सुप्रीम कोर्टाचे हे ८ महत्वाचे निकाल २०२३ मध्ये राजकीय क्षेत्राला कलाटणी देऊ शकतात…

संपलेल्या वर्षाचा निकाल ३१ डिसेंबरला लागतो आणि पुढे नवीन वर्ष सुरु होतं असं म्हटलं जातं. परंतु २०२२ वर्ष संपत असलं तरी या वर्षातील अनेक महत्वाच्या खटल्यांचा निकाल २०२३ मध्ये येणार आहे. आगामी वर्षात सुप्रीम कोर्टातील ८ महत्वाच्या निकालांकडे राजकीय मंडळींचं लक्ष लागलं आहे.

कारण २०२३ मध्ये देशातील ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक होणार आहेत, या राज्यांमध्ये एकूण ११६ लोकसभा सीट्स आहेत त्यापैकी ९२ जागा भाजपाकडे आहेत. आगामी वर्षात याच निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टासमोर असलेल्या खटल्यांमध्ये भाजप सरकारकडून घेण्यात आलेले निर्णय आणि देशभरात तापवण्यात आलेल्या वेगवगेळ्या मुद्यांचा समावेश आहे. 

देशभरातील या ८ खटल्यांच्या निर्णयांचा प्रभाव आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पडेल असं सांगितलं जात आहे.

१) कर्नाटकातील हिजाब वादावरील निकाल

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये कर्नाटक सरकारने राज्याच्या शाळा महाविद्यालयांमध्ये सर्व धर्मीयांसाठी सामान ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप सरकारच्या या निर्णयावर मुस्लिम संघटना आणि विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. या निर्णयानंतर मुस्लिम विद्यार्थिनी आणि हिंदुत्ववादी संघटनांचे समर्थक एकमेकांच्या विरोधात उभे झाल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते.

कर्नाटकाच्या उडुपी शहरात सुरु झालेला हा वाद कर्नाटक आयकोर्टात पोहोचला, यात हाय कोर्टाने राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवलं होता. त्यानंतर हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला ज्याच्यावर सुनावणी सुरु आहे. या खटल्याचा निर्णय २०२३ मध्ये येण्याची दाट शक्यता आहे. या निर्णयाचा मुद्दा कर्नाटकाच्या आगामी विधानसभा आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरेल असं सांगितलं जात आहे.

२) जम्मू काश्मीर मधील विधानसभेच्या जागांचा निकाल

जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्यात आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये मोठे बदल घडले आहेत. जुनी विधासभा भंग केल्यानंतर आता जम्मू काश्मीर विधानसभेसाठी नव्याने जागांची पुनर्रचना करण्यात आली होती. यात जम्मू विभागात ४३ आणि काश्मीर खोऱ्याला ४७ जागा देण्यात आल्या आहेत. तर पाकव्याप्त काश्मीरला २४ सीट्स देण्यात आलेल्या आहेत.

परंतु या निर्णयाला दोन याचिकाकर्त्यांनी चुकीचं ठरवत याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. परंतु निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर प्रशासनाकडून या पुनर्रचना योग्य मानलं जात आहे. या केसवर अनेकदा सुनावणी करण्यात आली होती परंतु अजूनही सुप्रीम कोर्टाने यावर निर्णय दिलेला नाही. २०२३ मध्ये या केसचा निकाल येऊ शकतो आणि याचा प्रभाव जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणूक आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील पडू शकतो असं सांगितलं जात आहे. 

३) मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवडप्रक्रिया

देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेवरून सुप्रीम कोर्टात केस चालू होती. केस चालू असतांनाच केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पदावरून काढून त्यांच्या जागी अरुण गोयल यांची नियुक्ती केली होती. यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी यावर बरेच प्रश्न उपस्थित केले होते.

याचिका कर्त्यांचं म्हणणं आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त हे संवैधानिक पद आहे ज्यात सरकारचा हस्तक्षेप योग्य नाही. ज्याप्रमाणे सीबीआय आणि इत्तर पदांवरील व्यक्तींची निवड होते त्याचप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची देखील निवड प्रक्रिया लागू करावी. 

याचिकाकऱ्यांसोबत सरन्यायाधीशांनी देखील मुख्य निवडणूक आयुक्तांची सुप्रीम कोर्टाप्रमाणे कॉलेजियम प्रणाली असावी असं म्हटलं होतं. या खटल्यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे. जर २०२३ मध्ये यावर निर्णय आला तर याचा मोठा प्रभाव आगामी निवडणुकीवर होईल असं म्हटलं जातंय.

