सरकार झुंडीचं राजकारण करतय का ?

काल देशात दोन लक्षवेधी घटना घडल्या.

एकीकडे देशाचं सर्वोच्च न्यायालय झुंडीने केल्या जाणाऱ्या हिंसेच्या घटनांना आळा बसविण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा आणण्याविषयी सरकारला मार्गदर्शक सूचना देत होतं. अशा प्रकारांमधील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारने कायदा आणावा आणि ४ आठवड्यांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना लागू कराव्यात, असं सरकारला बजावत होतं.  त्याचवेळी झारखंडमधील पाकुड येथे हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्ते स्वामी अग्निवेश या ८० वर्षीय सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यावर भ्याड हल्ला करत होते. त्यांना अश्लील शिवीगाळ करून लाथबुक्क्यांनी मारहाण करत होते. हा हल्ला इतका भयंकर होता की त्यातून देवानेच आपल्याला वाचवलं अशी प्रतिक्रिया स्वामी अग्निवेश यांनीच दिली.

कुठल्याही गोष्टीच्या विरोधात  कायदा हातात घेण्याचा कुणालाही अधिकार नाही असं सर्वोच्च न्यायालय सांगत असताना, आम्ही न्यायालयीन व्यवस्थेला देखील भिक घालत नाहीत, असाच संदेश देण्याचा प्रयत्न जणू ही झुंड करत होती. ‘इंडिया स्पेंड’च्या अहवालानुसार जानेवारी २०१७ नंतर गेल्या दीड वर्षाच्या काळात उन्मादी लोकांच्या झुंडीने जवळपास ६९  लोकांना आपलं लक्ष्य बनवलय आणि त्यात ३३ लोकांचा बळी गेलाय.

या घटनांनी आपण खरंच लोकशाही व्यवस्थेत राहतोय का,की हळूहळू  झुंडशाही व्यवस्थेला मान्यता देऊ लागलोय असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागलाय.

झुंडीने केल्या जाणाऱ्या हिंसेच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारकडे काही उपाययोजना आहेत का, या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा देण्यासाठी सरकारने कुठला कायदा केलाय का, अशा आशयाचा प्रश्न देखील न्यायालयाने सरकारसमोर उपस्थित केला होता. अर्थात या प्रश्नाचं उत्तर सरकारकडे नव्हतच. यापूर्वी अशा घटना होतंच नव्हत्या किंवा झाल्या  तरी त्याचं प्रमाण खूप नगण्य होतं, त्यामुळे अशा प्रकारच्या कायद्याची देशाला कधी गरजच भासली नव्हती. ही यासंदर्भातील वस्तुस्थिती. अर्थात ही माहिती काही सरकार न्यायालयात देऊ शकत नव्हतं. कारण गेल्या ३ वर्षात अशा घटना वाढणं, ही सरकारची नाचक्की न्यायदरबारात मान्य केल्यासारखं ते झालं असतं.

गेल्या काही वर्षातच या घटना का वाढताहेत..?

गेल्या अडीच ते ३ वर्षात अशाप्रकारच्या  घटना मोठ्या प्रमाणात वाढण्यामागचं  मुख्य कारण म्हणजे  ‘कायदा आपलं काहीच वाकडं करू शकत नाही’ अशाप्रकारचा आत्मविश्वास या घटनांमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या झुंडीमध्ये निर्माण झालाय. या घटना थांबविण्याची जबाबदारी ज्या लोकांवर आहे, त्यांच्याकडूनच अशा घटनांमधील दोषींना पाठीशी घातलं जातंय. अफवांची निर्मिती करून त्यांच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी काम करणाऱ्या  यंत्रणा सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून कार्यान्वित आहेत. सरकारमधील अनेक महत्वाचे नेते आपले राजकीय अजेंडे रेटण्यासाठी द्वेषाच्या राजकारणाला खतपाणी घालताहेत.

भाजप सरकारमधील मंत्री आणि भाजपचे नेते ज्यावेळी अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आरोपींना तुरुंगात जाऊन भेटतात, स्वतःच्या घरी बोलावून त्यांचा आदर-सत्कार केला जातो त्यावेळी या गोष्टींचा नेमका अर्थ काय होतो..?  या गोष्टींचा अर्थ सरळ असतो की यातील बहुतेक घटना या सुनियोजितपणे घडविण्यात आलेल्या असतात. त्यामुळे अशा घटना घडवणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहित करण्याच्या धोरणाचाच भाग असतो. सरकार तुमच्या पाठीशी असल्याचा संदेश देऊन हे एक प्रकारे अशा घटनांना दिलेलं उत्तेजन असतं.सर्वशक्तिमान सरकारच जर पाठीशी असेल तर अशा वेळी या झुंडीचं मनोधैर्य वाढलं नाही तर नवल.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारची भूमिका काय असेल..?

