…आणि असे झाले गुणरत्न सदावर्ते एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑफिशीअली वकील!

काल ८ एप्रिलला एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन खूपच पेटल्याचं दिसलं. अगदी चपला आणि दगडांचा हल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या सिल्वर ओक बंगल्यावर करण्यात आला. आंदोलकांना भडकवण्यामागे ॲडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांचा हात असल्याच्या संशयातून त्यांना काल पोलिसांनी अटक देखील केलीये.

तेव्हा गुणरत्न सदावर्ते यांचा इतका प्रभाव कर्मचाऱ्यांवर कसा निर्माण झाला? गुणरत्न सदावर्ते एसटी कर्मचार्यांचे वकिल कसे झाले? हे मुद्दे जाणून घेणं गरजेचं आहे… 

ऑक्टोबर महिना अखेरीस एसटी कर्मचारी संपावर गेले. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ राज्य शासनात विलीन करण्याची त्यांची मागणी होती. १० नोव्हेंबरपासून मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलकांनी ठिय्या मांडला. भाजप आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर या नेत्यांनी तेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं. १२ नोव्हेंबरला त्यांनी मंत्रालयावर मोर्चा काढला. त्यानंतर एसटी महामंडळाने वेतन वाढ जाहीर केली तेव्हा ‘अखेर संप संपला’ असं वाटलं.

मात्र असं न होता खोत आणि पडळकर हे दोन्ही नेते बॅकफूटला गेले. २१ नोव्हेंबरला आंदोलनात फूट पडली.

तेव्हा २५ नोव्हेंबरला पहिल्यांदा सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ॲड. गुणरत्न सदावर्ते माध्यमांसमोर आले.

आझाद मैदानात आंदोलक कर्मचाऱ्यांची भेट घेत पडळकर आणि खोत हे माझ्या घरी दोनदा आले. खोत तर माझ्या पाया पडल्याचा व्हिडिओ सुद्धा असल्याचा दावा त्यांनी केला. आणि ‘मी त्यांना आंदोलनातून आझाद करत असल्याचं’ म्हणत एकही रुपया न घेता हा कर्मचाऱ्यांचा लढा लढण्याचं सदावर्ते यांनी जाहीर केलं.

इतकंच नाही तर मराठा आरक्षणातील ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशी घोषणा देखील त्यांनी दिली. आता त्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध असताना ही घोषणा त्यांनी का दिली? याचं स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले ‘ही ताकद देणारी घोषणा आहे. त्यात जात पात येत नसून एकीकरणासाठी दिलेली ही घोषणा आहे’.

असे झाले गुणरत्न सदावर्ते एसटी कर्मचाऱ्यांचे ऑफिशीअली वकील!

२७ नोव्हेंबरला ॲड.सदावर्ते यांच्या हाती आंदोलन आलं. जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोवर संप सुरु राहणार असं त्यांनी जाहीर केलं. मात्र त्यांचा या आंदोलनात येण्याचा संबंध काय? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडलेला होता. ज्यावर ”मी राज्यघटनेवर पी. एच. डी केलीये आणि  कष्टकऱ्यांच्या अनेक केसेस लढल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर देखील एकीकडे चवदार तळ्याचा सत्याग्रह करत होते तर दुसरीकडे न्यायालयात खटलेही लढत होते. तसंच ते संविधानही लिहीत होते.’ असं म्हणत आपणही तेच करत आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न सदावर्ते यांनी केला.

इथून पुढे आंदोलनाचं नेतृत्व सांभाळलेले गुणरत्न सदावर्ते यांनी काय काय स्टेटमेंट्स केलेत? आणि ते करताना सदावर्ते यांनी वकिलाची भूमिका बजावली की राजकीय?  हे बघणं गरजेचं ठरतं…

एसटी कामगारांचा संप आणि त्यांच्या मागण्या आधीच कोर्टाच्या पटलावर मांडण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी चर्चा देखील सुरु होत्या. हायकोर्टाने मग एसटी विलीनीकरणासाठी एक त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आणि अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्याचं सांगितलं. २२ नोव्हेंबरच्या सुनावणीनंतर धक्कादायक दावा सदावर्ते यांनी केला.

“एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात नक्षलवादी चळवळ घुसले आहेत.  त्यामुळे या गोष्टीची दखल तातडीने घेऊन, तुम्ही या गोष्टीची माहिती लवकरात लवकर पोलिसांना द्या” असं विधान त्यांनी केलं. वेगळंच वळण या संपाला देण्याचा प्रयत्न झाला. 

पुढची सुनावणी २२ डिसेंबरला होणार होती. दरम्यान ०२ डिसेंबरला एसटी विलिनीकरणावर अहवालावरुन शरद पवार आणि महाविकास आघाडीवर टीका सदावर्ते यांनी केली.  २१ डिसेंबरला कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटनेने आंदोलनातून माघार घेतल्याने परत एकदा आंदोलनात फुट पडली. याचदिवशी दुपारी ॲड.सदावर्ते यांनी पुन्हा शरद पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर टीका केली.

२२ डिसेंबरला ‘सरकारने त्यांच्या प्रतीज्ञापत्रात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्याच असल्याची माहिती दिल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले. न्यायालयाने नोटिसा काढण्यासही नकार दिला त्यामुळे ही सरकारला सर्वात मोठी फटकार आहे, अशी टीकाही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. मात्र यावेळी देखील तारीख पे तारीख कोर्ट देत असल्याचं सदावर्ते म्हणाले. ५ जानेवारी ही डेट देण्यात अली होती.

दरम्यान हायकोर्टाने सदावर्ते यांना चांगलंच फाटकारून काढलं होतं.

