महाराष्ट्रात मागणी होतीये तो वीजबिल माफीचा मध्यप्रदेश पॅटर्न काय होता ?

सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटरवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. या व्हिडिओच्या पहिल्या भागात देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्षनेते असतांना मध्य प्रदेश सरकारने केलेल्या शेतकरी वीजबिल माफीचे कौतुक करतांना दिसत आहेत. तर दुसऱ्या भागात सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यातील कृषिपंपाचं  वीजबिल वसूल करण्याबद्दल सांगत आहेत.

विरोधात असताना तत्कालिन विरोधी पक्षनेते व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्य प्रदेश पॅटर्नचे कौतुक करीत वीजबील वसूलीला विरोध केला होता. आता ते सत्तेत आहेत, त्यांच्याकडे अर्थखाते देखील आहे. त्यांनी आता मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही विनंती. pic.twitter.com/iuBbc5Hdoz

— Supriya Sule (@supriya_sule) November 23, 2022

 

या व्हिडिओच्या संदर्भाने सुप्रिया सुळे यांनी फडणवीसांनी युटर्न घेल्याची टीका केली आहे. 

त्या म्हणाल्या की, “उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते असतांना मध्य प्रदेश पॅटर्नचे कौतुक करीत वीजबील वसूलीला विरोध केला होता. आता ते सत्तेत आहेत, ते अर्थमंत्री सुद्धा आहे, त्यांनी आता मध्यप्रदेश पॅटर्ननुसार शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा ही विनंती. हा युटर्न आता चालणार नाही.”

सुप्रिया सुळे यांच्या ट्विटमुळे मध्य प्रदेशाची वीज बिल माफीची योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. ज्याप्रकारे मध्य प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ केलं होतं त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार सुद्धा वीज बिल माफ करेल का? अशी सुद्धा चर्चा होतेय.

परंतु हे समजून घेण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकाराने नेमके कुणाचे आणि किती वीज बिल माफ केले होते हे बघणं गरजेचं आहे.

तर लॉकडाऊन लागल्यानंतर सगळे व्यवसाय आणि उद्योगधंदे बंद पडले होते. एप्रिल २०२० ते ऑगस्ट २०२० या महिन्यांमधील वीज बिल अल्प उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनी भरलेलं नव्हतं. तसेच यावेळी थकीत वीज बिलांवर दोन टक्के अधिभार लावला जात होता.

मुळात उद्योग आणि व्यवसाय बंद असल्यामुळे लोकांकडे मूळ वीज बिल भरण्याचे पैसे नव्हते. तर दुसरीकडे पाच महिन्यांचं वीज बिल आणि त्यावर दोन टक्के दराने अधिभार लावल्यामुळे वीज बिल आणखी वाढलं होतं. तेव्हा मध्य प्रदेशचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंग तोमर यांनी ‘समाधान योजना’ लागू केली होती. ही योजना १००० वॅट्सपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या आणि बीपीएल योजनेतील वीज ग्राहकांसाठी लागू होती. 

या योजनेमध्ये वीज बिल भरण्यासाठी दोन प्रकारचे पर्याय देण्यात आले होते. 

१) वीज बिलावर लावण्यात आलेला अधिभार बाजूला सारून मूळ वीज बिलाची जेवढी रक्कम आहे, त्यातील ६० टक्के रक्कम जर ग्राहकाने एकरकमी भरली तर बाकी ४० टक्के मूळ वीजबिल आणि अधिभार दोन्ही माफ केले जातील. यातून ग्राहकाला मूळ वीजबिलाचा ४० टक्के आणि अधिभार अशी निम्मी रक्कम माफ होणार होती.

२) वीज बिलावर लावण्यात आलेला अधिभार बाजूला सारून वीज बिलाची जेवढी रक्कम आहे, त्याच्या ७५ टक्के रकमेचे सहा मासिक हफ्ते पाडण्यात आले. हे सहा हफ्ते वेळेवर भरल्यास मूळ वीजबिलाची २५ टक्के रक्कम आणि अधिभार यातून सूट मिळणार होती.

या दोन सवलतीनुसार वीजबिल वसुली करणे सुरु होतं, तेव्हा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीज बिल माफ करण्याची घोषणा केली.

यामध्ये १००० वॅट्सपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या आणि बीपीएल योजनेतील वीज ग्राहकांचे सगळे वीज बिल फ्रि करण्यात आले. त्यानंतर ज्यांनी वीज बिल भरले नाहीत त्यांचं सगळं वीज बिल माफ करण्यात आलं. तर ज्यांनी वीज बिल भरलं होतं किंवा ज्याच्या वीजबिलाचे हफ्ते अपूर्ण होते त्यांना सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात आला. 

ज्यांनी वीज बिल भरलं होतं त्यांना भरलेल्या रकमेची सूट पुढील वीजबिलांमध्ये देण्यात आली होती. समोरच्या काही महिन्यांच्या वीजबिलांमध्ये ठराविक प्रमाणात रक्कम कमी करण्यात आली होती. या योजनेत एकूण ८८ लाख ग्राहकांचे ६ हजार ४०० कोटी रुपयाचे वीज बिल माफ करण्यात आले होते. 

या योजनेत फक्त १००० वॅट्सपेक्षा कमी वीज वापर करणाऱ्या घरघुती वीज वापरकर्त्यांना वीज बिल माफ करण्यात आलं होतं. कृषी पंपावरील वीज बिल माफ करण्यात आलं नव्हतं. परंतु तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या वीज बिल माफीला शेतकऱ्यांची वीज बिल माफी असं म्हटलं होतं. 

याचाच संदर्भ देऊन सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सुद्धा मध्य प्रदेश पॅटर्ननुसार वीज बिल माफ करावं अशी विनंती केलीय.

अलीकडच्या काळात कृषिपंपाच वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वीज बिल कनेक्शन कापलं जात आहे अशा तक्रारी सुरु होत्या. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, वीज बिल थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून चालू महिन्यांचेच वीज बिल वसूल करावे आणि  शेतकऱ्याचं विजेचं कनेक्शन कापू नये असे आदेश दिले.

ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं नाही त्यांनी नियमित वीज बिल भरावं, तर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचं थकीत वीज बिल भविष्यात वसूल करता येईल असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. 

फडणवीसांच्या या विधानावरच सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय की, मध्ये प्रदेश पॅटर्नप्रमाणे शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ करण्यात यावं.

परंतु मध्य प्रदेश सरकारने ज्या प्रमाणे लॉकडाउनच्या ५ महिन्याचं वीज बिल माफ केलं त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार सुद्धा अतिवृष्टीने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ करेल का? यावर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचं लक्ष असणार आहे.

हे ही वाच भिडू

• बिल माफ करायचं राहू दे : पण असलेली वीज तरी तोडू नका….
• वीजबिल थकबाकीची आकडेवारी बघा अन् कोण जबाबदार तुम्हीच ठरवा..!
• बाळासाहेब थोरातांच्या वडिलांनी स्वतःच्याच सरकार विरुद्ध वीज बिल आंदोलन केलं होतं.