जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी झाली का..? सरपंच काय म्हणतायत वाचा..

राज्यातील दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी डिसेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार या योजनेला सुरुवात केली. यासाठी राळेगण पॅटर्न, शिरपूर पॅटर्न, हिवरेबाजार पॅटर्नसह सुमारे २८ पॅटर्न आणि १४ योजना एकत्रित केल्या. या योजनेच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

२०१९ पर्यंत राज्यातील १८ हजार गावांना या योजनेचा लाभ देणार असल्याचा दावा तत्कालीन सरकारने केला.

विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यातील दुष्काळी भागाला प्रगतीच्या दिशेने घेवून जाणारी हि योजना असल्याचे सांगत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना प्रोजेक्ट केली होती.

पण या योजनेचा फायदा झाला का ?

गेल्या महिन्यात कॅगच्या अहवालात चार जिल्ह्यांमध्ये मात्र ही योजना अपयशी ठरल्याची सांगितले गेले, नुकतीच उद्धव ठाकरे सरकारने जलयुक्त कामांच्या चौकशीसाठी SIT गठित केल्याची माहिती मिळाली.

पण बाकीच्या जिल्ह्यात काय आहे गावपातळीवर परिस्थिती?

फायदा झाला की नाही? झाला तर काय झाला ?

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असलेले टँकर बंद झाले का ? आणि योजना फसली असेल तर कशामुळे फसली?

गावकऱ्यांच्या आळशीपणामुळे की शासनाच्या उदासिनतेमुळे, की आणखी काही कारण?

या सर्व प्रश्नांचा बोलभिडूने घेतलेला हा आढावा

पिंपरी-निपाणी, ता. नांदगाव-खांडेश्वर, जिल्हा अमरावती येथील तत्कालिन संरपंच विशाल रिठे यांनी सांगितलं,

२०१७ नंतर गाव पाणीदार झालयं. गावात सगळे दिवस पाणी उपलब्ध आहे. त्यापुर्वी गावात दिवसाला २ तरी टँकरच्या फेऱ्या हमखास होत असायच्या. ग्रामपंचायतीला विहीर अधिग्रहण वारंवार करायला लागतं होते. तिथून आठव्या ते नवव्या दिवसानंतर पाणी पुरवठा व्हायचा.

पण २०१७ मध्ये कामाला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये कृषी विभागानं गावात जमिनीचा सर्वे केला. यामध्ये कुठे, कोणते स्ट्रक्चर घ्यायचे? स्पॉट खुलीकरण, नाला खोलीकरण किती फुट करायचे अशा काही तांत्रिक बाबी समजावून सांगितल्या. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली.

यामध्ये सरसकट नाला खोलीकरण न करता स्ट्रेंज पद्धतीने नाल्याचं खोलीकरण झालं. त्यामुळे आता पाणी वाहून न जाता जाग्यावरच मुरवलं जातं. याचा फायदा असा झाला की, आमच्याकडे जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात लागणार विहीरीला लागणार पाणी जुनच्या पहिल्याच पावसात पाणी लागले. मागील वर्षीपासून तर कोरड्या पडलेल्या विहीरीला पण पाणी लागलं.

तसचं जिथं-जिथं जलयुक्तच काम झालयं तिथं आम्ही रिचार्ज शॉप मारलं आहे. त्यामुळे आम्ही वरच पाणी पण जमिनीत मुरवू शकतो. त्यानंतर ५ जुन्या सिमेंट बंधाऱ्यांचे गाळ उपसण्याचं काम सगळ्या गावकऱ्यांनी मिळून शासनानं दिलेल्या यंत्राद्वारे केलं. यातील एका बंधाऱ्याची साठवण क्षमता २० लाख लिटरची होती. त्यातही पाणी साठतं आहे आता. यावर्षी तर पावसाळ्यात फुल झालं आहे. या सगळ्या कामासाठी एकंदरीत ४० लाख रुपये खर्च केला.

पण खर्चाच्या चारपट फायदा झाल्याचं रिठे यांनी सांगितलं.

दुसरा फायदा म्हणजे जमिनीतील ओल टिकुन राहिल्यामुळे गावात गव्हाचं उत्पन्न पण वाढलं. गावात आधी फक्त ८ ते १० एकरावरचं गव्हाचं उत्पन्न घेतं होतो. पण आता आमच्या गावात हेच क्षेत्र ३०० एकराच्यावर गेलं आहे. तसेच सोयाबीनसह इतर रब्बी पिकांचं क्षेत्र पण वाढलयं.

न्हावी बु. ता कोरेगावं, जि. सातारा येथील तत्कालिन सरपंच राहूल निकम यांनी सांगितलं,

२०१५ साली गावात जलयुक्त शिवारची योजना आली. त्यापुर्वीची सलग तीन वर्ष गावात पाणी पिण्यासाठी टँकर होता. मार्च उजाडला की जून संपेपर्यंत टँकरवरचं गाव चालायचं. २०१५च्या वर्षी थोडं कामं केलं. त्यानंतर २०१६ आणि २०१७ ला भरपूर काम केली.

