सरकारने ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केलं. पण यामुळे तिढा सुटणार काय ?

सध्या राज्यात एसटीचा मुद्दा चांगलाच तापलाय. राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलीन करणं आणि पगारवाढ या प्रमुख मुद्द्यांसह हे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन दिवाळीपासून सुरूच आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी एसटी महामंडळाने वारंवार सांगून सुद्धा एसटी संघटना आंदोलन मागे घेत नाहीयेत.

याची परिणीती आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन झालंय.  

एसटी राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वच ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने समिती नेमण्याबाबत अधिसूचना  काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेण्यात आला नाही. अखेर एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारत राज्यभरातील ४५ आगारांतील ३७६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केलय. 

यात नाशिक १७, वर्धा ४०, गडचिरोली १४, लातूर ३१, नांदेड ५८, गोंदिया  ३०, सोलापूर २, यवतमाळ ५७, औरंगाबाद  ५, परभणी १०, जालना १६, नागपूर १८, जळगाव ४, धुळे २, सांगली या जिल्यातल्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलंय. संपूर्ण महाराष्ट्र मिळून ३७६ कर्मचारी निलंबित आहेत. 

राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गाव-खेड्यातील प्रवासीवर्ग प्रवासासाठी एसटीवरच अवलंबून आहे. आजमितीला एसटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारांपैकी २४७ हून अधिक आगारांमधील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. 

तर दुसरीकडे न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. 

औद्योगिक न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी आंदोलक कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता राज्य शासनाने प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी दिली आहे.

वारंवार बजावूनही व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विचाराधीन असतानाही संप मागे न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना संप पुकारण्यास उद्युक्त करणाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा एसटी महामंडळाला दिली. त्यानुसार, एसटी महामंडळ आज अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ८० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांचा आणि संपाची हाक देणाऱ्या संघटनेच्या अध्यक्षांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. याआधीही उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्यास वारंवार बजावले. मात्र, संप मागे घेण्यास कर्मचाऱ्यांचा नकारच आहे.

या संपाची सुरुवात…

गेल्या काही वर्षांपासून एसटी तोट्यात आहे आणि कोव्हिड काळात लॉकडाऊन दरम्यान वाहतूक पूर्ण बंद असल्याने मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या काळात एसटीचं ६३०० कोटींचं उत्पन्न बुडलं. या काळात कर्मचाऱ्यांचे पगारही थकले होते. या पार्श्वभूमीवर सध्या एसटी कर्मचारी आंदोलन करतायत.

पुढं ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस ऐन तोंडावर सण असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. यानंतर राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करत संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं.

पण राज्य सरकारच्या या घोषणेला काही तास उलटत असतानाच शेवगाव आगारात एका एसटी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. त्यानंतर ४ नोव्हेंबरला एसटी कर्मचाऱ्यांची एक संघटना पुन्हा संपावर गेली आणि काही आगारांमधलं कामकाज ठप्प झालं. 

सध्या राज्यात २५० पैकी फक्त तीनच आगार सुरु आहेत. यात कोल्हापूर जिल्यातील गारगोटी, कागल आणि नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी आगार सुरु आहेत.