केंद्राने पेट्रोल स्वस्त करण्यासाठी पाऊल उचललंय, खरं राज्यांचीच रडारड सुरूय.
सणासुदीत सुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलचा सामान्य लोकांना इतका भुर्दंड बसतोय ना, काय विचारू नका… पण इथं कोणत्याच नेत्याला त्याचा काहीच फरक पडेना. त्यांचं आपलं एकच म्हणणं आमची सोय झाली पाहिजे. आता हे सांगावस वाटतंय कारण पेट्रोल आणि डिझेलवरची एक्साईज ड्युटी केंद्रानं कमी केलीय तरी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणतायत, राज्य सरकारला इंधनाच्या दरात कपात करण्याची गरज नाही.
नेमका विषय काय आहे ते समजून घेऊ..
तर केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरचा जो अबकारी कर म्हणजेच एक्साईज ड्युटी कमी केली आहे ती राज्यांनी सुद्धा कपात करावी म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील असं केंद्राचं म्हणणं आहे. आणि त्यासाठी भाजप नेत्यांकडून बिगरभाजप राज्यांमधील सरकारवरील दबाव वाढवला जात आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारनेही इंधनावरील कर कमी केला पाहिजे, असा मुद्दा भाजप नेत्यांकडून चर्चेत आणला जातोय. पण याला राज्यांचा विरोध आहे.
राज्यांचा विरोध का आहे ? तर याच थोडं बेसिक्स समजून घेऊया.
जेव्हा सौदी अरेबिया, इराक-इराणसारख्या आखाती देशांमधून कच्च तेल भारतातल्या तेल कंपन्या आयात करतात, तेव्हा त्यावर इम्पोर्ट ड्युटी लागते. थोडक्यात सांगायचं झाल्यास, आपण दुसऱ्या देशातून आपल्या देशात एखादी गोष्ट आणतो, त्यावर तुम्हाला ड्युटी म्हणजे पैसे भरावे लागतात.
आता हे आयात केलेलं तेल रिफायनरीमध्ये प्रोसेस करायला जात. त्या तेलातून सीएनजी, केरोसिन, डिझेल, पेट्रोल हे सगळे बायप्रोडक्ट बाहेर पडतात. आता या रिफाइन केलेल्या तेलातून जेव्हा पेट्रोल-डिझेल बाहेर पडतं, तेव्हा कंपन्या केंद्र सरकारला एक्साईज ड्युटी देतात. पुढं हे पेट्रोल-डिझेल डेपोत जातं आणि मग रिटेलरकडे. म्हणजे आपल्या पेट्रोल पंपावर.
पण पेट्रोल पंपावर यायच्या आधी राज्य सरकार त्यावर एक टॅक्स लावत. त्याला आपण VAT किंवा सेल्स टॅक्स म्हणतो. यानंतर जेव्हा ते पंपावर येतं, तेव्हा तो रिटेलर त्याचं कमिशन लावतो. म्हणजे या चेन मध्ये इम्पोर्ट ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, सेल्स टॅक्स, रिटेलरचं कमिशन अशा सगळ्या किंमती आपण मोजतो.
म्हणजे जेव्हा कच्च्या तेलावर प्रोसेस होते तेव्हा एक्साईज ड्युटी, वॅट असे जे टॅक्स लागतात त्यावर जवळपास ६० टक्के टॅक्स लावला जातो.
हाच जो एक्साईज ड्युटीचा टॅक्स आहे तो केंद्राने कमी केलाय तो राज्याने ही कमी करावा असं केंद्राचं म्हणणं आहे.
राजस्थानचं म्हणणं काय आहे ?
केंद्राने एक्साईज ड्युटीत कपात केली की राज्य सरकारचा VAT आपोआप कमी होतो. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे पेट्रोलवर राज्य सरकारांचा VAT १ रु ८० पैसे तर डिझेलवर २ रु ६० पैसे आपोआप कमी झाला आहे. त्यामुळे राजस्थानमध्ये पेट्रोल ६.८ रुपये तर डिझेल १२.६० रुपयांनी स्वस्त झाल्याच स्पष्टीकरण अशोक गेहलोत यांनी दिलय.
केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे व्हॅटच्या माध्यमातून राज्यांना मिळणारा महसूल आटणार आहे. यापूर्वी राजस्थान सरकारने इंधनावरील व्हॅटमध्ये २ टक्क्यांची कपात केली होती तेव्हा सरकारी तिजोरीला १००० कोटींचा फटका बसला होता. मात्र, नव्या निर्णयामुळे राजस्थान सरकारला आणखी १८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे राजस्थान सरकारच्या तिजोरीत २८०० कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार असल्याचे अशोक गेहलोत म्हणतायत.
महाराष्ट्रातली परिस्थिती काय आहे ?
पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीसाठी ठाकरे सरकार नेहमी केंद्राकडे बोट दाखवत होतं. शेवटी केंद्रानेच कर कमी केला. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांनी स्वस्त होईल. आता महाराष्ट्रानेही कर कमी केला पाहिजे. एक्साईज कर कमी केल्यान आपणही इंधनावरील दर कमी करू अशी काही दानत महाराष्ट्र सरकारची नाही. त्यामुळे मी काही आशावादी नाही, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
त्यामुळे आता आपण नुसतं बघत राहायचं, काट्याकडं…पेट्रोलच्या ओ