सुवेझ कालव्यावरून महायुद्ध पेटलं असत, भारताच्या चाणक्याने तोडगा काढला…

सुवेझ कालवा. नावाला तर हा कालवा आहे पण दोन खंड त्याने जोडले आहेत. युरोप अमेरिका सारखे आधुनिक पाश्चिमात्य देश आणि भारत चीन पाकिस्तान हे तुलनेने मागासलेले देश यांना जोडायचं काम सुवेझ कालवा करतो.

सध्या तो चर्चेत आलाय कारण परवा मंगळवारपासून तिथे एक मालवाहू जहाज अडकून पडले आहे. इतके दिवस जाऊनही हे जहाज तिथून हलवता येणे शक्य झालेलं नाही. त्या जहाजामुळे संपूर्ण सुवेझ कालव्याची जलवाहतूक ठप्प झाली आहे. शेकडो जहाजे रांगेत उभी आहेत आणि जितका वेळ लागेल त्या दरम्यान तिथे हजारो कोटींचं नुकसान होत आहे असं म्हटलं जात.

युरोप आशियाला जोडणारा हा शॉर्टकट जगासाठी किती महत्वाचा आहे हे आता लक्षात आलं असेल. मात्र याच कालव्यावरून तिसरं महायुद्ध सुरु होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.

त्या आधी सुवेझ कालव्याचा इतिहास समजावून घेतला पाहिजे.

अरबी नाव कनात ॲस-सुवेस. ईजिप्तच्या सुवेझ संयोगभूमीतून खोदलेला एक कालवामार्ग. उत्तर-दक्षिण गेलेल्या १६२ किमी. लांबीच्या या कालव्यामुळे उत्तरेकडील भूमध्य समुद्र व दक्षिणेकडील सुएझ आखात-तांबडा समुद्र एकमेकांना जोडले गेले आहेत. तसेच या कालव्यामुळे आफ्रिका खंड आशिया खंडापासून अलग झाला आहे.

इसवी सन पूर्व विसाव्या किंवा एकोणिसाव्या शतकांत ईजिप्तच्या राजांनी नाईल नदी व तांबडा समुद्र यांना जोडणारा पश्चिम-पूर्व कालवा काढलेला होता परंतु तो दुरुस्तीअभावी निरुपयोगी झाला. त्यानंतर अनेक राजांनी या कालव्याच्या पुनःखुदाईचे काम हाती घेतले होते.

पुढे अठराव्या शतकाच्या अखेरीस पहिला नेपोलियन हा ईजिप्तच्या मोहिमेवर असताना त्याला तांबडा समुद्र व भूमध्य समुद्र जोडण्याची कल्पना सुचली परंतु फ्रेंच अभियंत्यांनी व सर्वेक्षकांनी ही योजना अव्यवहार्य ठरविली.

इ. स. १८३० च्या दशकात ईजिप्तमध्ये राजदरबारी असलेल्या फर्दिनान्द द लेसेप्स या फ्रेंच मुत्सद्दी व अभियंत्याच्या प्रयत्नांनी या संकल्पनेस चालना मिळाली. त्याने ईजिप्तचे राज्यपाल सैद पाशा याजकडून दोन सवलती मिळविल्या आणि फ्रान्स हा कालवा बांधून देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

त्यानुसार सुएझ कॅनल कंपनीची स्थापना झाली (१८५८).

तिच्याद्वारे कालव्याचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर हा कालवा सर्व देशांसाठी वाहतुकीला खुला ठेवावा आणि ९९ वर्षांच्या कराराने कंपनीने जकात कराचे उत्पन्न घ्यावे, असे ठरले. कालवा खणताना गुंतागुंतीच्या तांत्रिक अडचणी उद्‌भवल्या. तसेच ग्रेट ब्रिटनसारख्या देशांनी काही राजकीय समस्या निर्माण केल्या पण या सर्वांवर मात करून लेसेप्स याच्या देखरेखीखाली अकरा वर्षांत या कालव्याचे काम पूर्ण झाले. हा कालवा पूर्ण होण्यास ९,२४,१४,००० डॉलर खर्च आला.

कालव्याचे व्यापारी व राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन ग्रेट ब्रिटनने ईजिप्तच्या आर्थिक अडचणींची संधी साधून १८७५ मध्ये कंपनीचे समभाग विकत घेतले.

त्यामुळे सुएझ कॅनल कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलापैकी ४३ टक्के भाग ब्रिटनकडे आले. त्यामुळे ब्रिटनचे व काही फ्रेंच भांडवलदारांचे वर्चस्व कंपनीवर प्रस्थापित झाले. परिणामतः इंग्लंडला आपल्या साम्राज्यावर नियंत्रण ठेवणे सुलभ झाले. यानंतर १८८३ मध्ये ग्रेट ब्रिटनने ईजिप्तवरील आपले अधिराज्य जाहीर केले. त्याबरोबरच सुएझ कालव्यावर त्यांचे आपोआप वर्चस्व निर्माण झाले.

