साखर कारखान्यांच्या आडून भाजप नेत्यांना टार्गेट केलं जातंय का?
राज्याच्या राजकारणात आरोप- प्रत्यारोपाबरोबरचं पोलखोलीचं, कारवाईचं सत्र सुद्धा सुरु झालंय. म्हणजे कोण किती पाण्यात आहे, त्याचा धिंडोरा किती पिटायचा, त्याला कसं अडकवायचं, अशी सगळी प्लॅनिंग सध्या राजकारणी मंडळी वेळ काढून आखातायेत.
म्हणजे भाजप बद्दल बोलायचं झालं तर भाजप नेते किरीट सोमय्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्या हात धुवून मागे लागलेत. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, हसन मुश्रीफ, अजित पवार अश्या कित्येक नेत्यांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे करोडो रुपयांचे घोटाळे समोर आणण्यासाठी सोमय्या यांनी कंबर कसली आहे.
आता यात महाविकास आघाडी सुद्धा मागे नाही बरं का. आपल्या मागे लागल्यात म्हंटल्यावर आता या सत्ताधारी पक्षानं सुद्धा भाजप नेत्यांना टार्गेट करायला सुरुवात केल्याचं बोललं जातंय. साखर कारखान्यांच्या आड महाविकास आघाडीने भाजप नेत्यांना दणका दिला आहे.
खरं तर, गेल्या महिन्यात १५ ऑक्टोबरपासून ऊसाच्या गाळप हंगामाला सुरुवात झाली आहे. ज्यासाठी जवळपास १९५ कारखान्यांनी परवानगी मागितली. त्यानुसार आतापर्यंत ५४ कारखान्यांना गाळप परवाने दिले गेलेत, पण अजूनही जवळपास ४३ कारखान्यांना परवानाच दिला गेला नाहीये.
असं म्हणतात कि, या ४३ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ३०० कोटींची एफआरपी थकवली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हे कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे सुतसमेत परत करत नाहीत, तो पर्यंत त्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही. सोबतच व्याजासह एफआरपी वसूल करण्याचा इशारा सुद्धा यावेळी देण्यात आला आहे.
आता आयुक्तांची ही कारवाई अश्या वेळी केली गेली आहे, जेव्हा एकरकमी एफआरपीचा मुद्दा राज्यात मोठया प्रमाणात गाजतोय. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं कि,
संबंधित ४३ कारखाने ज्यांनी शेतकऱ्यांच्या उसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम अर्थात एफआरपी जो पर्यंत पूर्णपणे देत नाहीत. तो पर्यंत या कारखान्यांना यंदाच्या गाळप हंगामाचा परवाना देण्यात येणार नाही.
आता महत्वाचं म्हणजे या ४३ साखर कारखान्यांपैकी सर्वाधिक कारखाने भाजप नेत्यांचे आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष साखर कारखान्यांच्या आड भाजपचा नेत्याचा सूड उगवतयं अश्या चर्चा होत होत्या. पण माहितीसाठी या टार्गेट लिस्टमध्ये भाजप नेत्यांची संख्या जरी जास्त असली तरीसुद्धा त्यात बाकी पक्षाच्या नेत्यांचासुद्धा समावेश आहे.
आता या नेत्यांच्या आणि त्यांच्या कारखान्यांच्या नावावर नजर फिरवायची म्हंटल तर,
हर्षवर्धन पाटील : इंद्रेश्वर आणि कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखाना,
राधाकृष्ण विखे पाटील : राहुरी कारखाना,
पंकजा मुंडे : वैद्यनाथ कारखाना,
रावसाहेब दानवे : रामेश्वर कारखाना
बबनराव पाचपुते : साईकृपा कारखाना
संजय काका पाटील : यशवंत कारखाना आणि एस जी झेड, तासगाव
धनंजय महाडिक : भीमा-टाकळी कारखाना
समाधान आवताडे : संत दामाजी कारखाना
या भाजप नेत्यांच्या कारखान्याचे गाळप परवाने साखर आयुक्तांनी नाकारले आहेत. यासोबतच इतर पक्षिय नेते सुद्धा यात आहेत, जसे कि दिग्वीजय बागल यांचा मकाई कारखाना, दिलीप माने यांचा सिद्धनाथ कारखाना, कल्याणराव काळे यांचा चंद्रभागा कारखाना आणि तानाजीराव सावंत यांचा भैरवनाथ शुगर या कारखान्यांचे परवाने देखील रद्द करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे हे चित्र तरी स्पष्ट झालंय कि, साखर आयुक्तांच्या टार्गेट कारखान्यांच्या यादीत फक्त भाजप नेते नाहीत तर सत्ताधारी पक्षातल्या मंडळींचा सुद्धा समावेश आहे. पण आता त्यांच्या गाळप परवान्यांचं काय होणार हे पुढे समजेलच.
हे ही वाचं भिडू :
- अजित पवार अडचणीत आले ते जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण नेमक आहे तरी काय?
- महाराष्ट्रात साखर उद्योगाची पहिली मुहूर्तमेढ या सासवडच्या भूमिपुत्राने घातलीघातली
- हे हक्कसोडपत्र लिहून घेऊन साखर कारखाने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करतायत.