उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा निर्णयच महाविकास आघाडी तुटायला कारणीभूत ठरेल….

सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीचा आज सर्वोच्च निकाल आला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिंदे विरूद्ध ठाकरेंचा निकाल देत असताना शिंदेंच्या सत्तास्थापनेवेळी भरत गोगावलेंनी बजावलेला व्हिप बेकायदेशीर आहे इथपासून ते राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे इथपर्यंत ताशेरे ओढले.

पण या सगळ्यात सुप्रिम कोर्टाने नोंदवलेलं एक निरीक्षण अत्यंत महत्वाच ठरलं. ते निरीक्षण म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता कोर्टाने ठाकरेंचं सरकार परत आणलं असतं असा एकंदर कोर्टाचा रोख होता. यावर उत्तर देताना ठाकरेंनी मी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला अस स्पष्टीकरण दिलं.

पण ठाकरेंनी भूतकाळात मुख्यमंत्रीपदाचा दिलेला राजीनामा हा महाविकासआघाडीच्या भविष्यकाळासाठी अडचणीचा ठरू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झालीये, ठाकरेंच्या राजीनाम्यावर कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची भूमिका काय होती ? ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय भविष्यात त्यांना बॅकफूटवर घेऊन जाणारा कसा ठरेल हेच सविस्तर जाणून घेऊया.

२१ जून २०२२, एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं, त्यानंतरच्या ७-८ दिवसांतच म्हणजे २९ जून २०२२ ला उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर झालेल्या फ्लोअर टेस्टमध्ये शिंदे सरकारने बहुमत सिद्ध केलं आणि शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.

परंतु ठाकरेंच्या राजीनाम्याने घडलेली महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं.

उद्धव ठाकरेंनी घेतलेला राजीनाम्याचा निर्णय महाविकासआघाडीतल्या अनेक नेत्यांना पटला नाही. एकीकडे शिवसेनेचे नेते ठाकरेंच्या निर्णयाच समर्थन करत होते, तर दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मात्र ठाकरेंचा निर्णय कसा चुकीचा होता अस सांगितलं. संजय राऊत यांनी ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या निर्णयनांतर ट्विट करत मुख्यमंत्री अत्यंत ग्रेसफुली पायऊतार झाले ठाकरे जिंकले, जनमाणस जिंकले, शिवसेनेच्या भव्य विजयाची ही सुरूवात असं म्हटलं.

तर दुसरीकडे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेटपणे उद्धव ठाकरेंचा राजीनाम्याचा निर्णय कसा चुकीचा ठरला हे सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला त्या रात्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, ज्यात ते म्हणाले, ‘पक्षांतर बंदी घट्ट करण्याची संधी उद्धव ठाकरेंना होती, पण त्यांनी घाई गडबडीमध्ये राजीनामा दिला, ती फार मोठी चूक झाली. त्यांनी सभागृहात भाषण दिलं असतं, तर मुखमंत्र्यांचं सभागृहाला असलेलं उत्तरदायित्व सिद्ध झालं असतं. त्यांचं भाषण बंडखोरांवर नैतिक दबाव निर्माण करणारं ठरलं असतं. तेही न करता मतदान करून घ्यायला पाहिजे होतं”.

मतदानामध्ये त्यांना मतं कमी पडली असती आणि त्यांचा पराभव जरी झाला असता, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन जनतेसमोर झालं असतं. प्रतोदांनी काढलेल्या व्हिपचं शिवसेनेच्या फुटीर गटाकडून उल्लंघन झाल्याचं लाईव्ह टीव्हीवर दिसलं असतं, ज्यामुळे आणखी अडचण निर्माण झाली असती.’ पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलेलं हे वक्तव्य अत्यंत अत्यंत महत्त्वपूर् ठरलं.कारण त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाच्या सुनावणीत देखील उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणं ही चूकच होती अस निरीक्षण नोंदवल गेलं.

