एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न काय आहेत ? लालपरीच्या अवस्थेला कोण जबाबदार ?

ग्रामीण महाराष्ट्राची लाईफलाईन म्हणजे एसटी. गेल्या कित्येक वर्षात एसटीशी आपल्या जगण्याचा अविभाज्य भाग बनली आहे. पण असं असूनही कधी आपण एसटी गाडी चालवणारा ड्रायव्हरच सीट बघण्याचा प्रयत्न केलाय का? किंवा त्याचा पगार  विचारण्याचा प्रयत्न केलाय का? किंवा त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय का ?

गेल्या काही दिवसांपासून जे त्यांच आंदोलन सुरू आहे तर त्या आंदोलन संदर्भात त्यांच्या मागण्या काय आहेत? आणि एसटी बुडली की बुडवली गेली? आणि यासंदर्भात दोषी कोण आहे? आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्यासमोरचे उपाय नेमके काय आहे? अशा अनेक प्रश्नाची उत्तर शोधण्याचा आज आपण प्रयत्न करणार आहोत.

मागे एक सर्वे  करण्यात आला होता, या सर्वेमध्ये असं सांगितलं गेलं की, आपल्या एसटी मध्ये ज्या महिला कंडक्टर आहेत, महिलांचं सक्षमीकरण करायचं म्हणून या महिला वाहकांची भरती करण्यात आली.

परंतु ज्या वेळेस हा सर्वे केला गेला त्या वेळेस हे समोर आलं की महिला वाहकामध्ये गर्भपात होण्याचा प्रमाणे ६२ टक्क्यांच्या आसपास आहे.एस टी महामंडळ त्यावेळेस जवळपास सहा महिन्याचे प्रसूती रजा देत होतं. प्रसूतीच्या आधी तीन महिने आणि नंतरचे तीन महिने.

परंतु या वाहक महिला आठ महिन्यांपर्यंत काम करत रहात की जेणेकरून बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याला जास्तीत जास्त वेळ देता यावा. आपण या महिला वाहकांची साठी उत्तम दर्जाचे सस्पेन्शन नाही देऊ शकलो ज्याच्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी घडल्या. मग जर कर्मचाऱ्यांची ही अवस्था तर प्रवाशांचे काय? हा प्रश्न पडतो.

याच्याशिवाय ज्या महिला वाहक आहे त्यांना त्यांच्या या पूर्ण प्रेग्नन्सी काळामध्ये त्यांना इतर काम देखील देता नाही आले म्हणजे लिपिक म्हणून इतर कुठे सामावून घेतलं नाही किंवा इतर कोणतही काम जे त्यांना बसून करता येतील, हेही काम देता आले नाही.

एसटीमध्ये जरी आपण त्याला स्टेट ट्रान्सपोर्ट म्हणत असलो तरी एसटीमध्ये S चा अर्थ सेफ ट्रान्सपोर्ट असाच होता आणि लहानपणापासून हेच आपल्या सर्वांना सांगण्यात आलेले आहे.

एसटी हक्काची गाडी होती जी जिथे रस्ता आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी पोहोचली आणि आपण तिला प्रेमाने लालपरी देखील म्हणत आलोय परंतु ह्या लालपरीची आजची अवस्था न बघण्यासारखी झालीये. हे सर्व घडलं हे पाप कुणाचं?

लॉकडाऊनच्या काळामध्ये तर काही कर्मचाऱ्यांनी अक्षरशः रस्त्यावरती केळी विकली.  मधल्या काळामध्ये जे काही पॅकेज दिले गेले त्यांच्याविषयी आपण बोलूयात.

एसटीची सुरुवात १९४८ ला झालेली असली आणि आजच्या दिवशी यांच्याजवळ १८००० गाड्या आणि लाखभर कर्मचारी जरी असले तरी देखील सप्टेंबर २०२० मध्ये एसटीला ६५०कोटी रुपये पॅकेज दिले गेलं होतं.

