असा कामगार नेता ज्याच्यावर राष्ट्रपती म्हणून कामगार विरोधी आदेशावर सही करण्याची वेळ आली…!!!

१९६९ ची राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक भारताच्या राजकीय इतिहासात अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरली. ही तीच निवडणूक होती, ज्यात काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाला आणि त्याची परिणीती काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडून पक्ष दोन गटात विभागण्यात झाली. ही तीच निवडणूक होती, जीच्या निकालानंतर देशाच्या इतिहासात प्रथमच पंतप्रधान पदावर विराजमान असलेल्या इंदिरा गांधी यांची आपल्याच पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.

ही तीच निवडणूक होती, जी जिंकत एक अपक्ष म्हणून निवडणूक लढलेला माणूस  प्रथमच देशाच्या राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाला. राष्ट्रपतीपदी विराजमान झालेल्या त्या व्यक्तीच नांव होतं वराह व्यंकट गिरी.

वराह व्यंकट गिरी. ओडिशातील बेहरामपूर येथे त्यांचा जन्म झाला. वडील प्रतिथयश वकील तर आई देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रीय. वडिलांप्रमाणेच वकिलीचं शिक्षण घेण्यासाठी गिरींनी १९१३ मध्ये आयर्लंड गाठलं. आयर्लंडमधील ‘युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ डब्लीन’मध्ये त्यांनी अॅडमिशन घेतलं. त्या काळात भारताप्रमाणेच आयर्लंडमध्ये देखील ब्रिटीश साम्राज्याविरोधात आयरिश स्वातंत्र्याचा लढा सुरु होता. गिरी या आंदोलनाच्या प्रणेत्यांच्या संपर्कात आले आणि १९१६ साली ब्रिटिशांविरोधात करण्यात आलेल्या बंडात त्यांनी सहभाग घेतला. हे बंड ब्रिटिशांनी मोडून काढलं आणि बंडातल्या सहभागामुळे व्ही.व्ही. गिरी यांना एका महिन्याच्या आत आयर्लंड सोडण्याचा आदेश मिळाला.

वकिलीचं शिक्षण तर अर्धवट सुटलं पण भारतात परतल्यावर गिरी कामगार चळवळीत सक्रीय झाले. १९२४ साली त्यांनी ‘ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन’ या रेल्वे कामगारांच्या संघटनेच्या स्थापनेत महत्वपूर्ण भूमिका निभावली. पुढचे १० वर्षे त्यांनी संघटनेचे महासचिव म्हणून काम पाहिलं. १९२६ साली ते ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस‘चे अध्यक्ष बनले.

१९३७ साली ‘ब्रिटीश इंडिया अॅक्ट’ नुसार निवडणुका झाल्या. गिरींनी मद्रास प्रांतातून काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवलेल्या निवडणुकीत विजय मिळवत त्यानंतर स्थापन झालेल्या राजगोपालचारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये कामगार मंत्री म्हणून काम पाहिलं. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात काँग्रेसच्या विविध प्रांतातील सरकारांनी ब्रिटीश सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात राजीनामे दिल्यानंतर व्ही. व्ही. गिरी परत कामगार चळवळीत सक्रीय झाले. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांना उच्चायुक्त म्हणून तत्कालीन सिलोन आणि आताच्या श्रीलंकेत पाठवलं.

१९५२ साली देश सर्वप्रथम सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरा गेला. तामिळनाडूमधील  पट्टापटणम येथून निवडणूक लढविण्यासाठी नेहरूंना कुणीतरी विश्वासू माणूस हवा होता. नेहरूंनी व्ही. व्ही. गिरींना बोलावणं धाडलं. सिलोनहून परतलेल्या व्ही. व्ही. गिरींनी निवडणुकीत विजय मिळवला आणि नेहरूंनी त्यांचा आपल्या मंत्रिमंडळात ‘कामगार मंत्री’ म्हणून समावेश केला.

एक कामगार नेता देशाचा कामगारमंत्री झाला होता. त्यांच्यातील कामगार नेत्याची परीक्षा पाहणारा क्षण अवघ्या २ वर्षात आला. १९५४ साली सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशभरातील बँकांनी संप पुकारला. या प्रसंगी गिरींनी जे केलं, ते आजच्या परिस्थितीत बघायला मिळणं केवळ अशक्य. देशाचे कामगार मंत्री असलेले गिरी यावेळी कामगारांच्या हक्काच्या संरक्षणार्थ आपल्याच सरकारविरोधात कामगार संघटनांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहिले. हा विरोध इतक्या टोकाला गेला की शेवटी सरकारकडून कामगार संघटनांना दिलासा देणारा कुठलाच निर्णय होत नाही हे लक्षात आल्याने गिरींनी कामगार मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. हे पाऊल उचलताना गिरींनी थेट आपले राजकीय गॉडफादर असणाऱ्या नेहरूंच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिलं.

खरं तर नेहरूंच्या विरोधात भूमिका घेऊन एका अर्थाने व्ही.व्ही. गिरींनी राजकीय आत्महत्याच केली होती.

पण त्या काळातील राजकीय नेत्यांमध्ये आणि राजकीय संस्कृतीमध्ये वेगळ्या प्रकारची  प्रगल्भता बघायला मिळत असे. १९५४ साली आपल्या सरकार विरोधात भूमिका घेऊन सरकारमधून बाहेर पडलेल्या व्ही.व्ही. गिरींना जवाहरलाल नेहरूंनीच  १९५७ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत तामिळनाडूमधील ‘पार्वतीपूरम’ मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी दिली.

या निवडणुकीत गिरींचा पराभव झाला परंतु काही दिवसातच नेहरूंनी त्याचं राजकीय पुनर्वसन करत त्यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालपदी केली.

१९५७ ते १९६७ या १० वर्षांच्या काळात ते उत्तर प्रदेश, केरळ आणि ते कर्नाटकाच्या राज्यपालपदी होते. १९६७ ते १९६९ या काळात ते देशाचे  उपराष्ट्रपती राहिले. १९६९ सालची   राष्ट्रपतीपदाची   निवडणूक  ते  काँग्रेस पक्षाचे  अधिकृत उमेदवार नीलम संजीव रेड्डी यांच्या  विरोधात अपक्ष म्हणून लढले. अर्थात हा निर्णय त्यांनी इंदिरा गांधींच्या पाठींब्यानेच घेतला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांना अनेक महत्वाच्या निर्णयांना देशाचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने आपली संमती द्यावी लागली. पण १९७४ सालचा रेल्वे संप दडपून टाकण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलाच्या आदेशावर सही करताना निश्चितच व्ही.व्ही. गिरींच्या हाताची बोटं  कापली  असतील. १९७४ साली देशातील रेल्वे कामगारांनी जॉर्ज फर्नांडीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वात मोठा रेल्वे संप पुकारला होता. इंदिरा गांधींच्या सरकारने कामगारांच्या मागण्या फेटाळून लावताना अनेक रेल्वे कर्मचाऱ्यांना तुरुंगात डांबलं होतं. विशेष म्हणजे व्ही.व्ही. गिरी यांनी ज्या संस्थेच्या स्थापनेवेळी घाम गाळला होता तीच ‘ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन’ ही संघटना संपाचं नेतृत्व करत होती आणि व्ही.व्ही. गिरी हे राष्ट्रपती म्हणून संघटनेचा गळा घोटू पाहणाऱ्या सरकारी आदेशावर सही करत होते…!!!