एसटी कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनावर आज निघणारा तोडगा काय असणार आहे?

गेल्या महिन्यापासून म्हणजे २७ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रात एसटी कर्मचाऱ्याचे आंदोलन सुरु आहे. एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण, कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचात वाढ अर्थात समान काम, समान वेतन या तत्वानुसार वेतन देण्यात यावे अश्या अनेक मागण्या घेऊन कर्मचारी आंदोलन करत आहे. 

मध्यंतरी तर या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतलं होत, राज्यातल्या सगळ्या डेपोत एसटी जश्याच्या तश्या उभ्या होत्या. कर्मचाऱ्यांनी हर प्रकारे सरकारवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. हे वातावरण इतके पेटले कि, थेट न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करायला लागला. त्यानंतर महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना कामावर परत बोलावले, अन्यथा कायमच्या रियटरमेंटचा पर्याय दिला. 

विभागाच्या या भूमिकेमुळे काही मोजकेच कर्मचारी कामावर रुजू झाले. त्यांना घेऊन विभागाने काही मार्गावर एसटी सुरु केल्या, तर काही ठिकाणी सरकारने खाजगी ड्रायव्हर आणि कंडक्टरची मदत घेऊन एसटी डेटोतुन बाहेर काढल्या. मात्र अजूनही मोठ्या संख्येने एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहे. 

या आंदोलनाला आता राजकीय वळण देखील मिळालंय. ज्यांनंतर बैठकांचा सत्र सुरु झालाय. राज्य सरकार, महामंडळाचे कर्मचारी आणि विरोधकांमध्ये सतत बैठक घटल्या जात आहे. या आंदोलनात भाजपकडून गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी देखील उडी घेतलीये. भाजपकडून हे आंदोलन आणखी भडकवलं जाण्याचा आरोप केला जातोय.

यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले कि,

एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणावरून सध्या वातावरण पेटलंय. कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी लावून धरली आहे, पण यामुळे बाकीच्या महामंडळांचंही विलीनीकरण लागेल. आणि राहिला प्रश्न विलीनीकरणाचा तर तो मुद्दा कोर्टात आहे त्यावर आपण काही बोलणार नाही. 

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचे वाढते आंदोलन पाहता न्यायालयाच्या सूचनेनंतर एसटी महामंडळाच्या या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने बैठक बोलावली होती.  सह्याद्री अथितीगृहावर झालेल्या या बैठकीत परिवहनमंत्री अनिल परब, एसटी कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ, आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत उपस्थित होते. 

या बैठकीनंतर बोलताना परिवहन मंत्री म्हणाले कि,

एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत उच्च न्यायालयाने समिती नेमली आहे. आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन सरकार किंवा कर्मचारी करू शकत नाहीत. येत्या २-३  महिन्यात समितीचा अंतरिम अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मांडला जाईल आणि नंतर न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. तसेच पगारासंदर्भात  कर्मचाऱ्यांच्या भीतीबाबत सरकारने अंतरिम पगारवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिला आहे. 

आता परिवहन मंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणं अंतिम पगारवाढीबाबत सरकारकडून प्रस्ताव दिलाय. ज्यात कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीसाठी ऑफर दिली गेलीये. यानुसार सरकार  एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कमीत कमी ५ हजार तर जास्तीत जास्त २१ हजार रुपये वाढ करणार असल्याचे समजते. सोबतच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच म्हणजे ५ ते १० तारखेच्या आतचं सगळ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार केले जाईल.

दरम्यान या प्रस्तावातील अटीनुसार सरकारची ही पगारवाढ फक्त किमान वेतन असणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. तसेच ज्यांचा पगार ५० हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या पगारात थोडीफारच वाढ केली जाणार असल्याचे म्हंटले जातेय.

आता सरकारच्या या प्रस्तावाचे गूढ काही वेळात उलगडेलचं, पण कर्मचारी ते मान्य करणार का नाही हे पाहणं देखील तितकच महत्वाचं ठरणार आहे.