कॉन्स्टँटिनोपल (इस्तंबूल) येथील यूरोपीय राष्ट्रांच्या १८८८ मधील परिषदेत झालेल्या एका करारान्वये हा कालवा शांततेच्या व युद्घाच्या काळात सर्व देशांच्या जहाजांना खुला राहील असे ठरले व त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी ब्रिटनवर सोपविली.

ईजिप्त स्वतंत्र झाल्यावरही १९३६ च्या अँग्लो-ईजिप्शियन तहान्वये कालव्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ब्रिटनने आपल्याकडेच ठेवली व त्यासाठी काही लष्करी तळ कालव्याच्या परिसरात निर्माण केले.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर इंग्लंडने ईजिप्तवर दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ईजिप्तने चेकोस्लोव्हाकियाशी गुप्त लष्करी करार केला आणि रशियाबरोबरचे हितसंबंध व मैत्री वाढविली. रशियाशी तेव्हा अमेरिकेचे शीत युद्ध सुरु झाले होते. इजिप्त रशियाची मदत घेतोय हे लक्षात आल्यावर चिडलेल्या अमेरिकेने युनोला हाताशी धरून इजिप्तच्या आस्वान धरणास देत असलेली आर्थिक मदत बंद केली.

या काळात इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष होते गमाल अब्दुल नासर.

नासर हा अरब जगतातला लोकप्रिय नेता. एकेकाळचा हा लष्कराधिकारी मात्र त्याने देशात क्रांती सुरु केली आणि इजिप्तला अन्यायी राजेशाहीतून स्वतंत्र केलं. १९५६ साली त्याने सत्ता आपल्या हाती घेतली.

त्याची इंग्लंड अमेरिकेविरुद्धची भूमिका, इस्रायल वादात त्याने केलेली वक्तव्ये यामुळे पाश्चिमात्य देशात त्याच्या विरुद्ध राग होता. त्याला हिटलर पेक्षाही जुलुमी हुकूमशाह असं सगळी कडे चित्र रंगवलं जात होतं. जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांनी आस्वान धरणासाठीचा निधी रोखला तेव्हा नासरने एक पाऊल उचललं ज्यामुळे सगळं जग हादरलं.

ते पाऊल म्हणजे सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण.  

नासरने ९९ वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच जुलै १९५६ मध्ये कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केलं आणि त्याचे व्यवस्थापन ‘सुएझ कॅनल ऑथॉरिटी’ कडे सोपविले. तिथे लष्करी कायदा लागू करून सुएझ मधून येजा करणाऱ्या बोटींच्या जकात कराद्वारे मिळणारी रक्कम आस्वान धरणासाठी वापरण्याचा अध्यादेश काढला. इस्रायलच्या बोटींना तर प्रवेशच नाकारला.

आणि इथून सुरु झाला जगाच व्यापार ठप्प करणारा सुएझ प्रश्न. लंडन मधून मुंबईला पोहचायचं झालं तर तब्बल सात हजार किलोमीटरने वाढणार होतं. हट्टी नासरने साऱ्यांनाच वेठीस धरलं होतं.  

सुएझ कालवा आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीस मुक्त राहावा, यासाठी इंग्लंड-फ्रान्स व इझ्राएल या देशांनी आकांडतांडव सुरु केला. ईजिप्त वर अनेक बंधने टाकली. मात्र नासर त्यांना भीक घालणाऱ्यातला नव्हता. युद्धाची घोषणा करण्यात आली.

अमेरिका आणि रशियाच्या अवघडलेल्या संबंधामुळे हे युद्ध तिसऱ्या महायुद्धात बदलले जाईल याची सगळ्यांना खात्री होती. इस्रायल तर प्रचंड आक्रमक झाला होता. त्यांनी समझोत्याचे केलेले प्रयत्न असफल झाले तेव्हा इंग्लंड आणि फ्रान्स यांनी इझ्राएलच्या मदतीने लष्करी कृतीची योजना आखली.

२९ ऑक्टोबर १९५६ रोजी इझ्राएलने कालव्याच्या परिसरात हल्ले केले. नासरचे सैन्य त्यामानाने कमी होते मात्र त्याने देखील माघार न घेता प्रत्युत्तर देण्यास सुरवात केली.

अमेरिका आणि रशिया या युद्धापासून अलिप्त होते मात्र ते जर यात उतरले तर अणुयुद्धास तोंड फुटण्याची शक्यता होती. हे थांबवू शकणारा एकच व्यक्ती त्यावेळी जगात होता, तो म्हणजे भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू.

