सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेतील हवा काढून घेतलीय
सर्वोच्च न्यायालयाने काल एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. यात न्यायालयाने सहकाराशी संबंधित २०११ साली केंद्र सरकारने केलेली ९७ वी घटनादुरुस्ती रद्द केली आहे. याआधी गुजरात उच्च न्यायालयाने देखील हि घटनादुरुस्ती रद्द केली होती. त्यानंतर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. त्यामुळे आता हे दोन्ही निकाल म्हणजे केंद्र सरकारला मोठा झटका असल्याचं मानलं जातं आहे.
कारण या निकालामुळेचं सध्या नव्यानं स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाची पूर्णपणे हवाचं काढून घेतल्याचं चित्र तयार झालं आहे.
कसं ते पण सांगतो… पण त्याआधी ही घटनादुरुस्ती नेमकी काय होती? यावर न्यायालयाने काय सांगितले आहे, आणि त्याचा नव्यानं सहकार मंत्रालयावर कसा परिणाम होणार आहे ते बघणं गरजेचं आहे.
नेमकी घटनादुरुस्ती काय होती?
डिसेंबर २०११ मध्ये तत्कालीन कृषी आणि सहकार मंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने सहकाराशी संबंधित विषयावर ९७ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी घटनेमध्ये मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देणारी व देशातील सर्व सहकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी ही दुरुस्ती करत असल्याचं त्यावेळी सांगण्यात आलं होतं.
या घटनादुरुस्ती अंतर्गत घटनेमधील अनुच्छेद ४३ ब मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि १५ फेब्रुवारी २०१२ पासून ती लागू करण्यात आली.
ही घटनादुरुस्ती लागू झाल्यानंतर राज्यांना घटनेतील सहकारविषयक मार्गदर्शक सूचनांद्वारे आपापल्या सहकार कायद्यात सुधारणा कराव्या लागल्या. मात्र याच घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या काही अधिकारांवर निर्बंध देखील आले होते.
काय होते निर्बंध?
१. सरकारी संस्थांसंदर्भात नियम, कायदा बनविण्याच्या राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध.
२. सहकारी संस्थांच्या संचालकांची एकूण संख्या केवळ २१ इतकीच मर्यादित करणे.
३. बोर्ड सदस्य तसेच पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत करणे. तसेच, यासंदर्भात ऑडिट अथवा नियम किती कालावधीनंतर करावे याबाबतचे नियम घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आले होते.
४. याशिवाय सहकारी संस्थांसंदर्भात कोणकोणत्या बाबी गुन्हे अथवा कायद्याचे उल्लंघन ठरु शकतील याबाबतही निश्चितता करण्यात आली होती.
थोडक्यात काय तर या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य विधिमंडळांवर विविध बाबतींमध्ये मर्यादा आल्याचं चित्र होतं.
याबाबत न्यायालयात याचिका…
यामुळे या घटनादुरुस्तीवर त्यावेळी बरेच आक्षेप घेण्यात येऊ लागले होते. यातीलच एक आक्षेप गुजरातमधील सहकारी संस्थांनी घेतला आणि या घटनादुरुस्तीला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
ही घटना दुरुस्ती राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण आहे, ‘सहकार’ हा विषय राज्य सूचीमध्ये असल्यानं त्याविषयी कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही असा दावा या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता.
त्यावर केंद्र सरकारने संबंधित घटना दुरुस्ती म्हणजे राज्याच्या अखत्यारीतील ‘सहकार’ या विषयासंबंधी कायदा नसून केवळ ‘मार्गदर्शक तत्वे’ आहेत, अशी भूमिका घेतली.
तर न्यायालयाने मात्र याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने गुजरातमधील सहकारी संस्थांचं म्हणणं मान्य केलं आणि सांगितलं कि जी गोष्ट करण्याचा थेट अधिकार केंद्राला नाही, ती गोष्ट अप्रत्यक्षसुध्दा करता येणार नाही. सोबतच ९७ वी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली.
केंद्र सरकार मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध तत्कालीन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यानंतर योगायोगाने ज्या दिवशी केंद्रात नव्यानं सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली त्याच दिवशी म्हणजे ६ व ७ जुलैला या दाव्याची सुनावणी सुरु झाली.
त्यावेळी केंद्र सरकारचे ॲटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी सरकारची भूमिका मांडताना, सरकारला देशातील सहकारी संस्थांचं, चळवळीचं सुसूत्रीकरण करायचे आहे. सोबतच मार्गदर्शक तत्त्व म्हणजे राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही असा दावा केला होता.
मात्र सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयान सांगितले कि,
केंद्र सरकारला अनुच्छेद २५२ च्या मदतीने राज्याच्या संमतीनेच सहकार क्षेत्र देशपातळीवर एक संघ घडवता येईल.