४) प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१ वरील निकाल 

अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा संपला परंतु काशीमधील ज्ञानवापी मस्जिद आणि मथुरेच्या कृष्ण जन्मभूमीचा वाद अजूनही सुरूच आहे. १९९१ मध्ये बाबरी मस्जिदीच्या वादानंतर देशभरात सर्व वादग्रस्त जागांवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१ लागू करण्यात आलं आणि तिथली स्थिती जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

परंतु या कायद्यात बदल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट या प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१ ची व्याख्या बदलणार की तसंच ठेवणार यावर आगामी निवडणुकांचा मुद्दा ठरेल असं सांगितलं जात आहे. कारण या कायद्याच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला तर राममंदिराप्रमाणे काशी आणि मथुरेचा मुद्दा निवडणुकित उचलला जाण्याची शक्यता आहे. 

५) ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा निकाल

१४ जानेवारी २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने १०३ घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ८ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न, ५ एकरापेक्षा कमी जमीन आणि १ हजार स्वेअर फुटापेक्षा कमी जागेवर घर असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी हे आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं.

सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करून हे आरक्षण घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या बेंचने यावर सुनावणी करतांना ३ विरुद्ध २ या बहुमताने आरक्षणाला मान्यता दिली होती.

परंतु सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाच्या विरोधात तामिळनाडूच्या द्रमुक सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. द्रमुक सरकारचं म्हणणं आहे की, ज्या आधारावर ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिलं जात आहे ते आरक्षणाचे खरे हकदार नाहीत. त्यामुळे या पुनर्विचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाकडून येणाऱ्या निकालाचा प्रभाव लोकसभा निवडणुकीवर पडेल असं सांगितलं जात आहे.

६) मोदी सरकारने केलेल्या नोटबंदीचा निकाल

२०१६ मध्ये मोदी सरकारने एका रात्रीत नोटबंदीचा निकाल लागू केला आणि ५०० व १,००० रुपयांच्या चलनी नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या. सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा फायदा झाला आहे असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येतं तर विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका करतात.

केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात देशभरातून ५८ याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल कारण्यात आल्या आहेत. ७ डिसेंबर रोजी या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्याचा निकाल आता २०२३ मध्ये येऊ शकतोय. 

जर हा निर्णय सरकारच्या बाजूने असेल तर भाजपच्या निवडणूक प्रचारात जमेची बाजू ठरेल. परंतु निकाल याच्या विरोधात आल्यास निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा उठेलच परंतु सरकारच्या इतर निर्णयाच्या विरोधात देखील आवाज उठवला जाईल असं सांगितलं जात आहे.

७) महत्वाच्या पदावरील व्यक्तींच्या बेताल वक्तव्याचा खटला

२०१६ मध्ये बुलंदशहरात झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणावर तत्कालीन मंत्री आजम खान यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. तेव्हा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला की, एखाद्या खटल्याची पारदर्शक चौकशी होण्यासाठी तसेच त्यावर कोणतेही राजकीय प्रभाव थांबवण्यासाठी मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचं वक्तव्य करण्याची बंदी असावी.

यावर काही गाईडलाईन्स बनवण्यात याव्यात यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर निकाल राखून ठेवला आहे.जर सुप्रीम कोर्टाने यात प्रभावी व्यक्तींसाठी गाईडलाईन्स असाव्यात असा निकाल दिला तर मंत्र्यांची वक्तव्ये आणि आगामी निवडणूक प्रचारावर याचा प्रभाव पडेल असं सांगितलं जात आहे.

८) सीआरपीसी कलम ३१९ चा खटला

एखाद्या खटल्यात आरोपीचं नाव चार्जशीटमध्ये नसेल आणि त्याचा संबंध खटल्यात आढळत असेल. तर सीआरपीसी कलम ३१९ नुसार ट्रायल कोर्टाला त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतात. पण गुन्हेगारी खटल्यात आरोपींना दोषी ठरवल्यानंतर देखील नवीन व्यक्तीला आरोपी म्हणून समन्स पाठवलं जाऊ शकतं का ? या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

यावर देखील सुप्रीम कोर्टाने स्वतःचा निर्णय राखून ठेवला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या हा निकाल गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांवर प्रभाव टाकेल असं सांगितलं जात आहे. 

२०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्टाचे हे ८ निर्णय आगामी विधानसभा निवडणूक आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव रहाणारे असतील असं राजकीय विश्लेषकांकडून सांगितलं जात आहे.

हे ही वाच भिडू 

• नोटबंदीनंतर एकाच महिन्यात ठाकरेंनी मान्य केलं,” मनमोहनसिंग ग्रेट आहेत”
• भारतातल्या हिजाबवादाची तुलना अफगाणिस्तानशी करण्याआधी इतर देशांमधील स्थिती बघा
• सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड प्रक्रिया अशी असते