२०२० मध्ये दोन – तीन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर नोव्हेंबर २०२० मध्ये अजून १००० कोटी रुपये दिले गेल. लॉक डाऊन काळामध्ये म्हणजे पहिली लाट होती त्यावेळेस एसटीचे नुकसान जवळपास ३००० कोटी रुपये झालेलं होतं आणि दुसरी लाट येतो येईपर्यंत हेच नुकसान ९००० कोटी रूपयापर्यंत पोहोचलं होतं.

६०० कोटी रुपये अजून २०२१ मध्ये दिले गेले.  जी एसटी दररोज जवळपास ६५ लाखांच्या आसपास प्रवाशांची वाहतूक करत होती ती कोरोना काळात  वीस लाख प्रवाशांची वाहतूक पर्यंत आली आणि जी एसटी दिवसाला २२ ते २५ कोटी कमावत होती ती एसटी दिवसाला पाच ते सात कोटी कमवायला लागली.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या नेमक्या काय आहेत? ड्रायव्हरच्या सीट विषयी तर मी बोललो, पॅसेंजरच्या सीटचा तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांना अनुभव आहेच. 

सरकारी म्हणजे बिमारी हे उक्ती आपल्यामध्ये बळावलेली आपल्याला दिसते. काही कर्मचाऱ्यांशी फोन वरती बोललो तर त्यावेळेस हे समोर आलं की १० वर्षे नोकरी करून पण अजून पगार १०-१२ हजारांच्या आसपास आहे. मग इतक्या पगारामध्ये भागवण्यासाठी इकडून तिकडून कर्ज काढायचं, कर्ज काढायचं म्हटलं किंवा कर्ज काढलं तर हप्ते आले, ते हप्ते आले म्हणजे पगार अजून कमी झाला, मग पगार कमी झाला म्हणल्यानंतर सावकाराकडे जाण आलं म्हणजे अजून अडकतच जाणार.

जे प्रॉफिटएबल मार्ग आहे त्यांचे खाजगीकरण केलं.

तोट्यातले मार्ग बंद करावेच लागणार त्याच्या शिवाय पर्याय नाही.

या शिवाय जास्तीत जास्त प्रवासी मिळवण्याच्या नादामध्ये तिकिटांची रक्कम कमी ठेवली गेली त्यामुळे देखील नुकसान हे वाढत गेले.

सरकारद्वारे एसटीतून प्रवास करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती दिल्या जातात, ज्येष्ठ नागरिक, अंध, पुरस्कार प्राप्त खेळाडू, आमदार-खासदार अशा वेगवेगळ्या जवळपास ३३ प्रकारच्या सवलती दिल्या गेल्यात.

या सवलती दिल्या नंतर त्याची रक्कम राज्य शासनाकडून एसटी महामंडळाकडे वेळेवर येणे अपेक्षित आहे, पण ती कधीच वेळेवर आलेली नाही. त्याच्यामुळे देखील एसटी समोरच्या अडचणी वाढत असलेल्या दिसतात.

त्यांच्या मागण्या काय? कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची मागणी जी आहे ती शासनामध्ये विलीनीकरण करावं. कुठलीही शासकीय वाहन  तिथल्या ड्रायव्हरचा पगार आणि एसटीच्या ड्रायव्हरचा पगार याची तुलना करण्याचा प्रयत्न करा त्याच्यामध्ये सहज तुम्हाला पंचवीस तीस हजाराची तफावत दिसणार  त्याच्या मुळेच शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी आहे.

 जॉईन होतानाच कमीतकमी २० ते २५ हजार पगाराची मागणी आता केले जाते. 

महागाई भत्ता देखील भेटला पाहिजे. रात्रीचा स्टे करणारे जे  आहेत त्यांची अवस्था तर प्रचंड वाईट. शासनाने पण जर का लक्ष दिलं नाही तर हे जाणार कोणाकडे आहे आणि म्हणून हा संप केला जातोय

हे ही वाच भिडू 

 

•  लाखों संकटात लोकांना जगवणारी ‘मनरेगा’ एस्टीच्या १५ पैशातून सुरू झाली.
• एसटी स्टँडवर मिळणाऱ्या यळगुड दुधाने गेल्या ५० वर्षात स्वतःचा ब्रँड निर्माण केलाय.
• लोकांना शिवशाही बसची भीती वाटते.