देशभरात सध्या चर्चेत असलेलं ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’ नेमकं काय आहे ?
सध्या पुणे महागरपालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानावर चर्चा रंगू लागलीये. गेल्या वर्षी स्वच्छतेच्या अभियानात रँकिंग घसरल्यानंतरही महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा या अभिनयाची कमान त्याचं कंपन्यांच्या हातात सोपवलीये.
खरं तर, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पुणे महानगरपालिकेने केपीएमजी आणि अर्नस्ट अ‍ॅण्ड यंग या दोन कंपन्यांची सल्लागार म्हणून निवड केली होती. फक्त अभियानाच्या सल्ल्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांवर महानगरपालिकेने सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च केले होते.
आता खर्चाचं काही नाही पण त्याचा फायदा तरी झाला पाहिजे ना. आता दोन- दोन कंपन्यांची नियुक्ती करूनही गेल्या २०२० च्या सर्वेक्षण स्पर्धेत पुण्याचं रँकिंग वाढण्याऐवजी उलट खाली आलं.
राज्याच्या यादीत तर पुणं पहिल्या १० सुद्धा नव्हतं आणि देशपातळीवर म्हणाल तर डायरेक्ट १५ वा नंबर.
आता एवढा मोठा धडा मिळालाय तरी सुद्धा पुणे महानगरपालिकेनं पुन्हा त्याच कंपन्यांना कंत्राट दिलाय. यावर्षी सुद्धा स्वच्छतेच्या सल्ला-मसलतसाठी महानगरपालिकेन १ कोटी ८२ लाख रुपये मोजल्याचं समजतंय. आता यामुळं यंदाही स्वच्छतेच्या बाबतीत पुण्याची गाडी घसरणार का असा प्रश्न तर येतोच ना ?
पण त्याआधी आपण जाणून घेऊ कि हे स्वच्छ सर्वेक्षण नेमकं असत तरी कसं…
तर स्वच्छ सर्वेक्षण हे सगळ्या भारतातील शहरं आणि महानगरांमधलं स्वच्छतेचे वार्षिक सर्वेक्षण आहे. जे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालया (MoHUA) अंर्तगत केलं जातं. मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाची जबाबदारी भारतीय गुणवत्ता परिषदेला (क्यूसीआय) सोपवली होती.
स्वच्छ भारत अभियानाचा भाग म्हणून हे लॉन्च करण्यात आलं, ज्याचा उद्देश 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत भारताला स्वच्छ आणि उघड्यावर शौचमुक्त करण्याचे होते.
या अभियानांतर्गत पहिल स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 मध्ये करण्यात आलं, ज्यात 73 शहरांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, हळहळू यात वाढ होतं गेली, ज्यात 2017 ला 434, 2018 ला 4203, 2019 ला 4237 तर 2020 पर्यंत या सर्वेक्षणात 4242 शहरं सामील झाली.
हे जगातील सर्वात मोठे स्वच्छता सर्वेक्षण असल्याचे म्हटले गेले.
सर्वेक्षणाचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे, कचरामुक्त आणि उघड्यावर शौचमुक्त शहरांच्या दिशेने वाटचाल करणे आहे.
या व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणाचा आणखी एक उद्देश देशाच्या सर्व भागात आणि शहरांमध्ये सर्वात स्वच्छ शहर होण्यासाठी निरोगी स्पर्धेच्या भावनेला प्रोत्साहन देणे.
ज्यानुसार दरवर्षी स्वच्छ सर्वेक्षणात शहरं सहभागी होऊन आपल्याला चांगल रँकिंग मिळावं यासाठी स्वच्छता अभियान राबवताना. ज्यात, रस्ते सफाई, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं, सार्वजनिक ठिकाणांचं सुशोभीकरण, शहरं राहण्याजोगी करणं, नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणं यांसारख्या गोष्टी सामाविष्ट आहेत.
गेल्या 2020 च्या स्वच्छता सर्वेक्षणात 1 लाख लोकसंख्येच्या श्रेणीत मध्यप्रदेशातील इंदौर शहराला देशातल्या सगळ्यात स्वच्छ शहराचा दर्जा मिळाला होता. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या सलग चार वर्षांपासून इंदौर शहरचं हा क्रमांक पटकावतोय.
त्यानंतर दुसऱ्या नंबरवर सुरत तिसरा नंबर वर मुंबई होती. तर नवी दिल्लीला देशाची सर्वात ‘स्वच्छ राजधानी’ म्हणून दर्जा मिळाला होता.
दरम्यान, हे वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 मध्ये स्वच्छता देखरेख करण्याचे साधन म्हणून सुरू करण्यात आले होते परंतु सध्या ते कालांतराने स्वच्छतेच्या संस्थात्मिकीकरणावर केंद्रित साधनामध्ये विकसित झाले आहे.
हे ही वाचं भिडू :
- १९ वर्षे कचरा गोळा केला आणि त्यातून उभं केलं देशातील सगळ्यात मोठं रॉक गार्डन.
- देशात पहिल्यांदा कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून स्टार्ट अप उभं केलं आणि लाखो रुपये देखील कमवले..
- मुंबई समुद्रात बुडू नये म्हणून बीएमसीने ऍक्शन प्लॅन आणलाय !