खेडेगावात शाळा कॅालेज सुरू झालेत. मुलांना त्रास सोसावा लागत असेल. तर बसेस सुरू करायला हव्यात असं वाटत नाही का? हायकोर्टाने गुणरत्न सदावर्ते यांना हा सवाल विचारला. तरीही आंदोलन सुरु ठेवण्याचं त्यांनी जाहीर केलं. यानंतर सदावर्तेंनी सादर केलेल्या ४० हजार अर्जामुळे कर्मचाऱ्यांवर नवीन संकट येण्याची शक्यता दिसली. तसंच सरकार कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावणार असं समजल्यावर काही कर्मचाऱ्यांनी गुणरत्न सदावर्ते आमचे वकील नाही, आम्ही आमचाच लढा लढतोय, असं म्हटलं होतं.

तर इकडे सदावर्ते या मुद्द्यांबाबत अजूनच सक्रिय होत टीकांचा वर्षाव सरकारवर करत होते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचं नेतृत्व करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अवस्थेला शरद पवारांना जबाबदार ठरवत पवार यांच्या राजकारणाने महाराष्ट्राची दुर्दशा केलीये. तसेच पवार यांनी सातत्याने जातीयवादी राजकारण केल्याची टीका सदावर्ते करत आले आहेत.

जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यातील सुनावणीतूनही काहीच निष्पन्न झालं नाही. मात्र जानेवारीत शरद पवार आणि अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही संघटनासोबत बैठक घेतली, ती बैठक म्हणजे दवाबचं राजकारण असून बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही सदावर्ते यांनी केला होता.

२२ मार्च आला. या सुनावणीत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टामध्ये १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली. हायकोर्टाने ५ एप्रिलला उत्तर देण्याचे सरकारला निर्देश दिले. यानंतर विधानसभेत ST बाबत काहीही चर्चा नाही, छापेमारी प्रकरणात मंत्री व्यस्त आहेत. १०७ कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत, याबाबत कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानात कोणत्याही सुविधा नाहीत, असा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.

दरम्यान न्यायालयाने एसटी त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर एसटी कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरण देता येणार नाही, असा निर्णय दिला. तर ७ एप्रिलला एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आता निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युटी देण्याचे महामंडळाला हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले. एसटी कामगारांना कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन त्यांच्यापासून हिरावून घेऊ नका, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं एसटी महामंडळाला केली आहे.

या निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी मोठा जल्लोष केल्याचं सगळ्यांनी बघितलं. मात्र विलीनीकरणाचा मुद्दा अजूनही मान्य नसल्याने सदावर्ते संपावर अडून राहिले. काल अचानक हे आंदोलक खूप हिंसक झाले. तेव्हा ‘आपल्याला याबद्दल काहीच माहित नसल्याचं’ सदावर्ते म्हणाले. मात्र तरी त्यांना अटक करण्यात आली. याचं कारण म्हणजे…

 ७ एप्रिलच्या निकालानंतर ॲड. सदावर्ते यांनी कर्मचाऱ्यांसमोर विजयाचं भाषण ठोकलं त्यावेळी तिथे एक पोस्टर लावण्यात आलं होतं. त्यावरची शेवटची ओळ होती ‘सावधान शरद, सावधान शरद.’ 

असा हा सगळा घटनाक्रम आणि सदावर्ते यांची भूमिका…

तरी नक्की सदावर्ते यांची एसटी आंदोलनात कसे आले? त्यांना आंदोलकांनी निवडलं का? हा प्रश्न घेऊन आम्ही पोहोचलो ॲड. असीम सरोदे यांच्याकडे. त्यांनी सांगितलं…

“कोणतंही आंदोलन वकीला शिवाय होऊ शकतं. शिवाय जर हायकोर्टात जायचं असेल तर आंदोलकांना त्यांचा वकील निवडण्याचा अधिकार आहे. मात्र सदावर्ते यांचा या आंदोलनात प्रवेश राजकीय इच्छाशक्तीतून झाला आहे. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पाठवलंय. यात वकील म्हणून काम न करता त्यांनी राजकीय टीका करण्याचंच काम केलेलं आहे.

कोर्टाचा कोणताही निर्णय झाला तर त्याबद्दल सांगताना कायद्याचं विश्लेषण त्यांनी केलेलं नाही. फक्त त्यांनी आवेशाने राजकीय टीका केली आहे. वकिलीची चौकाट मोडूनच त्यांनी काम केलं आहे. ॲडव्होकेट ऍक्टनुसार जी कार्यपद्धती वकिलाची असली पाहिजे तसं त्यांनी कधीच केलं नाही. अगदी बार कौन्सिलने त्यांच्यावर कारवाई करावी, असं सदावर्ते यांचं वर्तन आहे. मात्र आपली बार कौन्सिल देखील उदासीन आहे.

 स्पष्टपणे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, कोणतीही कायदेशीर बाजू मांडताना राजकीय भूमिका अक्रास्थळे पद्धतीने जेव्हा मंडळी जाते तेव्हा त्या वकिलाबद्दल संशय निर्माण होतो. हेच सदावर्ते करत आले आहे.”

तुमचं यावर काय म्हणणं आहे. सदावर्ते यांची भूमिका ही किती वकिलाची होती आणि किती राजकीय हे तुम्हीच ठरवा. आम्हालाही तुमची मतं कमेंट्समध्ये नक्की सांगा…

हे ही वाच भिडू :

• ST कर्मचारी बंगल्यात घुसले चप्पल व दगडफेक : नेमकं काय घडल सिल्व्हर ओकवर..?
• स्वत:ला “बुद्धांच्या संघाचा” म्हणणाऱ्या गुणरत्न सदावर्तेंचा असा आहे इतिहास…
• गुणरत्न सदावर्तेंच्या विलिनीकरणाच्या हट्टापायी एसटी डेपोतच….!