सुप्रीम कोर्टाकडून नीटसाठी आरक्षण जाहीर, तरीही तमिळनाडू म्हणतंय नीट नकोच
भारतामध्ये डॉक्टर बनायचं असेल तर आधी नीटची परीक्षा पास करावीच लागते. लाखो रुपये घालत भारतातील मुलं यासाठी तयारी करत असतात. पण कोरोनाने अनेक परीक्षा उधळून लावल्या. त्यामुळे परीक्षा घेण्यामध्ये उशीर झाल्यानं डॉक्टर बनण्याच्या रांगेत उभे असलेल्यांचे चांगलेच पाय दुखले. पण नीटच्या विद्यार्थ्यांचा संघर्ष परीक्षा झाली तरी थांबलेला नाही.
परीक्षा झाल्यानंतर पुढचा प्रश्न उभा राहतो तो जागांचा. ओपन आणि ओबीसीवाल्या विद्यार्थ्यांना तर जागा मिळवण्यासाठी खूप कसरत करावी लागते. त्यातही नीट-पीजीची तयारी करणाऱ्या डॉक्टरांची जास्त कसरत असते. पण नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के तर आर्थिक दुर्बलांसाठी (ईडब्लूएस) १० टक्के आरक्षण कायम केलं आहे.
पण अशात एक राज्य असं आहे ज्याला नीट नावाची कटकटच नको आहे. आणि या मुद्यावरून राज्य आणि केंद्रामध्ये वादावादी होण्याची चिन्हं दिसतायेत. हे राज्य आहे तमिळनाडु.
तमिळनाडुचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सांगितल्याप्रमाणे, विधानसभेने गेल्या वर्षी तमिळनाडूमध्ये नीट विरोधात एक प्रस्ताव आणि विधेयक पारित केलं होतं. आणि राज्यपाल आरएन रवि यांच्याकडे पाठवलं होतं. पण अजूनही नीट रद्द करण्याचा निर्णय अडकून आहे. म्हणूनच हा मुद्दा परत तमिळनाडू सरकारने उचलून धरला असल्याचं स्टॅलिन यांनी सांगितलंय.
तामिळनाडू राज्याला नीट का नको आहे?
राज्य सरकारचं असं म्हणणं आहे की, नीट परीक्षेमध्ये श्रीमंत मुलंच बाजी मारतात, ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थी मागे पडतात. याचं कारण असं आहे की, या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी लाखो रुपये घालून मोठे कोचिंग क्लासेस लावावे लागतात. आणि हे कोचिंग क्लासेस लावणं फक्त पैसेवाल्यांनाच जमतं. बाकी विद्यार्थी जे ग्रामीण भागातून आहेत आणि ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, जे सीबीएसई व्यतिरिक्त इतर बोर्डांमध्ये शिकत आहेत त्यांना कोचिंगचा खर्च परवडत नाही.
शिवाय चांगलं कोचिंग परवडत नसल्याने गरीब विद्यार्थी नीटमध्ये नापास होण्याच्या भीतीने आत्महत्या करतात. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हापासून राज्यात नीट परीक्षा सुरु झाली आहे तेव्हापासून गरीब विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण वाढलं आहे. इतकंच नाही तर नीट परीक्षेची तयारी करून घेण्याचं कारण सांगत अनेक शाळा त्यांच्या फीस वाढवत आहेत. प्रायव्हेट शाळांची मनमानी तर वाढतंच आहे. नीट परीक्षेने शालेय शिक्षणालाही महाग केलं आहे.
आणि असं सगळं दिसत असताना राज्य सरकार शांत बसू शकत नाही. सर्वांना शिक्षणातील संधींचा सामान हक्क असायला हवा, यासाठी सरकार नीट रद्द करण्याची मागणी करत असल्याचं सांगितलं जातंय.
नेमकं घोडं अडलंय कुठे?
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी या घटनांसाठी मागील एआयडीएमके सरकारला जबाबदार धरले आणि म्हणाले की, एकमताने पारित झालेलं २०१७ नीट विधेयक राष्ट्रपतींनी फेटाळल्याची गोष्ट त्यांनी लपवली आहे. पण यानंतर एक धक्कादायक सत्य समोर आलं ते म्हणजे नीट विधेयक अजूनही राज्यपालांकडे आहे.
झालं असं, गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या विधेयकावर विचार करण्यास उशीर झाल्याबद्दल द्रमुकच्या नेतृत्त्वाखालील खासदारांच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती कोविंद यांच्या कार्यालयात निवेदन दिलं होतं. केंद्रीय गृहमंत्रालयाला निवेदन पाठवण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रपती कार्यालयाने दिली. पण त्यानंतर तमिळनाडू राज्यपालांच्या कार्यालयातून उघडकीस आलं की, विधेयक अजूनही राज्यपालांकडे विचार करण्यासाठी ठेवण्यात आलं आहे, अजूनही ते राष्ट्रपतींकडे पाठवलं नाहिये.
आणि ही गोष्ट लपवून ठेवल्याबद्दल द्रमुकच्या नेत्यांकडून राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातीये.
नीट नाही तर मग मेडिकल प्रवेश कसा होणार?
गेल्या वर्षी राज्य विधानसभेत अंडरग्रॅजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल, २०२१ मंजूर केले. विधेयकानुसार, विद्यार्थ्यांना १२ वीच्या परीक्षेतील कामगिरीच्या आधारावर मेडिकलला प्रवेश मिळेल.
या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या संमतीची आवश्यकता आहे. शिवाय जर तामिळनाडूला नीटपासून सुटका हवी असेल तर त्यांना सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घ्यावी लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दक्षिणेकडील राज्यात नीट अनिवार्य केल्यापासून तामिळनाडूचे राजकीय पक्ष आणि केंद्र या परीक्षेवरून भांडत आहेत. जर तामिळनाडूच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर मेडिकल प्रवेशासाठी नीटची आवश्यकता संपुष्ठात येईल. आणि हेच केंद्राला नको आहे. संपूर्ण देशात एक नियम असावा, असा केंद्राचा आग्रह आहे.
तेव्हा आता केंद्र आणि राज्य (तमिळनाडू) हा मुद्दा कुठपर्यंत ओढत नेतील आणि कुणाच्या बाजूने निर्णय लागेल याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- एका झटक्यात कायदा केला आणि तामिळनाडूने NEET परीक्षा राज्यातून हद्दपार केली
- तामिळनाडूतील हा फ्रेंच राजवाडा एका मराठी राजघराण्याच्या पराक्रमाची साक्ष आहे..
- तामिळनाडूतल्या या गावात आजही दिवाळी साजरी केली जात नाही कारण सुद्धा तसच ए