न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता या प्रकरणी सरकारला कायदा करावा लागेल. तसा तो केला जाईलही. पण फक्त कायदा करून  हा प्रश्न सुटत नाही. प्रश्नाला भिडण्याची आणि तो कायमचा सोडविण्याची सरकारची नियत आहे का, हे देखील तपासणं आवश्यक. कायद्याची अंमलबजावणी करताना शासकीय यंत्रणांवर दबाव असेल तर कायद्याला पळवाटा फुटायला लागतात, हे आपल्याला  अनेक कायद्यांच्या बाबतीतल्या पुर्वानुभवाने सांगता येईल.

झुंडीने केल्या जाणाऱ्या हिंसेच्या वाढत्या घटनांची दखल घेऊन त्यांना आळा घालण्याविषयी कायदा आणण्याचं जरी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितलं असलं, तरी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या आधारे देखील या गोष्टींना प्रतिबंध केला जाऊ शकतो. परंतु तसं करण्यापासून पोलिस यंत्रणेला थांबवलं जातं असं कायद्याचे जाणकार सांगतात. अर्थात यामागची कारणं राजकीय आहेत. त्यामुळे नवीन कायद्याच्या निर्मितीबरोबरच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केली तरी अशा प्रकारच्या घटनांना प्रतिबंध केला जाऊ शकतो.

या घटनांना प्रोत्साहन का देण्यात येतंय..?

कधी गायीच्या बहाण्याने तर कधी मुलं पकडून घेऊन जाणाऱ्या टोळीच्या बहाण्याने अल्पसंख्यांक समुदायाला तसंच सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्या लोकांना लक्ष करण्याचं धोरण यामागे आहे. दादरीतील अखलाख प्रकरण असेल किंवा कालचं स्वामी अग्निवेश प्रकरण. या दोहोंमध्येही आणि अशा प्रकारच्या इतर अनेक प्रकरणांमध्ये हा समान धागा बघायला मिळतो.

याशिवाय सामान्य जनतेच्या मुलभूत प्रश्नावरील चर्चांपासून लोकांचं लक्ष भरकटवण्यासाठी देखील अशा गोष्टींना हवा दिली जातेय, हे देखील लक्षात घेणं महत्वाचं. लोकांमध्ये भावनिक पातळीवर असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली की वेगवेगळ्या अस्मितांच्या आधारे लोकांना भडकावण सहज शक्य होऊन जातं. त्यातून जी झुंड तयार होते तीला आपल्या सोयीप्रमाणे वाटेल तेव्हा वाटेल तशा पद्धतीने वापरता येतं. झुंडीचं हे मानसशास्त्र अशा घटनांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांनी व्यवस्थित ओळखलय.

जाता जाता एक धोक्याचा इशारा

“झुंडीला चेहरा नसतो पण ज्यावेळी झुंड उन्मादक होते, त्यावेळी तीला फक्त आपलं लक्ष्य दिसत असतं.”

हे देखील झुंडीचंच मानसशास्त्र आहे. देशातील अल्पसंख्यांक समुदायाला आणि सरकारच्या विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी ज्या झुंडींना मोकळं मैदान देण्यात येतंय, त्या बूमरँँग होऊन त्यांच्या कर्त्या-करवित्यांवरच उलटणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. ऑनलाईन झुंडीच्या बाबतीत सुषमा स्वराज प्रकरणात हा अनुभव सत्ताधारी भाजपने घेतलेला आहेच. त्यातून कुठलाच धडा शिकायचा नाही, असं भाजपने ठरवलं असेल तर त्यांची ती भूमिका त्यांना लखलाभ. परंतु या सगळ्या प्रकारात देशाची देशाच्या लोकशाहीला झुंडशाहीच्या दावनिशी बांधण्याचं पातक सरकार करू लागलंय आणि ते अधिक धोकादायक आहे, हे आपण सर्वांनीच लक्षात घेणं आवश्यक.