न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केलं कि मराठा आरक्षण हे फक्त केंद्र सरकारच्या हातात आहे….

काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.

५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा निकाल दिल्यानंतर त्याचं वेळी न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांना SEBC चे नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार नाही असा देखील निकाल दिला होता. यानंतर याच एका मुद्द्यावर केंद्र सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. जी सध्या फेटाळून लावण्यात आली आहे.

म्हणजेच न्यायालय आपल्या आधीच्या मतावर पूर्णपणे ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. मात्र न्यायालयाच्या याच निकालानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सर्वस्वी अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे सांगितले जात आहे. काल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्य सरकारमधील मंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील माध्यमांशी बोलताना अशीच प्रतिक्रिया दिली होती.

१०२ वी घटनादुरुस्ती काय आहे?

२०१८ मध्ये संसदेकडून १०२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. यानुसार घटनेमध्ये ३३८ ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आलं. या कलमामध्ये राष्ट्रीय मागास आयोगाची रचना, कर्तव्य आणि अधिकार विषद करण्यात आले. तर कलम ३४२ अ मध्ये एखाद्या जातीला सामाजिक किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार आणि अशा जातींची यादी बदलण्याचा संसदेचा अधिकार याविषयी नमूद करण्यात आलं आहे.

याच घटनादुरुस्तीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे.

हि याचिका फेटाळून लावताना न्यायालय म्हणाले,

आम्ही केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका बघितली. ५ मे रोजी देण्यात आलेल्या निकालाच्या विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलेले मुद्दे पुनर्विचार याचिका स्विकार करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. यातल्या बहुतेक मुद्द्यांचा ५ जून रोजी दिलेल्या निकालामध्ये आढावा घेण्यात आला आहे.

५ मे रोजी न्यायालयाने सांगितले होते की,

१०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास अर्थात SEBC मध्ये नव्या प्रवर्गांचा समावेश करण्याचा किंवा नवे प्रवर्ग ठरवण्याचा आणि आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. ते केवळ राष्ट्रपतींच्या सहीने या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला आहेत. म्हणजेचं एक प्रकारे याबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत.

न्यायालयाच्या या निकालानंतर आता २ ते ३ मुलभूत प्रश्न उपस्थित होतात.

यातील एक म्हणजे आता मराठा आरक्षण देण्याचे सर्वाधिकार केवळ केंद्राच्या हातात आहे का? तर याबाबत जेष्ठ घटनातज्ञ प्रा. उल्हास बापट ‘बोल भिडू’शी बोलताना सांगतात,

हो नक्कीच, काल सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं कि १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार मराठा समाज किंवा राज्यातील एखादा समाज मागास आहे कि नाही हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या परवानगीने केवळ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला म्हणजेच केंद्र सरकारला आहे.

ही गोष्ट स्वतः केंद्र सरकारला देखील माहित होतं. त्यामुळे ही याचिका फेटाळली जाणं हि केवळ एक न्यायालयीन प्रकिया होती. हे मी याआधी देखील स्पष्ट केलं होतं. आता या निकालासोबतच आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली ती म्हणजे, राज्यांचा हातात मराठा आरक्षणाबाबत काहीही अधिकार राहिलेला नाही. सर्व अधिकार केंद्राकडे आहेत.

मात्र तरीही दुसरा प्रश्न इथं उपस्थित होतो तो म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीमध्ये राज्याला आरक्षण देण्यासाठी पुढचा काहीच पर्याय असू शकत नाही का?

कायदेतज्ञांच्या मते, राज्याला आता मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण बहाल करायचे असेल तर संसदेला पुन्हा घटनादुरुस्ती करावी लागेल. म्हणजेच १०२ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे अर्थात एक प्रकारे केंद्राकडे एकवटलेले अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करावे लागतील. त्यासाठी ३४२ अ या कलमात पुन्हा दुरुस्ती करावी लागेल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे पाठपुरावा करणे. म्हणजेच राज्य सरकारने मराठा आरक्षण देण्यासाठी सातत्याने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा लागेल.

मात्र ही गोष्ट दिसते तेवढी सोपी नक्कीच नसणार आहे कारण राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यासारख्या राज्यांमधून देखील आरक्षणाची मागणी होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला कोणत्याही एका राज्यासाठी निर्णय घेताना बराच विचार करावा लागेल.

तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे मराठा आरक्षणाशी संबंधित इतर याचिकांचे काय होणार?

सध्या सर्वोच्च न्यायालयाची जरी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असली तरी अद्याप मराठा आरक्षणाची संबंधित राज्य सरकारची पुनर्विचार याचिका आणि सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी दाखल केलेली खाजगी पुनर्विचार याचिका या अद्याप न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत. त्या याचिकांचे आता पुढे काय होणार असा प्रश्न सध्या विचारला जावू लागला आहे.

कारण असे म्हंटले जाते की एखाद्या निकालावरची किंवा निकालातील मुद्द्यावरील एक पुनर्विचार याचिका जर फेटाळली तर त्यासंबंधातील इतरही पुनर्विचार याचिकांचे भवितव्य तेच असते.

याबाबत बोलण्यासाठी ‘बोल भिडू’ने घटनातज्ञ आणि ॲड. असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणतात, बाकीच्या याचिका देखील नक्कीच फेटाळल्या जातील.

कारण या ठिकाणी एक गोष्ट आपल्याला लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे पुनर्विचार याचिकांची जी व्याप्ती असते ती अत्यंत मर्यादित असते. यामध्ये जो निकाल न्यायालयाने दिलेला आहे त्यामध्ये काही कायदेशीर त्रुटी राहिलेली आहे का? काही कायद्याचा संदर्भ, कागदपत्र द्यायचा राहिला आहे का? एखादी तरतूद बघायची राहिली आहे का? एवढचं मर्यादित स्वरूव असते.

त्यामुळे आता याबाबत ज्या इतर याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्या फेटाळणे हि केवळ एक कायदेशीर औपचारिकता बाकी आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

खा. संभाजीराजेंनी देखील स्पष्ट केलं कि आता आरक्षण केवळ केंद्राच्याच हातात..

मराठा आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर खा. संभाजीराजे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,

मराठा आरक्षणासंबंधी राज्याची भूमिका संपली असून आता केंद्र सरकारला लवकरात लवकर भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं का नाही ते आता केंद्र सरकारने ठरवावं. राज्य फक्त आता शिफारस करु शकेल. त्यामुळे आता केंद्राची जबाबदारी आहे.

या सगळ्यामुळे आता केंद्र सरकार यावर नेमकी काय भूमिका घेणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. यात मग वटहुकूम, स्वतः आरक्षण देणार कि, पुन्हा घटनादुरुस्ती करून अधिकार राज्यांना बहाल करणार हे येणाऱ्या काळात दिसून येईल.

हे हि वाच भिडू.

• निमित्त मराठा आरक्षणाचं, पण या भेटीमागून वेगळंच काही शिजतंय का?
• मराठा आरक्षण आणि रेकॉर्डब्रेक ५ वेळा विधानपरिषद म्हणजेच विनायक मेटे
• मराठा आरक्षणासाठी रस्त्याबरोबरच न्यायालयीन लढा देणाऱ्यांना ‘या’ निकाला बाबत काय वाटत?