१९९१ सालचे जागतिकीकरणाचे बजेट हे सुब्रमण्यम स्वामी यांची कॉपी होती??

सुब्रमण्यम स्वामी यांना भारताच्या राजकारणात सगळे जण घाबरतात. कधी सोनिया गांधी यांना बारगर्ल तर कधी राहुल गांधी यांना बुध्धु म्हणणार तर कधी थेट अटलबिहारी वाजपेयी यांना आडव्या हाताखाली घेतात. आजवरचे सगळे अर्थमंत्री त्यांच्या रडारवर असतात. अनेक सिक्रेटचा खजिना स्वामींकडे असतो. आजच्या राजकारणात थेट नरेंद्र मोदींना आर्थिक धोरणावरून शिव्या घालण्याचं धाडस फक्त सुब्रमण्यम स्वामीच करतात. 

नेहमीच वादग्रस्त विधान करणाऱ्या स्वामींना किती जण सिरीयस घेतात माहित नाही. पण गेली पन्नास वर्षे या ना कारणाने ते भारताच्या अर्थकारणाचा भाग राहिलेले आहेत.

राजकारणात येण्यापूर्वी ते एक इकॉनॉमिस्ट होते. हार्वर्ड विद्यापीठातून त्यांनी मानाची रॉकफेलर शिष्यवृत्ती जिंकून अर्थशास्त्रात पीचडी मिळवली होती. युनो मध्ये वगैरे काम केलेलं. खुद्द नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांना दिल्ली स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स  मध्ये प्राध्यापक म्हणून येण्याची विनंती केली होती. स्वामी अमेरिकेतील चांगली नोकरी सोडून भारतात आले मात्र त्यांचे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारे विचार ऐकून नोकरीवर जॉईनच करून घेतले गेले नाही.

नेहरूवादी समाजवादी विचारसरणीचा तो काळ. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे निर्णय घेऊन इंदिरा गांधींनी अर्थव्यवस्था डाव्या बाजूला झुकवण्यास सुरवात केली होती. सुब्रमण्यम स्वामी अगदी सुरवातीपासून याला विरोध करत होते. 

१९७४ साली जनसंघ (आजचे भाजप) या पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर खासदार होण्याची ऑफर दिली आणि स्वामी राजकारणात आले. संसदेतल्या बजेटवरील चर्चेत त्यांनी व्यक्त केलेली मते ऐकून खुद्द  इंदिरा गांधी यांनी त्यांची खरडपट्टी काढली होती. त्या संसदेत स्वामींना म्हणाल्या,

Santa Claus with unrealistic ideas 

आणीबाणीत सुब्रमण्यम स्वामींच्या विरोधात देखील अटक वॉरंट जरी करण्यात आलं होतं.  मुलखाच्या हुशार असलेल्या स्वामींनी पोलिसांना झुकांडी देऊन अमेरिकेला पळ काढला. एकदा तर शीख माणसाच्या वेशात ते संसदेत हजर झाले. हा बहुरुपिया कुठे जातो कसा अवतरतो हेच कळायचे अनेकांना बंद झाले होते.

जनता पक्षाचे ते संस्थापक सदस्य बनले. आणीबाणी नंतर जेव्हा इंदिरा गांधी सरकार पडलं तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांना जनता सरकारमध्ये मंत्री बनण्याची संधी वाजपेयींच्या मुळे हुकली. तेव्हापासून दोघांच्यात कधी विस्तव देखील गेला नाही. 

सुब्रमण्यम स्वामी आता पूर्ण वेळ राजकारणी झाले होते. त्यांनी मुंबईमधून दोन वेळा लोकसभा देखील जिंकली. मात्र इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतरच्या राजीव लाटेत ते देखील उडून गेले. बोफोर्स प्रकरणानंतर राजीव गांधी यांचं सरकार कोसळलं आणि जनता पक्ष पुन्हा सत्तेत आलं. तेव्हा सुब्रमण्यम स्वामी यांना   राज्यसभेवर घेण्यात आलं. ते नियोजन आयोगाचे सदस्य बनले.

