महाराष्ट्र भुकेने मरत होता तेव्हा एस्टीच्या १५ पैशांमुळे लोकांच्या मुखात अन्न पडलं..
गोष्ट आहे साठच्या दशकातली..
सांगली जिल्ह्यातील एक मातब्बर नेते वि.स.पागे आपल्या घरी झोपाळ्यावर बसले होते. त्यांनी त्यांच्या पत्नीला विचारले,
‘प्रभा, घरात पैसे किती आहेत?’
प्रभाताईंनी सांगितले की,
‘सातशे रुपये आहेत..’
त्यावर पागेसाहेबांनी विचारणा केली,
‘सातशे रुपयांत शेतावर किती गडी राबू शकतील?’
घरातून सांगण्यात आले की,
‘वीस दिवस चौदा-पंधरा गडी सहज लावता येतील.’
मग काय पागे साहेबांनी थेट मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनाच पत्र लिहायला घेतल त्यातील मजकूर असा होता.
माननीय मुख्यमंत्री साहेब,
माझ्या शेतावर सातशे रुपयांत चौदा-पंधरा दिवस वीस गडी मजुरीला लावता आले. शंभर कोटी रुपये बाजूला काढलेत, तर किती मजुरांना काम देता येईल?
रोजगार हमी योजनेचा जन्म या चार ओळींमध्ये झाला !!
वसंतराव नाईक यांना हे चार ओळींचे पत्र मिळाले. वसंतराव नाईक यांनी पागेसाहेबांना बोलावून घेतले. नेमकं काय करायला हवं ते सगळं विचारून घेतलं. योजना फारच छान होती. पण शंभर कोटी रुपये कुठून आणायचे? या प्रश्नाने वसंतराव चिंतेत पडले.
आणि ‘वर्षा’ बंगल्यावर विरोधी पक्षनेत्यांसह खास बैठक बोलावली. विषय एकच होता, ‘पागेसाहेबांच्या कल्पनेतली रोजगार योजना.’ आणि एकच प्रश्न.. शंभर कोटी रुपये कसे जमवायचे?
या बैठकीत विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते कृष्णराव धुळप उपस्थित होते.
ते म्हणाले,
“नाईकसाहेब, गरिबांना काम देत असाल तर या योजनेसाठी शंभर कोटी रुपये उभे करण्यासाठी विधानसभेत आम्ही ‘कर प्रस्ताव’ घेऊन येतो.”
जगाच्या संसदीय लोकशाही इतिहासात सत्ताधारी पक्षाला संपूर्णपणे मदत करून ‘कर प्रस्ताव’ आणण्याची व्यापक भूमिका सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच घेतली गेली. नाईकसाहेब अक्षरश: गहिवरून गेले. त्यांनी या योजनेचा तपशील ठरविण्यासाठी सात रात्री बैठका बोलावल्या. त्या बैठका चार-चार तास चालल्या.
तपशील ठरवला गेला.
काम द्यायचे तर कसे द्यायचे? त्याचे स्वरूप काय? त्याची प्रशासन व्यवस्था कोणाकडे? एका गावातल्या मुजराला काम द्यायचे असेल तर किती किलोमीटर परिसरात काम द्यावे? ते काम कोणी द्यायचे? मग नाईकसाहेब पटापट सुचवू लागले की, अन्नधान्य उत्पादनवाढीसाठी या योजनेचा उपयोग करून घेता आला पाहिजे. गाळाने भरलेली गावतळी साफ झाली पाहिजेत.
मुरमाचे रस्ते तयार झाले पाहिजेत. विहिरी खोदायचे काम सुरू झाले पाहिजे. नाला बंडिंगची कामे हाती घेतली पाहिजेत. पाझर तलाव, साठवण तलाव ही कामे सुरू केली पाहिजेत आणि अशा सर्व बाजूंनी विचार झाल्यावर सर्वाच्या बैठकीत एकमताने ठरले की, ही योजना स्वीकारायची. त्याचे नाव ठरले, ‘मागेल त्याला काम..’
बैठकीत बसलेले सहकारमंत्री यशवंतराव मोहिते म्हणाले,
“मुख्यमंत्रीसाहेब, हे नाव योग्य होणार नाही.काम मागेल त्याला मिळेल. मागितले नाही तर आपण काम देणार नाही का?’ या योजनेत ‘हमी’ हा शब्द मला हवा आहे. सरकारने गॅरेंटी दिली पाहिजे. काम मागितले तर देऊच.”
नाईकसाहेबांनी सहकारमंत्री श्री. मोहिते यांचे अभिनंदन केले आणि योजनेचे नाव ठरले,
‘रोजगार हमी योजना..’
यातली इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणजे एस.टी.च्या तिकिटाच्या मागे १५ पैसे अधिभार आहे. तो रोजगार हमी योजनेसाठी महाराष्ट्र विधानसभेने एकमताने मंजूर केलेला कर आहे.
याच पंधरा पंधरा पैशांनी जवळपास १३८ कोटी उभे करण्यात आले होते.
