का होतं आहे?
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना या एकमेव मान्यताप्राप्त संघटनेनं हा निर्णय प्रकाशात आल्यापासून यासाठी तीव्र विरोध सुरु केला आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रमुख ३ कारण सांगितली आहेत.
यात एक कारण म्हणजे महामंडळाच हळू हळू खाजगीकारण केलं जातं आहे :
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते होते. त्यांच्याच कार्यकाळात महाराष्ट्रात शिवशाही बस ही संकल्पना सुरु करण्यात आली. त्यासाठी महामंडळाकडून खाजगी वाहतूकदारांशी करार करून त्यांच्या वातानूकुलित गाड्या भाड्यानं घेण्यात आल्या.
आता पुन्हा याच पद्धतीनं साध्या गाड्या देखील खाजगी वाहतूकदारांकडून भाड्यानं घेण्यात येऊन त्या महामंडळाच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणार आहेत. या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार आज ५०० गाड्या आणत आहेत, उद्या हळूच ही संख्या १ हजार होईल, २ हजार होईल.
हे म्हणजे महामंडळाचं हळू हळू खाजगीकरण होतं आहे असा आरोप या कामगार संघटनेकडून केला जातं आहे.
दुसरं कारण म्हणजे महामंडळाची विश्वासार्हता :
कामगार संघटनेनं म्हंटलं आहे कि, हा निर्णय घेतल्यानंतर महामंडळाची विश्वासार्हता पूर्णपणे कमी होईल. कारण वातानुकूलित सेवा देण्यासाठी महामंडळानं शिवशाही बसेस आणल्या. परंतु या शिवशाही गाड्यांवर एसटीचे चालकांप्रमाणे प्रशिक्षित चालक नसल्यानं अपघातांचं प्रमाण सुरुवातीपासूनच पाहायला मिळालं.
त्यामुळे अनेकदा या शिवशाही गाड्यांवर टीका देखील करण्यात आली, पुढे या गाडयांना विरोध होऊन लोक पुन्हा लाल परीनं प्रवास करू लागले होते. पण आता जर या लाल परीलाच भाड्यानं घेण्यात येतं असेल आणि त्यांचे अपघात घडले तर लोकांचा एसटीवर असलेला विश्वास पूर्णपणे कमी होईल.
तिसरं आणि सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे या गाडयांना लॉन्ग रूट्स देणे.
या संघटनेच्या आरोपांनुसार, जेव्हा शिवशाही ताफ्यात आली तेव्हा या गाडयांना एसटी फायद्याचे जे लॉन्ग रूट्स होते ते देण्यात आले, याचा परिणाम असा झाला कि लॉन्ग रूट्स वर लाल परी कमी धावू लागली आणि शिवशाहीच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ झाली. याचा फायदा महामंडळास न होता खाजगी मालकांनाच झालेला दिसतो.
आता या साध्या एसटीच्या बाबतीत देखील हिचं गोष्ट होताना दिसतं आहे. कारण महामंडळाकडून तसे ४०० किलोमीटर पेक्षा जास्त आणि ३०० ते ४०० किलोमीटर या रूट्सचे डिटेल्स मागवले आहेत.
या कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे ‘बोल भिडू’शी बोलताना म्हणाले,
वास्तविक महामंडळाचा फायद्याचा स्रोत हा लॉन्ग रूटचं असतो. साधं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर एक गाडी पुणे ते तुळजापूर अशी धावते, तर ती गाडी जाताना २० हजार, येताना २० हजार असे ४० हजार रुपये घेऊन येती. यातून डिझेल, ड्रायव्हर-कंडक्टर यांचे पगार आणि मेन्टेन्स हे सगळं वजा करून चांगले ३० ते ४० टक्के पैसे शिल्लक राहता.
ग्रामीण भागातील गाड्यांमधून जास्तीत जास्त ५ ते ७ हजार रुपये पैसे येतात.
पण आता जर हे लॉन्ग रूट्स खाजगी गाडयांना दिले तर महामंडळाचाचं तोटा होणार आहे. एक लॉन्ग रूट जरी गेले तरी तेवढे पैसे गेल्यासारखं आहे.
सध्या एसटी प्रचंड तोट्यात आहे, इतकी कि आता कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील राज्यशासनाची मदत घेतल्याशिवाय देता येणार नाहीत..
राज्य परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक सेवेवर कडक निर्बंध आणल्याने केवळ अत्यावश्यक सेवेतील एसटी गाड्या धावत आहेत. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून डिझेलचा खर्च देखील निघत नाही. आकडेवारीत बघायचं म्हंटलं तर एसटीचं रोजचं उत्पन्न २२ कोटींच्या घरात आहे. ते या लॉकडाऊनमुळे अवघ्या काही लाखांवर आलं आहे.
यासोबतच राज्य सरकारनं २२ प्रकारच्या सवलतीपोटी दिलेले १ हजार कोटी देखील संपले आहेत. त्यामुळे आता जर पुन्हा सरकारनं मदत केली तरचं जवळपास ९८ हजार कर्मचाऱ्यांचा मे महिन्यांचा पगार देता येणार आहे.
तसं बघितलं तर एसटी मागच्या अनेक वर्षांपासून तोट्यात आहे. अलिकडच्या काळात नजर टाकली तर एसटीला २०१५ – २०१६ साली १२१ कोटी रुपयांचा तोटा होता. २०१६-२०१७ साली ५२२ कोटी, २०१७-२०१८ मध्ये तर तो वाढून १५८४ कोटी रुपयांचा झाला होता. तर २०१८-२०१९ या वर्षात ९६५ कोटींचा तोटा होता.
मागच्या वर्षीच्या दिवाळीत तर कर्मचाऱ्यांचे ३ महिन्यांचे पगार थाटल्याने आपल्याकडील काही स्थानकं आणि आगार यांना तारण ठेवून २ हजार ३०० कोटींचं कर्ज काढण्याची वेळ एसटीवर आली होती.
हे हि वाच भिडू
- महाराष्ट्र भुकेने मरत होता तेव्हा एस्टीच्या १५ पैशांमुळे लोकांच्या मुखात अन्न पडलं..
- एसटी स्टँडवर मिळणाऱ्या यळगुड दुधाने गेल्या ५० वर्षात स्वतःचा ब्रँड निर्माण केलाय.
- दापोडीतून तयार झालेली लालपरी ६२ च्या युद्धात सैनिकांच्या मदतीला धावली होती..