नेहरू हे अलिप्ततावादी चळवळीचं नेतृत्व करायचे. इजिप्तसुद्धा या चळवळीचा भाग होता. नेहरूंचे आणि नासरचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते. तसेच त्यांचे अमेरिका, रशिया, इंग्लंड या सर्व देशांमध्ये नेहरूंच्या शब्दाला मान होता. 

नेहरूंनी नासरवर सुवेझ कालवा रोखल्याबद्दल टीका केली होती मात्र त्यांची नासरच्या प्रती असलेली सहानुभूती स्पष्ट होती. सर्व आशियाई देशांनी इजिप्तच्या पाठीशी राहावं असं त्यांचं स्पष्ट मत होतं. पण युद्ध टाळणे हि सर्वात पहिली प्राथमिकता होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आयसेन हॉवर यांना न दुखवता मध्यममार्ग काढण्याची जबाबदारी त्यांनी आपले सल्लागार आणि मंत्रिमंडळातील सर्वात जवळचे सहकारी व्ही.के.मेनन यांच्या कडे सोपवली.

व्ही.के.मेनन यांना आंतरराष्ट्रीय रणनितीचे तज्ञ मानले जायचे. बऱ्याचदा त्यांचा उल्लेख नेहरूंचे चाणक्य म्हणून केला जाई. डाव्या विचारांकडे आणि सोव्हिएत रशियाकडे त्यांचा ओढा होता पण नेहरूंचा विश्वास त्यांनी जिंकला होता. भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर त्यांचा प्रभाव होता. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांनी आपलं वजन निर्माण केलं होतं.

सुवेझ प्रश्नाच्या कॉन्फरन्समध्ये भारताचा प्रतिनिधी म्हणून कृष्ण मेनन इंग्लंडला गेले. जाताना त्यांनी इजिप्तमध्ये एक स्टॉप घेतला आणि नासरच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या भेटीमध्ये त्यांनी सुएझचा प्रश्न सोडवण्यासाठी एक फॉर्म्युला बनवला. 

पुढे लंडनमध्ये भरलेल्या ऐतिहासिक कॉन्फरन्स मध्ये हा पाच पॉईंटचा फॉर्म्युला मांडण्यात आला. यात त्यांनी सुवेझ कालव्याची मालकी इजिप्त कडेच ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. असाच एक प्रस्ताव जॉन फॉस्टर डलस यांनी देखील मांडला. या दोन्हीवर चर्चा घडवण्यात आल्या. अमेरिकन प्रतिनिधी मंडळ कृष्ण मेनन फॉर्म्युलाच्या बाजूने होते. पण प्रस्ताव मंजूर झाला जॉन फॉस्टर यांचा. तरी संयुक्त राष्ट्राचा या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मेनन यांच्या  भाषणामुळे बदलला होता.

अखेर इजिप्त आणि सुवेझ प्रश्नावर अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र यांच्या दबावामुळे तोडगा निघाला. कृष्ण मेनन यांच्या फॉर्म्युलामुळे विरोधकांची धार कमी झाली होती. नासर यांच्या बाजूने निकाल आला, ईजिप्तमधील लोकक्षोभ, संयुक्त राष्ट्रसंघाचा दबाव आणि सोव्हिएट संघाची युद्घात पडण्याची धमकी यांमुळे अँग्लो-फ्रेंच लष्करी मोहीम थंडावली. परिणामतः ब्रिटिश व फ्रेंच पलटणी माघारी फिरल्या आणि इझ्राएलचे सैन्य मार्च १९५७ मध्ये स्वदेशी परतले.

तिसरे महायुद्ध टळले आणि नेहरूंच्या चाणक्याला याच क्रेडिट देण्यात आलं.

नासर भारताचे उपकार कधीच विसरला नाही. त्याने सुवेझ कालव्यातून पोर्तुगाल सैन्याची कोंडी केली ज्यामुळे भारताला सहजपणे गोवा स्वतंत्र करता आला. असं म्हणतात की त्या वर्षी इजिप्त मध्ये अनेक लहान बाळांची नावे व्ही.के.मेनन यांच्या नावावरून ठेवण्यात आली होती.

हे ही वाच भिडू.

•  पंडित नेहरूंचे चाणक्य, ज्यांनी एका रुपयात संयुक्त राष्ट्र संघटनेत आठ तास भाषण केलं..
• अक्साई चीनप्रमाणे माझ्या टकलावर काही उगवत नाही मग ते ही चीनला देऊन टाकायचं का?
• इजिप्तच्या एकमेव लोकशाहीवादी नेत्याचा कोर्टात साक्ष देताना अंत झालाय.