सुरुवातीला शासनाकडून सातारच्या यांत्रिकी विभागानं गावातील मोठ्या तीन तलावांचं लिकेज काढून दुरुस्त करुन दिले. त्यामध्ये तलावाच्या आतल्या बाजून चर मारुन तिथं काळी माती टाकून त्यावर पाणी, रोलिंग परत दुसरा थर. अशी जवळपास २० फुट खोल खाणलेली चर भरत वर यायचं. लिकेजचं हे काम पाच महिने चाललं.

परत याच योजनेतुन सिमेंटचे बंधारे, फोरेस्टमध्ये माती नाला बांध, सीसीटी मारणं, जवळपास २० विहीरींच पुर्नभरण, जुन्या ओढ्यांच खोलीकरण आणि रुंदीकरण अशी भरपूर कामं झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने जलयुक्तची अंदाजे २ कोटी रुपयांची ही सगळी कामं झाली. यासोबतच जिल्ह्यातील समाजसेवी संस्थांकडून आणि अन्य ठिकाणहून एक कोटी रुपये फंड गोळा करुन बाकीची कामही मार्गी लावली.

आणि ही गोष्ट मी खात्रीशीर सांगतो की ज्या प्रमाणात पैसा खर्च झाला त्या प्रमाणात एक लाख टक्के फायदा झाला.

दुसऱ्या बाजूला २०१७ नंतर जलयुक्तला घरघर लागली का? असा प्रश्न पडत असल्याचे काही सरपंचांनी सांगितले. कारण यांच्या गावात २०१८ आणि २०१९ साली योजना आली. पण ही योजना या गावांमध्ये फसल्याचं पहायला मिळतं आहे.

३ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील मोहखेड शिवार जलयुक्तमुळे पाणीदार झाल्याचे ट्विट मुख्यमंत्र्यांनी बातमीरूपाने केले होते. प्रत्यक्षात मात्र मोहखेडमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून जलयुक्तचे सपशेल अपयश लपिवण्यासाठी खोट्या बातम्यांचा आधार घेतल्या गेल्याचे या गावच्या सरपंच युवराज पवार यांनी त्यावेळी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते.

याच ट्विटचा निषेध करीत मोहखेडवासियांनी ऐन दिवाळीच्या दिवसांमध्ये कोरड्या जलाशयात व आटलेल्या विहिरींमध्ये दिवे लावून कोरडी व भकास दिवाळी साजरी केली होती. त्यावेळी साडेपाचशे लोकवस्तीचे हे गाव राज्यात गाजले होते.

मोहखेड हे गाव पाणीदार होऊन जलपातळी तीन मीटरने वाढली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र भूजल सर्व्हेक्षण विभागाकडून घेतलेल्या माहितीचा हवाला देत सरपंच पवार यांनी मोहखेड गावाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरींच्या पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली गेल्याचेही सांगितले.

अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेचा गावाला फटका :

तर देवरा, ता. आणि जि. अमरावती या गावातील तत्कालिन संरपंच गजुभाऊ देशमुख यांनी सांगितलं,

अगदी अलिकडेच म्हणजे २०१९ मध्ये या योजनेत आमचं गावं आलं. पण आमच्या गावामध्ये ही योजना विषेश यशस्वी झाली नाही. किरण गिते साहेब कलेक्टर असतांना आम्ही ग्रामपंचायतीने त्यांच्या मागे लागुन आमचं गावं या योजनेत टाकून घेतले. पण कृषी अधिकाऱ्यांचा पाहिजे तसा सपोर्ट मिळाला नाही.

गावात शेतकऱ्याचे बांध-बंदिस्ती घालणं, नदीची रुंदीकरण करणं अशी हे काम झाली. पण आम्ही बाकीच्या कामांचाही प्रस्ताव दिला होता. यामध्ये नदीवर छोटे डॅम टाकायचे होते, जेणेकरुन पाणी अडलं गेलं असतं. आणि ओव्हर फ्लो होणारं वाहत पाणी शेतीला पुरेसं झालं असतं. बहुद्देशानं सामुहिक गावं तलावाची मागणी केली होती. मंजूर झालं, आमदारांच्या हस्ते भुमिपूजन झालं. पण वनीकरणान आडवं टाकलं न् ते काम बारगळं.

परत कृषी अधिकाऱ्यांनी देखील विशेष प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे तलावासाठी आलेला निधी परत गेला.

गावात पुर्वी टँकर नव्हते. पण पाणी बाहेरुनच आणावं लागतं होतं. विहीरी आटल्या आहेत. आजही त्या तशाच आटलेल्या आहेत. ओढा रुंदीकरण, गाळ काढणं, विहीरीच पुर्नभरण करणं अशी कामं पण डोक्यात होती. पण झाली नाहीत. आज पावसाळा नुकताच झालायं. पण गावात विहीरीला पाणी नाही. बोअरवेल तेवढ्या चालू आहेत. त्यातही विशेष पाणी नाही.

कसं आहे, शासनाची जी कर्मचारी आहेत त्यांनी आता ही योजना आपण या गावात दिली आहे तर थोडं इंटरेस्ट दाखवायला पाहिजे होता पण ते काही झालं नाही.

गावात १० लाख रुपये खर्च केला. पण पाण्याचा प्रश्न जवळपास आहे तसाच आहे. बोअरवेलचं पाणी आटलं की पुन्हा बाहेर गावाहून पाणी आणणं आहेच.

 – भिडू ऋषिकेश नळगुणे 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.