सुप्रीम कोर्टात वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्याची मागणी होतीये, पण वकील म्हणतात…

ब्रिटिश काळापासून काळा कोट, पांढरा शर्ट अशी वकिलांची ड्रेसची ओळख राहिली आहे. मात्र हवामानानुसार न्यायालयातील वकिलांच्या ड्रेस कोडमध्ये बदल करावा का? अशी चर्चा होत आहे.

उन्हाळ्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांदरम्यान काळा कोट घालण्यापासून सूट मिळावी, अशी विनंती त्रिपाठी यांनी केली होती. ती फेटाळण्यात आली आहे. मात्र आता केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू हे या विषयावर सरन्यायाधिशांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. सुप्रीम कोर्टात वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्याची मागणी होतीये, पण ज्येष्ठ वकील काय म्हणतात हे पाहुयात..

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य,ॲड हर्षद निंबाळकर यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितले की,

बार काउंसिलच्या वतीने उन्हाळ्याचे चार महिने कोट न वापरण्याची मुभा वकिलांना दिली आहे. मराठवाडा, विदर्भात उन्हाचा जास्त त्रास होते तिथे वकिल कोट घालतच नाही. उन्हाळ्यात कोट न घालता फक्त बँड घालता येतो. 

सर्वोच्च न्यालयालय आणि उच्च न्यायालायत सुट्टीच्या कोर्टात जसे की, दिवाळी, ख्रिसमस, समर व्हेकेशन मध्ये कोट आणि गाऊन न घालण्याची मुभा असते. इतर वेळी या दोन्ही कोर्ट रूम मध्ये कोट आणि गाऊन घालूनच अर्ग्युमेण्ट करावं लागत. या दोन्ही कोर्टात एसी असल्याने या ड्रेस कोडचा काहीच त्रास होत नाही. जिल्ह्या न्यायालय पर्यंत गाऊन नसतो आणि सेशन कोर्टात कोट न घालण्याची मुभा दिली असल्याने वकिलांच्या ड्रेस कोड मध्ये बदल करण्याची गरज नाही.  

ज्येष्ठ वकील ॲड बाळासाहेब खोपडे यांनी बोल भिडूशी बोलतांना सांगितले की, 

वकिलांसाठी असणारा आताच ड्रेस कोड हा चांगला आहे. तसं पाहायला गेलं तर कोर्टात अर्ग्युमेण्टसाठी खूप कमी वेळ उभं राहाव लागत. त्यामुळे ड्रेसचा काही त्रास होतो असे नाही. काळा कोट आणि बँड ही वकिलीची खरी ओळख आहे. काही वर्षांपूर्वी बँड ऐवजी टाय वापरण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र ज्येष्ठ वकिलांचा याला सुद्धा विरोध होता. 

पूर्वी सगळ्याच कोर्टात वकिलांना गाऊन घालावा लागत असे. त्याच कारण म्हणजे वकिलांना फी मागता येत नव्हती. त्यामुळे गाऊनला मागे खिशा प्रमाणे एक पट्टी असायची. फी म्हणून क्लाईंट त्यात कॉईन  टाकत असे. वकिलाने पाठीमागे बघायचं नाही. क्लाईंटने किती फी दिले हे सुद्धा पहिले जात नव्हते. अशा प्रकारची प्रथा त्यावेळी होती. वकिली प्रतिष्ठेचा व्यवसाय समजला जातो. त्यामुळे अशा प्रकारचा ड्रेस कोड देण्यात आला आहे. यात बदल केला तर काहीच अर्थ राहणार नाही. 

 हा ड्रेस कोड वकिलांचा वेगळेपणा दाखवता आणि तो टिकून राहायला हवा. 

 याबाबत बोलतांना ॲड बिपीन पाटोळे म्हणाले की, 

वकिलांसाठी नवीन ड्रेस कोड ठरवण्याची गरज नाही. आताच वकिलांचा असणारा ड्रेस कोड बरोबर आहे. शेकडो वर्षांपासून जशी डॉक्टरांची ओळख, पोलिसांची ओळख हे त्यांच्या ड्रेसमुळे होते तसेच वकील सुद्धा ओळख ड्रेस कोडमुळे होते. 

