राज्यात मागच्या ६ महिन्यांपासून बालहक्क आयोगच अस्तित्वात नाही…
शनिवारचा सूर्य उगवला तेच वाईट बातमी घेऊन. विदर्भातील भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आग लागून १० नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. रुग्णालयाच्या अतिदक्षता नवजात शिशु केअर युनिटमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे आगीची ठिणगी पडली. आणि ही दुर्दैवी घटना घडली असल्याचे सांगण्यात आलं.
या घटनेनंतर संपूर्ण राज्य हळहळलं. शासनाकडून सर्व यंत्रणा जागी करण्यात आली, मुख्यमंत्र्यांपासून सगळे मंत्री, अधिकारी भंडाऱ्यात येऊन गेले. चौकशीचे आदेश दिले. मृत बालकांच्या कुटुंबियांना ५ लाख रुपये मदतीची घोषणा केली गेली.
पण या सगळ्यानंतर देखील एक प्रश्न उरतो तो म्हणजे या बालकांच्या जगण्याच्या हक्काचं काय?
जन्माला येऊन अजून काहींचा महिना देखील पूर्ण झाला नव्हता. अशातच त्यांना आपला जीव गमवावा लागला. याला जबाबदार कोण होते हे चौकशी नंतर समोर येईलच पण, आता त्या मुलांच्या पालकांनी दाद कोणाकडे मागायची?
असा प्रश्न पाडण्याचं कारण म्हणजे बालकांच्या हक्कांसाठी दाद मागण्यासाठी जी त्यांच्या हक्काची यंत्रणा असते तीच राज्यात ६ महिन्यांपासून असून देखील नसल्यासारखी आहे. निम्न न्यायिक अधिकार असेल हि यंत्रणा म्हणजे,
राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग
मागील जवळपास ६ महिन्यांपासून या आयोगावर नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत. २०१७ रोजी झालेल्या नियुक्त्यांची मुदत ३१ मे २०२० रोजीच संपली आहे.
त्यामुळे भंडाऱ्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर आता तरी या आयोगावर नियुक्त्या करण्याची मागणी होत आहे.
२००७ मध्ये झाली होती आयोगाची स्थापना :
केंद्रिय बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियम २००५ च्या कलम १७ अन्वये प्रत्येक राज्यांने राज्य आयोग स्थापन करावा असे कायदेशीर बंधन होते. त्यानुसार महाराष्ट्राने महिला व बालविकास विभागांतर्गत २४ जुलै २००७ रोजी या आयोगाची स्थापना केली.
त्यावेळी असा आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे दुसरे राज्य होते.
बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम १०९ नुसार या आयोगाची काम म्हणजे बालकांच्या प्रमुख अधिकारांचे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणं, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणं.
यासोबतच काही प्रमुख अधिकार म्हणजे,
- बालकांना सर्व प्रकारच्या जातीपाती, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मते, राष्ट्रीय परंपरा किंवा सामजिक मुळ, संपत्ती, व्यंग किंवा इतर दर्जा याच्या भेदभावा पासून संरक्षण देण्यात येते.
- बालकांसंदर्भातील कृती मध्ये, बालकाच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वाधिक प्राथमिकता दिली जाते.
- बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा हक्क आहे.
- प्रत्येक बालकाला जन्मजात जीवन जगण्याचा, जिवनमानाचा आणि विकासाचा, कोणत्याही प्रकारच्या आजारावर सर्वोत्तम दर्जाचा उपचार मिळण्याचाही, बालकाच्या संपूर्ण क्षमतेने व्यक्तिमत्व विकासाचा, बुध्दिमत्ता आणि शारीरिक क्षमता यांच्याकडे निर्देशित शिक्षणाचा अधिकार तसेच सामाजिक सुरक्षेचा अधिकार आहे.
- बालकांना सर्व प्रकारच्या शारीरिक किंवा मानसिक हिंसा, इजा किंवा गैरवर्तन, दुर्लक्ष किंवा निष्काळजीत्व, दुर्वतन किंवा शोषण, लैंगिक गैरवर्तनासकट सर्व बाबींपासून संरक्षण आहे.
२००७ साली स्थापना झाल्यानंतर पुढे या आयोगाची २०१० ला मुदत संपली. त्यानंतर देखील पक्षीय राजकारणामुळे जवळपास ७ वर्ष हा आयोग अस्तित्वात नव्हता.
४ मे २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरांतील बाल हक्क संरक्षण आयोगांचा आढावा घेऊन आयोगावर नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनंतर या नेमणूका करण्यात आल्या होत्या. पुढे मे २०२० मध्ये या आयोगाची मुदत संपली. तेव्हा पासून पुन्हा या नेमणूका झालेल्या नाहीत.