तसंच केंद्रीय सूचीमधील क्र.४४ हा आंतरराज्यीय सहकारी संस्थांना सध्या लागू होत असला तरी त्यामध्ये सहकार हा शब्द नसून ‘कार्पोरेशन’ हा शब्द आहे. यामुळे कार्पोरेशन या शब्दामध्ये को-ऑपरेटिव्ह चा समावेश होतो का? हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरुस्ती अवैध ठरवली.
आता या निकालाचा सहकार मंत्रालयावर काय परिणाम होईल?
तर जेव्हा सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली तेव्हा ती करण्यामागे मार्गदर्शक तत्वांचा आधार घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. सरकारनं ६ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात थेट नाही पण काहीस अशाच प्रकारचं उत्तर दिलं होतं.
सोबतचं या मंत्रालयाचा उद्देश देशातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक रचना उपलब्ध केली जाईल. तसेच सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत करण्यासाठी कामी येईल. याद्वारे सहकारी संस्थांबद्दल नागरिकांमधील विश्वास वाढून त्यांचं नातं अधिक घट्ट होऊ शकेल, असं सांगण्यात आलं होतं.
देशात सहकारावर आधारित आर्थिक विकास मॉडेलचा संबंध आहे. या मॉडेलमध्ये प्रत्येक सदस्य जबाबदारीने काम करतो. मंत्रालयाकडून सहकारी संस्थांना व्यवसाय सुलभता म्हणजे ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ ही प्रक्रिया सोपी करते. तसंच मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्हच्या (एसएससीएस) विकासासाठी काम करेल, या सोबतच आता सहकाराशी संबधित समित्यांचा ग्राउंड लेव्हल पासून विस्तार करण्यात येणार असल्याचं देखील सांगितलं गेलं होतं.
मात्र आता या निकालामुळे कायदेतज्ञांच्या मते,
केंद्र शासनाला अनुच्छेद २५२ अंतर्गत सहकाराशी संबंधित निर्णय घेताना प्रत्येक राज्याची संमती घ्यावी लागणार आहे. सोबतच केंद्र सरकारला सहकार या विषयावर कायदे करायचे असतील तर घटनेमध्ये सुधारणा करुन ‘सहकार’ हा विषय राज्यसुचीमधून ‘समवर्ती’ सूचीमध्ये आणावा लागेल.
पण सुचीमध्ये जर बदल करायचा असेल तर त्यासाठीची घटनादुरुस्ती संसदेमध्ये बहुमताने मंजूर करावी लागेल. त्यानंतर त्या घटनादुरुस्तीला देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त घटक राज्यांची संमती मिळवावी लागेल. त्यानंतरच केंद्राला सहकाराशी संबंधित विषयांवर संपूर्णपणे निर्णय घेता येऊ शकणार आहेत.
याआधी देखील सहकार मंत्रालयाच्या अधिकाराबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली होती..
ज्यावेळी सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाली होती त्यावेळी देखील या मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली होती.
राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर ‘बोल भिडू’शी बोलताना त्यावेळी म्हणाले होते कि,
सहकार मंत्रालयामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्यसूचीमध्ये येतो. त्यामुळे याबाबतचे सर्व कायदे करण्याचे, त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य अधिकार हे राज्यांकडे राखीव आहेत.
केवळ मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी या केंद्राच्या यादीत येतात. त्यावरचा कायदा करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. आधी कृषी मंत्रालयाच्या अखत्यारीत जेव्हा हे मंत्रालय येत होते, तेव्हा देखील या मंत्रालयाकडे केवळ एवढेच अधिकार होते, मात्र आता वेगळं मंत्रालय करून जर त्याच्या अधिकारांची व्याप्ती केली तर ते राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप होऊ शकतो असे हि अनासकर म्हणाले होते.
एकूणच न्यारालयाच्या या निकालाने स्पष्ट केलं की सहकार हा विषय पुर्णपणे राज्यांकडे राखीव असणारा विषय आहे. यात केंद्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे देखील कोणताही कायदा करु शकत नाही. किंवा स्वतंत्रपणे निर्णय घेवू नकत नाही. तो अधिकार पुर्णपणे राज्य सरकारचाच आहे.
हे हि वाच भिडू.
- भारतातल्या सहकारी चळवळीची सुरवातच मुळात एका गुजराती माणसामुळे झालीय
- सहकार मंत्रालय निर्माण होणं हे नरेंद्र मोदींच्या गुरूंचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता.
- नव्यानं स्थापन झालेलं सहकार मंत्रालय महाराष्ट्रासाठी स्पेशल ठरणार कि कुरघोडीचं राजकारण