पुढे जेव्हा चन्द्रशेखर पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांच्या सरकारमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांना वाणिज्य मंत्री म्हणून बनवण्यात आलं.

डॉ.मनमोहन सिंग त्या काळात पंतप्रधानांचे अर्थ विषयक सल्लागार होते. यशवंत सिन्हा अर्थमंत्रालय सांभाळत होते. भारताच्या आर्थिक संकटाचा हा काळ. सरकारी तिजोरीचा खडखडाट सुरु होता. भारताला कर्ज हवं होतं. यासाठी देखील स्वामींची भूमिका महत्वाची ठरली होती.

त्यांनी इराक युद्धात अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांना भारतात पेट्रोल भरायची परवानगी दिली आणि त्याबदल्यात आयएमएफ कडून कर्ज मिळवलं. चंद्रशेखर यांना सरकारी गंगाजळीतील सोने गहाण ठेवावे लागले.  

अजूनही आर्थिक संकट मिटलं नव्हतं. यातून सावरण्यासाठी पंतप्रधान चन्द्रशेखर यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांना एक ब्ल्यू प्रिंट बनवायला सांगितली.

स्वामी सुरवातीपासून खुल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते. त्यांनी आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे ब्ल्यू प्रिंट बनवले. पण दुर्दैवाने त्यांना हे अंमलात आणता आले नाही. चन्द्रशेखर यांचं सरकार कोसळलं.

पुढे काँग्रेसचे सरकार आले. पीव्ही नरसिंह राव पंतप्रधान बनले. कूटनीती जाणणारा दूरदृष्टीचा नेता म्हणून नरसिंह राव यांना ओळखलं जातं. देशावरील आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली.  सुब्रमण्यम स्वामी म्हणतात की

नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांच्या आधी मला अर्थमंत्री बनण्याची ऑफर दिली होती पण काँग्रेस मध्ये प्रवेश करावा लागेल म्हणून मी त्यांना नकार दिला.

नरसिंह राव हे पक्षाच्या पलीकडे देशाचा विचार करणारे नेते होते. त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांना कामगार मानक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार  कमिशनचा चेअरमन बनवलं. या पदाला कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा होता.

१९९१ सालचे बजेटचा आराखडा जेव्हा मनमोहन सिंग यांनी नरसिंह राव यांना दाखवला तेव्हा ते प्रचंड चिडले. डॉ.सिंग यांनी गेल्या अनेक वर्षांप्रमाणे समाजवादी विचारसरणीचा पाठपुरावा करणारा अर्थसंकल्प बनवला होता. नरसिंह राव त्यांना म्हणाले,

क्या मैंने तुम्हें इसलिए ही चुना था?’

मनमोहन सिंग तो आराखडा घेऊन निघून गेले. सुब्रमण्यम स्वामी सांगतात,

मी चंद्रशेखर सरकार मध्ये बनवलेली ब्ल्यू प्रिंट नरसिंह रावांनी मनमोहन सिंग यांच्या कडे दिली. याला कॉपी करून त्यांनी त्या वर्षीचे बजेट बनवले.

डॉ.मनमोहन सिंग यांनी १९९१ साली सादर केलेला अर्थसंकल्प अनेक अर्थाने ऐतिहासिक मानला जातो. याच बजेट मुळे देश बदलला. अर्थव्यवस्था खुली झाली. भारतात परदेशी कंपन्यांचा शिरकाव झाला. बघता बघता देश ब्लॅक अँड व्हाईटचा कलर झाला. जगण्याच्या प्रत्येक गोष्टीत बदल झाले. या अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या धोरणाची टीका आणि कौतुक या दोन्हीचे मानकरी डॉ.मनमोहन सिंग ठरले.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.