शिवाय पक्षांतर बंदी घट्ट करण्याची संधी उद्धव ठाकरेंना होती, पण त्यांनी घाई गडबडीमध्ये राजीनामा दिला, ती फार मोठी चूक झाली. वाजपेयींसारखं भाषण करून निघून जाणं हा पर्याय होता. तेही न करता मतदान करून घ्यायला पाहिजे होतं. मतदानामध्ये त्यांना मतं कमी पडली असती आणि त्यांचा पराभव जरी झाला असता, तरी पक्षांतरबंदी कायद्याचं उल्लंघन जनतेसमोर झालं असतं. प्रतोदांनी काढलेल्या व्हिपचं शिवसेनेच्या फुटीर गटाकडून उल्लंघन झाल्याचं लाईव्ह टीव्हीवर दिसलं असतं, ज्यामुळे आणखी अडचण निर्माण झाली असती’ असंही चव्हाण म्हणाले होते.

दुसरीकडे राष्ट्रवादीने याबाबतीत भूमिका पाहायची झाली तर, 

“उद्धव ठाकरेंचं मुख्यमंत्रीपद हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन तयार झाले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांचा सहभाग होता. पण राजीनामा देण्याचा देण्याचा निर्णय कोण घेत असेल, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पण, राजीनामा देतांना अन्य सहकारी पक्षांबरोबर चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. चर्चा न करता निर्णय घेतल्याने दुष्परिणाम होतात. दुर्दैवाने तेव्हा ही चर्चा झाली नाही. ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.”असं शरद पवार म्हणाले होते.

त्यामुळे घटक पक्षांना विश्वासात घेऊन मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणं गरजेचं होतं पण झालं नाही त्यावर राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतला. 

पण यावर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी ठाकरेंच्या राजनाम्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. अनिल परब यांनी, “ठाकरेंनी नैतिकतेला धरून राजीनामा दिला, तसा एका क्षणाचाही विलंब न करता मी राजीनामा दिला तसा सुप्रिम कोर्टाच्या फटकाऱ्यानंतर शिंदेंनी राजीनामा द्यावा आणि निवडणूकीला सामेरं जावं” असं विधान केलं.

तर ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी ट्विट करत उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या भूमिकेबद्दल म्हटलं आहे की, “पक्षप्रमुखांनी जो राजीनामा दिला तो राजकीय संस्कृतीला साजेसा होता. ‘जुडीशियल इथिक्स’चा भाग म्हणून सुद्धा ते अतिशय योग्य होतं. आपल्या आतला आवाज, विवेक जागृत ठेवून उद्धव ठाकरे यांनी जो निर्णय घेतला होता तो कालही योग्यच होता आणि न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतरसुद्धा आम्हाला योग्यच वाटतो.”

थोडक्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देऊन चूक केली या भूमिकेवर बोट ठेवतायेत. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरेंचा राजीनामा कसा चुकीचा होता हे सांगूनही ठाकरेंचे नेते ठाकरेंची बाजू लावून धरत आहेत. ठाकरे गटाचे नेते करत असलेले समर्थन आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची नेमकी विरोधी भूमिका यातून मविआमध्ये एकजूट नव्हती ना आत्ता आहे हेच दिसून येतय.

कोर्टाचा निकाल विरोधात गेल्यामुळे ठाकरे आणखी डॅमेज होऊ शकतात कारण मुख्यमंत्री पदावर शिंदेंचं सरकार कायम राहणं आणि तेही ठाकरेंच्या एका घटनात्मक चुकीमुळे याचा परिणाम म्हणजे ठाकरेंच्या निर्णय क्षमतेवर, त्यांच्या नेतृत्वावर शंका निर्माण होण्याला स्कोप आहे. हाच आसरा घेऊन राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस ठाकरेंना बॅकफूटवर नेतील, शिवाय सोबतच्या लोकांना टिकवून ठेवणं ठाकरेंना अवघड जाईल.

इतकंच नाही तर जेंव्हा जेंव्हा ठाकरेंना महाविकास आघाडीचं नेतृत्व, आघाडीचा मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार म्हणून प्रमोट केलं जाईल तेंव्हा तेंव्हा त्यांच्या या निर्णयाचे दाखले देवून, ठाकरेंमध्ये नेतृत्वक्षमता नाही म्हणून त्यांना बॅकफूटवर घेवून जाण्याचं काम कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी नक्कीच करेल. म्हणजेच पदाच्या रेस मधून ठाकरेंना माघे टाकलं जाईल.

ठाकरेंसाठी आलेला आज निर्णय, कोर्टाने ठाकरेंची सांगितलेली चूक त्यावरून होणारे मतभेद महाविकास आघाडी तुटायला कारणीभूत ठरू शकते.

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.