काळा कोट आणि बँड हा वकिलांचा ड्रेस सर्वसाधारण लोकांच्या मनात बसलेला आहे. त्यामुळे त्यांची वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे तो बदलण्यात येऊ नये. लोकांमध्ये वकिलांबद्दल छवी बसलेली आहे. त्यामुळे हाच ड्रेस कोड असायला हवा. महत्वाचं म्हणजे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत तीन महिने कोट न वापरण्याची मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे ड्रेस कोड बदलण्यात येऊ नये.     

याबाबत बोलतांना ॲड राहुल दिंडोकर म्हणाले की,

वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्याची मागणी ही कोटमुळे करण्यात येते. मात्र उन्हाळ्यात वकिलांना कोट न वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मे महिन्यात ४५ डिग्री तापमान असतांना सुद्धा वकील कोट घालूनच न्यायालय येतात. मार्च ते जून दरम्यान कोट न घालण्याची ही मुभा देण्यात आली आहे. मात्र मुभा दिली असली तरीही ९० ते ९५ टक्के वकील हे कोट घालूनच येत असतात. 

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील कोर्ट रूम मध्ये एसीची व्यवस्था आहे. तशाच प्रकारची सोय जिल्हा आणि सेशन कोर्टात करण्यात यावी. वकिलांच्या ड्रेस कोड मध्ये बदल न करता कोर्ट रूम मध्ये एसी बसवण्यात यावी, पायाभूत सुविधा पुरवण्यात याव्यात.    

अनेक वर्षांची सवय असल्याने वकील १२ महिने कोट घालत असतात. न्यायाधीशांसमोर कोट नसतांना उभे राहायला नको वाटत. वकिलांना कोटची सवय झाली आहे. त्यामुळे ड्रेस कोड मध्ये बदल करू नये.  

 याबाबत बोलतांना ॲड रोहित माळी म्हणाले की,

सध्याच्या ड्रेस कोड हा वकिलांची ओळख आहे. हवामान नुसार बदल करण्याची मागणी होत आहे. मात्र उन्हाळ्यात कोट न वापरण्याची अगोदरच मुभा दिली आहे. १५ मार्च ते १५ जून दरम्यान वकिलांना कोट न वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यात वाढ करण्यात यावी.

अगोदर बँडची सक्ती होती मात्र आता मागे घेण्यात आली आहे. बँड ऐवजी टाय पर्याय देण्यात येतो. वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्या संदर्भात उच्च न्यायालयात काही याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यात तालुका, जिल्ह्या न्यायालयात पंखे नसल्याने त्रास होत असल्याचे म्हटले आहे. यावर ड्रेस कोड बदलणे हा काही उपाय नाही. त्याऐवजी कोर्ट रूम मध्ये पंखे बसवले जावेत, इतर सुविधा देण्यात याव्यात.

आताच्या ड्रेस कोडची मोठी परंपरा आहे. ड्रेस कोडचा रंग आणि त्यात कुठलाही बदल करण्यात येऊ नये.      

याबाबत बोलतांना ॲड वंदना घोडेकर यांनी सांगितले की,

वकिलांचा ड्रेस कोड हा ब्रिटिश काळापासुन आहे. त्यावेळी विंग आणि गाऊन सुद्धा घातला जात होता. यात हळूहळू बदल होत गेला. उन्हाळ्यात काळा कोट घालून फिरणे जिकरीचे ठरते त्यामुळे मार्च ते जून महिन्यात वकिलांनी कोट नाही घातला तरी चालत.

वकिलांना ड्रेस कोड नक्की असायला हवा. जर वातावरणाप्रमाणे ड्रेस कोड मध्ये बदल करायचे असतील  देशातील प्रत्येक भागात वेगळे वातावरण आहे. मग त्या ठिकाणी वेगळा ड्रेस कोड ठेवणार का. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करायला हवा. 

वकिलांना ड्रेस कोड असायला हवा. ऍडव्होकेट ऍक्ट १९६१ मध्ये वकिलांनी कशा प्रकारे ड्रेस असायला हवा याची सविस्तर माहिती दिली आहे. महिला वकील, पुरीष वकील यांनी कुठला ड्रेस घ्यायला हवा याची माहिती दिली आहे. मग यानंतर यात सुद्धा बदल करावे लागतील.  

काळा कोट चढवल्या शिवाय वकिलाचा फील येत नाही. त्यामुळे हाच ड्रेस कोड असायला हवाच.  

हे ही वाच भिडू 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.