काँग्रेसच्या गोंधळामुळे शिवसेना-राष्ट्रवादीची दुसऱ्यांदा पंचाईत होतं आहे….

काँग्रेस आणि गोंधळ हे समीकरण जसं केंद्रीय पातळीवर आहे तसं राज्य पातळीवर देखील दिसून येतं आहे. एका बाजूला केंद्रात पक्षाच्या अध्यक्षपदाच्या २ वर्षांपासून गोंधळ सुरु आहे. तर इकडे महाराष्ट्रात देखील विधानसभा अध्यक्षपदासाठी कोण? याच उत्तर काँग्रेसला अजूनही देता आलेलं नाही. अशातच आता काँग्रेस नव्यानं गोंधळलेली आहे ती राज्याच्या विधानपरिषदेमध्ये.

कारण विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची नियुक्ती मागच्या १० महिन्यांपासून रखडलेली आहे. अशातच आता या १२ सदस्यांच्या यादीत नाव असलेल्या रजनी पाटील यांना काँग्रेसने राज्यसभेच्या पोट निवडणुकीसाठी उमेदवारी दिली आहे. खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर सध्या पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे.

त्यामुळे आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या १२ नावांच्या यादीत बदल करावा लागणार आहे.

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी १२ नावांची यादी महाविकास आघाडी सरकारने नोव्हेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली होती. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या प्रत्येकी चार सदस्यांचा त्यात समावेश होता. काँग्रेसच्या याच चार जणांमध्ये रजनी पाटील यांच्या नावाचा समावेश होता.

मात्र मागच्या १० महिन्यांपासून राज्यपालांकडून या यादीला मंजुरी देण्यात आलेली नाही. राज्यपालांकडून होत असलेल्या याच विलंबामुळे रजनी पाटील यांनी विधान परिषदेऐवजी राज्यसभेवर संधी देण्याची मागणी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे केली असल्याचं सांगण्यात येत होते. यानुसारच आता राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी काँग्रेसने रजनी यांच्या नावाची घोषणा केली आहे.

आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने पाटील यांची राज्यसभेवर निवड होणे हि केवळ औपचारिकता बाकी आहे. पण यामुळे महाविकास आघाडीला राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीत बदल करावा लागणार आहे. कारण पाटील राज्यसभेवर गेल्यानंतर काँग्रेसला नव्याने नावांची शिफारस करावी लागणार आहे, त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या नावांना मंजुरी घेऊन ती यादी राज्यपालांना सादर करावी लागेल.

राज्यपालांना आणखी संधी मिळणार?

राज्यपालांमुळे विधान परिषदेवरील सदस्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून कायमच केला जातो. यावरून मागच्या १० महिन्यांच्या काळात बरंच राजकारण देखील पाहायला मिळालं. अगदी राज्यपालांना विमान नाकारण्यापासून ते वैधानिक विकास महामंडळ निलंबित ठेवण्यापर्यंतचे प्रकार झाले.

मात्र आता नावांच्या मंजुरीपासून पुन्हा सगळी प्रक्रिया करावी लागणार असल्याने या विलंबासाठी राज्यपालांना आयती संधी मिळणार आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

विधानसभेत अध्यक्षपदावरून गोंधळ

नाना पटोले यांची प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाले. या पदासाठी आता पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. हि निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीत होत असल्याने मत फुटण्याच्या भीती महाविकास आघाडीला वाटत आहे. सोबतच काँग्रेसकडून यासाठी कोणाला उमेदवारी द्यावी हा देखील घोळ संपलेला नव्हता.

• विधानसभा अध्यक्षपदासाठी या ५ नावांवर महाविकास आघाडीत अजून एकमत होईना

त्यामुळे अर्थसंकल्पीय व पावसाळी अधिवेशनांमध्ये अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे टाळण्यात आले. त्यानंतर तर विधानसभा नियमात बदल करून अध्यक्षपदाची निवडणूक खुल्या पद्धतीने घेण्याचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा प्रयत्न असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या.

यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी काँग्रेसवर टीका देखील केली होती. काँग्रेसला विधानसभेचे अध्यक्षपद पाच वर्षासाठी दिलं आहे. फक्त एका वर्षात राजीनामा देऊन नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी नाही, अशा शब्दात ‘सामना’च्या अग्रलेखातून काँग्रेसच्या गोंधळावर भाष्य केलं होतं.

एकूणच काय तर राज्यात विधानसभा अध्यक्षपदाचा घोळ संपला नसतानाच विधान परिषद सदस्य म्हणून शिफारस करण्यात आलेल्या रजनी पाटील यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आल्याने १२ नावांच्या यादीत बदल करावा लागणार आहे. काँग्रेसच्या या गोंधळामुळे महाविकास आघाडीतील शिवसेना व राष्ट्रवादीची लागोपाठ दुसऱ्यांदा पंचाईत झाली आहे असंचं म्हणावं लागेल.

हे हि वाच भिडू

• खरंच काँग्रेसने महाजन यांच्या निधनानंतरची पोट निवडणूक बिनविरोध केली होती का?
• बाळासाहेब थोरातांच्या वडिलांनी स्वतःच्याच सरकार विरुद्ध वीज बिल आंदोलन केलं होतं.
• १२ आमदारांना निलंबित करून महाविकास आघाडीने या ५ गोष्टी साध्य केल्या