‘हे’ हक्कसोडपत्र लिहून घेऊन साखर कारखाने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करतायत.

सध्या भारतात राजकीय गोष्टी सोडल्या तर कोरोना, अफगाणिस्तान आणि बरेचसे मुद्दे चर्चेत आहेत. महाराष्ट्रातही थोडी फार सारखीच परिस्थिती असताना, मागच्या दारानं शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा प्रकार सुरु असल्याचं समोर आलंय. आणि विशेष म्हणजे कुठल्याही मीडियाने यावर चकार शब्द काढलेला नाही. नाही म्हणायला एका दैनिकात ही बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्या बातमीच्या आधारे मागोवा घेत बोल भिडूने ही एक्सक्लूजिव्ह माहिती गोळा केलीय. 

तर विषय आहे एकरकमी एफआरपीचा 

आधी समजून घेऊ की, एफआरपी म्हणजे नक्की काय असतो. तर एफआरपीचा  म्हणजे फेअर अँड  रेम्युनरेटिव्ह प्राईस म्हणजेच रास्त आणि किफायतशीर दर. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर. ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.

२००९ पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, १९६६ च्या खंड ३ मधील तरतुदीनुसार, केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (SMP) निश्चित करत असे. पण सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे. त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (FRP) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं.

यात महत्वाचं म्हणजे साखर कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात. 

पण आता एकरकमी एफआरपी देण्याचा मुद्दा पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

त्याच झालंय असं की, याआधी जेव्हा SMP (किमान वैधानिक किंमत) होता, तेव्हा शेतकऱ्यांना चार टप्यात उसाचे पैसे दिले जायचे. नंतर त्यात बदल होवून FRP कायदा लागू झाल्याने रक्कम एकरकमी मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आधार होता.

FRP लागू झाल्यापासून राज्यातल्या साखर कारखान्यांना उसाची किंमत १४ दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. तसं न झाल्यास त्यावर व्याज देण्याची तरतूद आहे. व्याज न दिल्यास त्यासाठी कठोर शिक्षेची सुद्धा तरतूद आहे. 

पण नीती आयोगानंतर केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने एफआरपी तीन टप्प्यात देण्याची शिफारस केली आहे. कारण FRP एका टप्प्यात दिल्याने आर्थिक नुकसानी होतंय अशी कारखान्याची भूमिका आहे. 

साखर कारखानदारांनी सुरुवातीला नीती आयोगासमोर तर नंतर कृषिमूल्य आयोगासमोर आपली भूमिका मांडली. त्यात गुजरात राज्याचा संदर्भ दिला. एफआरपी लागू असतानाही तेथे राज्य शासन, साखर कारखाने आणि शेतकरी यांच्या सहमतीने एफआरपी टप्प्याटप्याने दिली जाते.

आपली भूमिका मांडणं अजिबात चुकीचं नाही. पण साखर कारखान्यांनी मागच्या दारानं शेतकऱ्यांची लुबाडणूक सुरु केलीय, कशी ते बघा.

या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून एफआरपीला विलंब झाल्यास हरकत नाही, त्यावरील व्याजाचा हक्क मी सोडत आहे अशा आशयाचे संमतीपत्र मिळवलेले आहे. यासंबंधीच एका कारखान्याचं संमतीपत्र बोल भिडू प्रतिनिधीच्या हाती आले असून, ते खालीलप्रमाणे आहे. 

तिसऱ्या मुद्द्यात साखर कारखाना म्हणतोय की, 

गळीत हंगाम २०१८ -१९ पूर्वी कारखान्याकडून लिहून देणार यांना व इतर सभासदांना एफआरपी रक्कमेपेक्षा ज्यादा दर मिळालेला आहे व त्याची जाणीव सर्व ऊस उत्पादकांना आहे. तथापि गळीत हंगाम २०१८ -१९ मध्ये पुरविलेल्या ऊस बिलाची रक्कम मिळण्यात थोडा विलंब झालेला आहे. त्या विलंबावर व्याज मागण्याचा व वसूल करण्याचा लिहून देणाऱ्यांना जरी हक्क असला, तरी तो हक्क लिहून देणाऱ्यांनी कारखान्याचे हितासाठी वर नमूद केलेल्या परिस्थितीचा विचार करून तो हक्क लिहून देणार या करार पत्राने सोडून देत आहे.

कारखान्यांनी हे सगळं करारपत्र ‘विलंब’ या एका शब्दाभोवती फिरवल आहे.

म्हणजे पैसे द्यायला कारखाना किती ही विलंब लावू शकतो. तो विलंब किती असेल हे स्पष्ट होत नाही. तो एका दिवसापासून ते एक वर्षापर्यंत पण असू शकतो. आता शेतकऱ्यांना उसाचं बिल द्यायला जर १४ दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागला तर व्याज मागण्याचा हक्क असल्याची तरतूद आहे. पण कारखान्याचे हित बघून त्यांनी या व्याजावर पाणी सोडावं. कसलं शब्दात फिरवलंय बघा. 

आणि विशेष म्हणजे असे करारपत्र करून घेण्याचा अधिकार ही कारखान्यांना असल्याचं साखर उद्योग क्षेत्रातील एका उच्चपदस्थ व्यक्तीने बोल भिडूशी बोलताना सांगितलं आहे.

थोडक्यात काय तर शेतकऱ्यांना टप्याटप्याने बिल द्यायचं आणि त्याच्यावरच व्याज पण लाटायच. 

बरं हे काय एका कारखान्याने केलंय असं पण नाही. तर राज्यातल्या सुमारे २०० कारखान्यांपैकी निम्म्या कारखान्यांनी एफआरपी टप्प्याटप्प्याने स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे करारपत्र लिहून घेतली आहेत. यासंदर्भात बोल भिडूच्या प्रतिनिधीने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला असता, नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,  

ऊस घालतानाच काही लिहून घेत असतील तर. बाकी आमच्याकडे कागदावर सह्या घेतलेली पोच काय नाही. 

म्हणजे शेतकऱ्यांना कशावर सह्या घेतल्या जातात हे ही माहित नाही. त्यात आणि उसाचा नोंदणी करार करताना विलंबाने मिळणाऱ्या एफआरपीच्या व्याजावर हक्क सोडपत्र लिहून घेण गंभीर आहे. 

असा प्रकार तुमच्यासोबत घडला तर कुठं दाद मागावी

कॉन्ट्रॅक्ट कायद्याप्रमाणे कोणी कसाही करार करू शकतं. परंतु FRP चा कायदा लागू असल्याने त्या करारावर कायदेशीर बंधने लागू होतात. त्याची दाद आपण प्रादेशिक साखर संचालकांकडे मागू शकतो. त्याशिवाय पुढे जाऊन सहकार न्यायालय त्यावर सुनावणी घेऊ शकते. निर्णयावर अपील होऊन वरच्या न्यायालयात जाता येते. या बरोबरच रिट पिटिशनचा पर्याय देखील आहे.

आणि तुमची दाद कोणीही घेत नसेल तर न्यायालय रिटवर सुनावणी घेऊ शकतं. 

हे ही वाच भिडू 

• जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढले की, केंद्राची निर्यात सबसिडी का घटते ?
• कागलच्या विक्रमसिंह घाटगे यांनी साखर उद्योगात राज्याला ‘शाहू पॅटर्न’ शिकवला..
• अजित पवार अडचणीत आले ते जरंडेश्वर साखर कारखाना प्रकरण नेमक आहे तरी काय?