जीएसटीने आता स्विगी आणि झोमॅटो ला देखील सोडलं नाही.

मूड झाला, भूक लागली, स्वयंपाक बनवायचा कंटाळा आला कि कर ऑर्डर..आता असं होणार नाही. मित्रांनो आता ऑनलाईन खाणं आता परवडणार नाही. कारण काल झालेल्या वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटी काउंसिलच्या बैठकीत स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मकडून दिल्या जाणाऱ्या रेस्टॉरंट सेवेवर जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ऑनलाईन ऑर्डर करतांना चारदा विचार करायला लागणार आहे.

ऑनलाईन खाणं का परवडणार नाही ते सोप्यात सांगते सोप्यात सांगते,

स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या कंपन्यांच्या फूड डिलिव्हरीवर GST भरावा लागेल. पूर्वी स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या एग्रीगेटर कंपन्या, ज्या रेस्टॉरंट्समधून ऑर्डर पिक करायच्या तेंव्हा रेस्टॉरंटला हा कर भरावा लागत असायचा पण आता स्विगी, झोमॅटो या कंपन्यांनाही जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे आपल्या बिलामध्ये वाढ होणार आहे.

स्विगी झोमॅटो रेस्टॉरंट कडून ऑर्डर मिळतात आणि ग्राहकांपर्यंत ते वितरीत केले जातात. जेथे अन्नपदार्थ वितरित केले जातात त्या ठिकाणी कर लागू होईल. हे ऍग्रीगेटर आता जीएसटी कायद्याअंतर्गत उदगम कर म्हणजेच टिसीएस म्हणून नोंदले जातील काही रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करीत असत. परंतु तो सरकारकडे जमा करीत नसत. अशा करचुकवेगिरीळा आळा बसेल अशी शक्यता.

स्विगी, झोमॅटो सारख्या ॲपला १ जानेवारी पासून ५ टक्के जीएसटी वसूल करून सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे.

मंत्रालयाने सांगितल्याप्रमाणे हा कोणताही अतिरिक्त कर नाही तसेच कोणताही नवा कराने आणि त्यांचा ग्राहकांवर बोजा पडणार नाही. 

काल झालेल्या जीएसटी काउंसिलची बैठकीत पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक गॅससह काही उत्पादनला जीएसटीच्या कक्षात आणले आहे. तसेच सरकार महसूल वाढवण्यासाठी झोमॅटो-स्विगीकडून होणाऱ्या डिलिव्हरीला जीएसटीच्या कक्षेत आणू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात होता आणि तो खरा ठरला.

स्विगी, झोमॅटोसारख्या ॲपद्वारे ट्रान्सपोर्टेशन चार्जच्या रुपात जीएसटीची कमाई वाढणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सर्व शक्तिशाली जीएसटी कौन्सिलने शुक्रवारी स्विगी आणि झोमॅटो सारख्या अन्न वितरण प्लॅटफॉर्मवर कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिथे डिलिव्हरी स्विगी आणि झोमॅटोद्वारे केली जाते त्या ठिकाणी ५ टक्के जीएसटी लावला जाईल.

काही Tax Expert याचं म्हणणे आहे कि,

स्विगी आणि झोमॅटो सारखे डिलिव्हरी एजेंट ट्रान्सपोर्टेशनचे चार्जच्या रुपात ग्राहकांकडून पैसे घेतात. परंतु काही असे रेस्टॉरंट आहेत, जे जीएसटीमध्ये रजिस्टर नाहीत पण खाण्या-पिण्याच्या पदार्थांवर टॅक्स लावत आहेत.

यामुळे डिलिव्हरी ट्रान्सपोर्टेशन शुल्काच्या स्वरुपात सरकारपर्यंत जीएसटीची रक्कम पोहोचतच नाही आहे. यामुळे महसूलात गळती सुरु आहे, हिच समस्या सरकारला दूर करायची आहे. पण हि समस्या दूर करता करता ग्राहकांना जेवण ऑर्डर करणे आता महागणार आहे.

 

हे हि वाच भिडू :

• भले जीएसटीमुळे पेट्रोल ७५ रुपयांना मिळेल, पण अजित पवारांचा विरोध आहे.
• पंतप्रधान मोदी कौतुक करतं असले तरी जीएसटीने तीन वर्षात सरकारला निराश केलं हे नक्की.
• मोदींच्या नोटबंदी आणि जीएसटीसारख्या निर्णयामागील ‘डोकं’ !
• अवघ्या एका टॅक्स स्कीममधून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ५३ हजार कोटी रुपये जमा झालेत.