शेतकऱ्यांना मोफत विज देतो असं सांगून सुशिलकुमारांनी महाराष्ट्र जिंकला होता..
सध्या निवडणुकीचं वारं जोरात आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम अशा महत्वाच्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणूका होत आहेत. कधी नव्हे ते या राज्यांच्या प्रचाराच्या बातम्या देशभरात चवीने वाचल्या जात आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पर्यंत सगळ्यांनी ही राज्ये जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींनी तर मच्छिमारांसोबत थेट समुद्रात उडी मारून दाखवली.
निवडणुकीत जनतेचं मन जिंकण्यासाठी असे अनेक पराक्रम करावे लागतात. सगळ्यात भारी मज्जा प्रचारातल्या आश्वासनावेळी येते. सध्याच फेमस आश्वासन कोरोनाच्या फ्री लशीच असलं तरी कधी काळी मोफत टीव्ही देण्यापासून ते खात्यात पंधरा लाख रुपये देण्यापर्यंत अनेकांनी घोषणा दिल्या होत्या. गरिबी हटाओ, शायनिंग इंडिया, अच्छे दिन आने वाले है अशा कित्येकी कॅम्पेनिंग आपण पाहिलेलं.
पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजली ती सुशीलकुमार शिंदेंची शेतकऱ्यांना मोफत विजेची योजना.
गोष्ट आहे २००४ सालची. महाराष्ट्रात काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. एक वर्षा आधीच विलासराव देशमुख यांना हटवून सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आलं होतं. अचानक केंद्रातून पाठवून देण्यात आलेले सुशीलकुमार मुख्यमंत्री झाले तेव्हा अनेकांना धक्काच बसला होता. मात्र एका गरीब दलित कुटूंबातून येऊन राजकारणात त्यांनी जे स्थान निवळ होतं निश्चितच कौतुकास्पद होतं.
सुशिलकुमार शिंदे मधल्या काळात केंद्रात सक्रिय असल्यामुळे राज्याच्या कार्यकर्त्यांशी त्यांचा संपर्क तुटला होता. लौकिकार्थाने ते लोकनेते नव्हते मात्र आपल्या सदा हसतमुख स्वभावाने त्यांनी विरोधकांना देखील आपलस केलं होतं.
मात्र राज्यात जेव्हा निवडणूक आल्या तेव्हा काँग्रेसमधल्याच अनेकांना आक्रमक नसलेले सुशीलकुमार शिंदे यांचं नेतृत्व राज्यात आघाडीला जिंकून देतईल का ? हि शंका सतावत होती.
नुकताच लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या. काँग्रेसने चांगली कामगिरी करत सत्तेत पुनरागमन केलं होतं, मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीच चित्र वेगळं होतं. राज्यात बाळासाहब ठाकरेंची शिवसेना प्रचंड आक्रमक होती. नारायण राणे, उद्धव ठाकरे, भाजपचे गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन या नेत्यांनी राज्यभरात विविध प्रश्नांवर धुरळा उडवला होता.
मुख्यमंत्री याला कस सामोरे जाणार हा प्रश्न होता. मात्र सुशीलकुमार शिंदेंची स्ट्रॅटेजी ठरलेली.
झालं असं होतं की सहा महिन्यांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख औरंगाबाद येथे सभेत आम्ही जर निवडून आलो तर शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करणार असं बोलून गेले होते. खरं तर हा युतीच्या जाहीरनाम्याचा गेली अनेक वर्षे भाग होता पण त्यांना कधी प्रत्यक्षात साकारण्याची संधी मिळाली नव्हती. या वेळी तो प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवायचं ठरलं होतं, थेट निवडणुकीच्या वेळी हि घोषणा करायची असा त्यांचा प्लॅन होता. पण बाळासाहेब चुकून बोलून गेले आणि सुशीलकुमारांनी कुठूनतरी ही बातमी काढली.
त्याकाळी विजेचा प्रश्न हा तापलेला होता. लोड शेडींग वगैरे परवलीचे शब्द झाले होते. शरद पवारांनी आणलेली एन्रॉन योजना युतीच्या काळात बुडवली आणि महाराष्ट्राच्या विजेचं गणित बिघडलं. पुढे महाग दराने वीज खरेदी करून हा तुटवडा भरून काढण्याचा प्रयत्न झाला होता पण यात यश आलं नव्हतं. विशेषतः शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत होता.
याच विजेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर बाळासाहेबांनी आपल्या केंद्रातल्या सुरेश प्रभुना ऊर्जा मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लावला होता. विजेचं वादळ आपलं सरकार खाऊन टाकू शकते याची जाणीव झालेल्या सुशीलकुमारांनी वेगाने सूत्रे हलवली. अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, पटापट फायली हलवल्या आणि
निवडणुकीच्या आधीच शेतकऱ्यांना मोफत वीजेची घोषणा केली.
संपूर्ण देशभरात या घोषणेमुळे खळबळ उडाली. सेनेने काँग्रेसने आमची घोषणा चोरली म्हणून आक्रोश केला. तर अनेकांनी असली आश्वासने प्रत्यक्षात आणताना सरकारच्या तिजोरीवर किती भार पडेल यावरून सुशीलकुमार शिंदेंवर टीकास्त्र सोडले.
सुरवातीला लोकांना वाटलं की नेहमीप्रमाणे हे आश्वासन हवेत विरून जाईल. पण खमक्या सुशीलकुमार शिंदेनी एक पाऊल पुढं टाकलं. ते म्हणाले,
“युतीवाले सत्तेवर आल्यावर मोफत वीज देणार असतील तर आम्ही काँग्रेसवाले तुम्हाला निवडणुकीपूर्वी मोफत वीज देऊन टाकतो.”
इतकेच करून ते थांबले नाहीत तर शेतकऱ्यांना शून्य रकमेची बिले पाठवून आपली घोषणा खरी करून दाखवली. त्यांच्या या योजनेची प्रचंड चर्चा झाली. काँग्रेसच्या प्रत्येक प्रचारसभेत हि शून्य रकमेची बिले नाचवली गेली.
सहाजिकच आघाडी सरकारला याचा फायदा झाला. निवडणुकीआधी कमजोर स्थितीत असणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीने दणक्यात पुनरागमन केलं. पण गंमत म्हणजे काँग्रेसने ज्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक जिंकली त्या सुशील कुमार शिंदें यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली गेली नाही. विलासराव देशमुख यांना या खुर्चीत बसवण्यात आले.
सुशीलकुमार केंद्रात ऊर्जा मंत्री म्हणून गेले. विलासरावांनी आल्या आल्या हा त्यांचा निवडणुकीपूर्वीचा निर्णय पलटवला आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची योजना गुंडाळून टाकण्यात आली.
आजही जेव्हा जेव्हा निवडणूका येतात, कोरोना, महापुरासारखे संकट येतात तेव्हा मोफत विजेची मागणी होत राहते. पण अचानक कोणाला तरी सुशीलकुमारांच्या निर्णयाची आठवण येते आणि ती मागणी मागे पडते.
हे ही वाच भिडू.
- शरद पवार आणि राजीव गांधी यांच्या भांडणात बिचाऱ्या सुशीलकुमार शिंदेंचा बळी गेला
- सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार यांच्या थकलेल्या दोस्तीचं रहस्य.
- सुशीलकुमार शिंदे प्ले बॉय आहेत ही अफवा पसरली आणि त्यांचं मुख्यमंत्रीपद हुकलं!