आकडेवारी सांगतेय, मोदींच्या काळात खासदारांच्या निलंबनात दुपटीपेक्षाही जास्त वाढ झालीये

संसदेमध्ये खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा जोर घेतोय. हा आठवडा सुरु झाला तसं एका मागून एक खासदारांचं निलंबन केलं जातंय. सोमवारी २५ जुलैला लोकसभेतून विरोधी पक्षाच्या ४ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. त्यानंतर २६ आणि २७ जुलैला राज्यसभेतून २० खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं.

गुरुवारी देखील ‘सिलसिला चालता दिखा’…  राज्यसभेत आणखी तीन खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं. म्हणजे आतापर्यंत संख्या झाली २७.

निलंबनाचं कारण काय? 

संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये महागाई, जीएसटी आणि बेरोजगारी, अग्निपथ योजना यासारख्या मुद्यांवर चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांच्या खासदारांची मागणी आहे. मात्र सत्ताधारी पक्ष त्याबद्दल उदासीन दिसतंय. म्हणून चर्चेची मागणी करण्यासाठी सभागृहाच्या मध्यभागी येऊन हे खासदार घोषणाबाजी करत होते.

त्यांना शांत राहण्याचं आवाहन सभापती वारंवार करत होते मात्र त्यांनी ऐकलं नाही. सभागृहात त्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. संसदेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाला आणि अखेर सभापतींकडून खासदारांना निलंबित करण्यात आलं, अशी माहिती देण्यात येतेय. 

सत्ताधारी पक्ष उदासीन असल्याबाबत एक आरोप विरोधी पक्षाकडून केला जातोय…

सत्ताधारी पक्ष कोणत्याही मुद्यांवर चर्चा करायला तयार नाहीये. एक तर ते चर्चेविना थेट प्रस्ताव पारित करतात अथवा चर्चा करण्यासाठी विरोधकांकडून मागणी केली गेली तर त्यांचं निलंबन करतात. जेव्हापासून भाजप सरकार सत्तेत आलं आहे तेव्हापासून खासदारांच्या निलंबनाच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे आणि अजूनही वाढ सुरु आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

विरोधकांच्या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे? हे जाणून घेण्याचा मार्ग म्हणजे सध्याचं सरकार आणि याआधीच्या सरकारमध्ये ‘खासदारांच्या निलंबनाची संख्या’ तपासून बघणं. दोघांमधील तफावत तपासणं.

मोदी सरकारला सत्तेत येऊन ८ वर्ष झाली आहेत. तेव्हा हे सरकार सत्तेत येण्याच्या आधीच्या ८ वर्षांचा निलंबनाचा तपशील आणि मोदी सरकारच्या सत्तेच्या ८ वर्षांचा तपशील बघणं गरजेचं ठरतं.

हा डेटा शोधायला सुरुवात केली तेव्हा ‘द प्रिंट’ या वृत्तसंस्थेला मिळालेली लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयातील आकडेवारीत समोर आली. या माहितीनुसार… 

केंद्रात २००६ ते २०१४ या काळात यूपीए सरकार होतं. त्यावेळी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांतून किमान ५१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला आणि केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार स्थापन झालं. भाजप सरकारच्या काळातील पहिलं पावसाळी अधिवेशन ऑगस्ट २०१५ मध्ये पार पडलं होतं. तेव्हापासून आतापर्यंत किमान १३९ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं असल्याचं समजतंय. 

गैरवर्तन आणि संसदेची मर्यादा न राखल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आलं असल्याचं कारण यामागे सांगण्यात आलं आहे. 

गेल्या काही वर्षांत निलंबनाची प्रकरणं मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. दुपटीपेक्षाही जास्त झाली आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. हे दाखवून देतं की, सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील वैमनस्य किती वाढलं आहे. दोघेही एकमेकांना राजकीय प्रतिस्पर्धीपेक्षा शत्रू म्हणून पाहत आहेत, असं संसदीय कामकाजातील तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

वाढत चाललेलं वैमनस्य संसदीय लोकशाहीसाठी चांगलं नाहीये. संसद अशाप्रकारे चालू शकत नाही. पूर्वी दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांमध्ये चर्चा व्हायच्या. परिपक्व लोकशाहीचं ते प्रतीक होतं. मात्र ही सलोखा ठेवत चर्चा करण्याची परंपरा आता खंडित होत चालली आहे, असं निरीक्षणही तज्ज्ञांनी मांडलं आहे. 