अठरा वर्षे विधान परिषदेचे सभापतिपद सांभाळणे आणि तेही कोणत्याही अपवादाचा किंवा प्रवादाचा विषय न होता सांभाळणे ही कामगिरी फार थोडय़ा लोकांना जमू शकते. विशेषत: कै. वि.स. पागे यांच्या कारकीर्दीत वर उल्लेख आल्याप्रमाणे अनेक मातब्बर नेते सभागृहाचे सदस्य होते.
विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियमांचा अतिशय सूक्ष्म अभ्यास करून सरकारला कचाटय़ात पकडणारे जागरूक नेते विरोधी पक्षांमध्ये होते. अशावेळी कै. पागे अतिशय शांतपणे, कायदे आणि नियमांचा अर्थ लावून सुस्पष्ट निर्णय देत, की तो आपोआपच सर्वाना मान्य ठरत असे.
परंतु त्यांच्या विधिमंडळातील कारकीर्दीपेक्षाही त्यांची आठवण महाराष्ट्राला व देशाला राहील ती ‘रोजगार हमी योजने’चे जनक म्हणूनच.
पागे यांनी मांडलेल्या या योजनेच्या पहिल्या कामाचा प्रयोग सर्वप्रथम तासगाव तालुक्यातील विसापुरात झाला.
तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्याहस्ते या कामाचा प्रारंभ होणार होता. परंतु,तांत्रिक अडचणीमुळे तत्कालिन कृषिमंत्री पी.के. चव्हाण यांच्याहस्ते प्रारंभ झाला. रोहयोची पहिली कुदळ विसापुरात मारली गेली.
२५ टक्के लोकवर्गणी आणि ७५ टक्के शासनाचा पैसा अशा पद्धतीने पहिल्यांदा या कामाची सुरुवात झाली.त्यावेळी लोकवर्गणीतून दीड-दोन हजार आणि सरकारकडून पाच-सहा हजार अशा आठ एक हजाराचे हे पहिले काम झाले. खुदाई करून या योजनेतून वृक्षारोपण करण्यात आले.
त्यानंतर आला १९७२ चा दुष्काळ…
परंतु १९७२ चा दुष्काळ अतिशय भयावह होता. वृद्ध लहान मुला यांचे त्या दुष्काळाचे वर्णन हे अतिशय हृदय हेलावून टाकणारे होते. तेव्हाचा दुष्काळ संपूर्ण राज्यभर होता अन्न धान्य टंचाई होती शेतीत पीक नव्हते, यातून नागरिकांना वाचवण्यासाठी सरकारला नियोजन करावे लागे.
गावचा पाटील असो की छोटा शेतमजूर हातात मिळल अस कोणतही काम करण्यास लोक तयार होते.
महाराष्ट्र अक्षरश: भूकेने मरू लागला होता. या दुष्काळात महाराष्ट्र सरकारने राज्यभर ही योजना लागू केली. त्यावेळी वि.स. पागे यांचे सर्वत्र कौतुक झाले. सुरुवातीला ८ ते १० मजूर कामाला होते. २ रुपये ७० पैसे मजुरीवर मजुरांनी काम केले. सुमारे ५६ लाभधारकांनी विविध कामे यातून केली होती.
पुढे राज्यात सर्वत्र या कामाची मागणी वाढू लागली. पर्यायाने गरजूंना स्थानिक पातळीवर काम मिळाल्याने खूप समाधानाचे वातावरण होते.
महाराष्ट्राने ही योजना बरीच वर्षे चालवली. याचे अनुकरण पहिल्यांदा आंध्र प्रदेश सरकारने केले.
तब्बल ३६ वर्षानंतर या योजनेची उपयुक्तता पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पटली लगेचच सदर योजनेबाबत कायदा संसदेमध्ये संमत करून तत्कालीन कॉंगेस आघाडी सरकारने २००५ पासून तातडीने अंमलबजावणी केली. यामुळे देशातल्या कोट्यवधी मजुरांना हक्काचा रोजगार मिळाला.
दुष्काळात या योजनेमुळे महाराष्ट्र तग धरू शकला. ही योजना सर्वप्रथम ज्यांना सुचली त्या वि.स.पागेंना मुजरा पण सोबतच ही योजना यशस्वी करण्यासाठी एस्टीवर लावलेला १५ पैशांचा अधिभार व त्यातून उभा राहिलेले १३५ कोटी रुपये देखील तितकेच महत्वाचे कारण हे पैसे उभे राहिले होते म्हणूनच योजना यशस्वी होवू शकली.
आत्ता अशीच उतराई एस्टीसाठी, एस्टी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील करावी हीच इच्छा..
हे ही वाच भिडू
- दापोडीतून तयार झालेली लालपरी ६२ च्या युद्धात सैनिकांच्या मदतीला धावली होती..
- ७२ च्या दुष्काळात मफतलालच्या सुखडीने अख्ख्या महाराष्ट्राला जगवलं
- एका बस कंडक्टरमुळे युती तुटली आणि सरकार कोसळलं…