यामुळे मुलांच्या हक्कांना शासनाचे प्राधान्य नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचा आरोप मानवी हक्कांचे अभ्यासक अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी ‘बोल भिडू’शी बोलताना केला.
ते म्हणाले, जेव्हा एखाद्या हक्काचं उल्लंघन होत तेव्हा त्यावर दाद मागण्याची यंत्रणा असली पाहिजे. तशी कायदेशीर यंत्रणा असणं हा लोकांचा हक्क आहे. पण ती यंत्रणा देखील बंद पडली आहे.
भंडाऱ्याच्या घटनेनंतर आता कोणी तरी न्यायालयात जाईल, कोणी नुकसान भरपाईसाठी ग्राहक न्यायालयात दाद मागेल.
पण हीच दाद मागण्यासाठी हवी असलेली यंत्रणा म्हणजे बालहक्क संरक्षण आयोग.
हा विशेषतः मुलांच्या हक्काबाबत काम बघतो, नुकत्याच जन्मलेल्या मुलांपासून ते ज्या मुलांना बोलता येत नाही त्या सर्व मुलांच्या अधिकारासाठी एखाद्या घटनेची स्वतःहून दखल घेण्याचे अधिकार या आयोगाला असतात, आणि हाच अधिकार जास्त महत्वाचा असल्यामुळे आयोग देखील तितकाच महत्वाचा ठरतो. असे ही सरोदे म्हणाले.
आता हा आयोग अस्तित्वात असता तर त्यांनी सरकारला तपासासंबंधी पूर्ण निर्देश दिले असते. तसेच जी मदत जाहीर केली आहे, ती पूर्ण आहे कि अपूर्ण आहे याचे परीक्षण करून अपूर्ण असेल तर शासनाला सांगून आणखी मदतनिधी देण्याबद्दल सांगितले असते. या आयोगाला मार्गदर्शक सूचना देण्याचा अधिकार असल्यामुळे या घटनेच्या तपासासाठी अभ्यास समिती नेमून या घटनेचे नेमके कारण काय? त्याची जबाबदारी कोणाची हे ठरवून त्यासंबंधी शासनाला कारवाई करण्यास सांगितले असते.
इथे हा अपघात घडला आहे, इलेक्ट्रिक करंटमुळे आग लागली असं सांगितलं जात. पण मागच्या तीन वर्षांपूर्वी देखील तिथंच आग लागली होती. पण सरकराने त्याच्या अभ्यासासाठी परवानगीच दिली नव्हती. त्यामुळे नेमकी कारण काय होती हे समोर आलेच नव्हते. असाही आरोप अ‍ॅड. सरोदे यांनी तत्कालीन सरकारवर केला.
केवळ बाल हक्क आयोगच नाही तर राज्य महिला आयोग देखील अस्तित्वात नसल्याच ऍड. सरोदे यांनी सांगितलं. त्यामुळे प्रशासनच हा बेजबाबदारपणा अत्यंत वाईट आहे. ज्या काही कायदेशीर यंत्रणा आहेत त्या लोकांना दाद मागण्यासाठी मिळायला हव्यात तो लोकांचा हक्क आहे. त्या अस्तित्वातच नसणं हे अत्यंत वाईट आहे. याचा ही पुनरुच्चार त्यांनी केला.
तर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी माध्यमांशी बोलताना आयोग अस्तित्वात नसल्याने खंत व्यक्त केली.
ते म्हणाले,
देशाचा बालहक्क संरक्षण आयोग या घटनेची दखल घेतो; पण राज्याचा बाल हक्क संरक्षण
आयोग काय करतो, कुठे आहे? राज्यात बाल हक्क आयोगाच्या नेमणुकाच न झाल्याने गेल्या ३१ मे पासून हा आयोग अस्तित्वात नाहीये.
राज्य आयोगाकडे नेमणुकीसाठी अर्ज आले आहेत. पण गेल्या सहा महिन्यांपासून आयोगाची फेररचना रखडली आहे. लहान मुलांचे प्रश्न हा राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. असे असतानाही या आयोगाकडे राज्यसरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. सरकारने आता तरी या आयोगाची फेररचना करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सध्या महिला व बालविकास या खात्याच्या मंत्री असलेल्या यशोमती ठाकूर आणि एकूणच राज्य सरकार भंडाऱ्याच्या या घटनेनंतर तरी आयोगावरील नेमणूका लवकर करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यास हरकत नाही.
हे हि वाच भिडू.
- भंडाऱ्यामध्ये नेमकं काय घडलय..?
- महिलांवरील अत्याचारासाठी कपड्यांन दोष देणाऱ्यात खुद्द महात्मा गांधी देखील होते..
- आंध्रप्रदेशात दिशा कायदा महिला अत्याचाराला आळा घालण्यात प्रभावी ठरला का?