तेव्हा परिस्थिती कशी बदलत गेली? हे बघूया मात्र आधी नियम जाणून घेऊया…

संसदीय कार्यपद्धती आणि कामकाजासंबंधीच्या नियमावलीनुसार लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांना हा अधिकार देण्यात आला आहे की जर कोणत्याही सदस्याने सभागृहात किंवा सभागृहाबाहेर गैरवर्तन केलं तर त्याला शिक्षा करता येईल. 

या शिक्षेमध्ये चेतावणी देणं, कडक शब्दांत रागावणं, सभागृहातून काढून टाकणं, सभागृहात त्यांचं काम स्थगित करणं याशिवाय तुरुंगवास किंवा सभागृहातून हकालपट्टी करणं यांचा समावेश होऊ शकतो.

राज्यसभेत नियम २५६ सर्व खासदारांच्या निलंबनासाठी लागू होतो. याअंतर्गत सभापतींच्या वतीने सदस्याला सत्राच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला जातो आणि सभागृह त्याला मान्यता देतं. तर सभागृह हे निलंबन इतर ठरावाद्वारे उठवू देखील शकतं.

नियम २५५ अन्वये अशी देखील तरतूद करण्यात आली आहे की, कोणत्याही सदस्याचं वर्तन जर सभापतींना पूर्णपणे नियमाच्या विरोधात वाटलं तर सभापती त्वरित त्याला उर्वरित सत्रातून काढून टाकण्याचे निर्देश देऊ शकतात. वरील नियमाच्या तुलनेत या नियमा अंतर्गत राज्यसभेतील अनेक खासदारांना आजवर सत्रातून काढण्यात आल्याचं दिसलं आहे.

पण या २५५ अन्वये करण्यात आलेल्या शिक्षेला निलंबनासारखी गंभीर शिक्षा मानलं जात नाही.

तर लोकसभेतील निलंबन नियम ३७४ आणि ३७४  (अ) अंतर्गत केलं जातं. यामध्ये सभापती प्रस्ताव सादर करून निलंबन करू शकतात किंवा स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार सदस्याला डायरेक्ट निलंबित करू शकतात. तसे अधिकार त्यांना प्राप्त आहेत.

संसदेच्या निलंबनाच्या नियमांनुसार २००६-२०१४ च्या तुलनेत २०१४ ते आतापर्यंतच्या कालावधीत निलंबनाच्या कारवाया वाढल्या आहेत. त्यातल्या त्यात मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात याचं प्रमाण वेगाने वाढलं आहे.

पहिले राज्यसभेबद्दल बघूया… 

२००६-२०१४ याकाळात राज्यसभेत २०१० मध्ये असं एकमेव प्रकरण घडलं होतं. ९ मार्चच्या २१९ व्या अधिवेशनात राज्यसभेच्या खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयक एका मंत्र्याकडून हिसकावून घेतलं होतं आणि विधेयकाच्या प्रती सभागृहात फेकून दिल्या होत्या. त्यामुळे तत्कालीन संसदीय कार्य राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सात खासदारांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 

त्यानंतर डॉ. एजाज अली या एका सदस्याखेरीज इतर सर्वांचं निलंबन संपुष्टात आणण्यासाठी १५ मार्च रोजी आणखी एक ठराव मांडण्यात आला होता.

तर मोदी सरकारच्या २०१४ ते २०१९ अशा पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत कोणतंही निलंबन करण्यात आलं नव्हतं. कारण तेव्हा राज्यसभेत  सत्ताधारी पक्षाच्या जागा कमी होत्या. 

मात्र २०१९ नंतरच्या दुसऱ्या कार्यकाळात निलंबनाची संख्या वाढली. 

सप्टेंबर २०२० मध्ये दोन वादग्रस्त कृषी विधेयकं मंजूर करताना विरोधी पक्षाच्या ८ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. या दोन्ही विधेयकांचा निषेध करण्यासाठी निलंबित खासदार संसद परिसरात रात्रभर धरणे आंदोलनाला बसले होते.

जुलै २०२१ मध्ये, तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे सदस्य शंतनु सेन यांना आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडून कागदपत्र हिसकावल्याबद्दल निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये कथित पेगासस घोटाळ्याचा निषेध करणाऱ्या टीएमसीच्या ६ खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

गेल्या नोव्हेंबरमधील पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे ११ ऑगस्ट रोजी विरोधी पक्षाच्या १२ खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. इतक्या मोठ्या संख्येने खासदारांना असभ्य वर्तन केल्याप्रकरणी निलंबित करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

डिसेंबर २०२१ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाचे नेते डेरेक ओब्रायन यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. त्यानंतर आता २६ आणि २७ जुलैला राज्यसभेतून विरोधी पक्षाच्या २० खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. 

आता लोकसभेबद्दल बघूया… 

लोकसभा सचिवालयातील नोंदीनुसार २००६ ते २०१४ या कालावधीत चार प्रकरणं झाली होती, ज्यामध्ये एकूण ४४ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. बेशिस्त वर्तनाबद्दल एप्रिल २०१२, ऑगस्ट २०१३, सप्टेंबर २०१३ आणि फेब्रुवारी २०१४ अशा चार दिवसांमध्ये ही कारवाई झाली होती.

एप्रिल २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकी झाल्यानंतर भाजप सरकार स्थापन झालं. या पहिल्या कार्यकाळात दोन घटना झाल्या.

पाहिलं निलंबन ऑगस्ट २०१५ मध्ये करण्यात आलं. व्यापम घोटाळा आणि ललित मोदी प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी विरोधी पक्षाचे खासदार फलक घेऊन सभागृहाच्या वेलमध्ये पोहोचले होते. त्यांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, राजस्थानच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आणि तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. 

त्यावेळी तत्कालीन सभापती सुमित्रा महाजन यांनी २५ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित केलं होतं.

दुसरी वेळ जुलै २०१७ ची जेव्हा लोकसभेच्या ६ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं.

२०१९ पासून मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ सुरु झाला.

अधिवेशनाच्या दोनच दिवसांत अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम, तेलगू देसम पार्टी आणि वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या सुमारे ४५ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा आणि कावेरी नदीवरील प्रस्तावित धरणाला विरोध करताना या खासदारांनी गोंधळ केला होता. म्हणून कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल त्यांचं निलंबन करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं.

२ जानेवारी २०१९ रोजी  २४ खासदारांना पाच दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं आणि लगेच एका  दिवसानंतर आणखी २१ खासदारांना चार दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं.

२०१४ पासून आतापर्यंत लोकसभेत ९१ खासदारांना निलंबित करण्यात आलं आहे. यात आता सुरु असलेल्या अधिवेशनात होणाऱ्या निलंबनाची भर पडत आहे. तेव्हा आकड्यांचा कल वाढताच दिसतोय…

“जर वादविवादाला परवानगी नसेल आणि निषेधाला परवानगी दिली जात नसेल, तर मग लोकशाही, निवडणुका आणि संसद का आहे?” असा प्रश्न विरोधक विचारत आहेत. 

तर यावर सत्ताधारी पक्षाचं म्हणणं आहे – 

“सरकार सर्व विषयांवर चर्चा करण्यास तयार असूनही विरोधक मुद्दाम सभागृहाचं कामकाज चालू देत नाहीत. ते सभागृहात फलक आणतात, ज्यास परवानगी नाही. आम्ही बऱ्याचदा चर्चेचा प्रयत्न केला पण   त्याचा काही उपयोग झाला नाही.”

अशा या प्रश्न-उत्तरांच्या गोंधळात मात्र जनतेचे प्रश्न सुटत असल्याचं, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. 

हे ही वाच भिडू :

• आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई ज्यामुळं पुढं गेली, ते सुप्रीम कोर्टाचं ‘घटनापीठ’ नेमकं काय आहे ?
  
• मित्राचं निलंबन झालं नी कांशीरामांनी सर्वात मोठं बहुजन आंदोलन बामसेफ उभी केली
  
• १२ आमदारांचं निलंबन प्रकरण; हा विषय सुप्रीम कोर्टात जायलाच नको होता