तंबाखूवरील कवटीचं ८५ टक्के आरक्षण कायम : सर्वोच्च न्यायलय.

तंबाखू उत्पादनांच्या पॅकिंगवरील ८५ % चित्रस्वरुपात असणारा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाकडून ३१ ऑगस्टपर्यन्त कायम ठेवण्याचा निर्णय नुकताच देण्यात आला आहे.

एप्रिल २०१६ पासून केंद्रिय आरोग्य मंत्रालयाने सिगरेटस व इतर तंबाखू उत्पादने (पॅकेजिंग आणि लेबलिंग) दूरुस्ती नियमावली – २०१४, हि मार्च २०१८ पर्यन्त लागू केलेली होती. त्यानूसार तंबाखू उत्पादनांच्या पाकिटावरील चित्रस्वरुपातील इशारा क्षेत्र ४० टक्क्यावरुन ८५ टक्के केले गेले होते. कवटी आणि विंचू स्वरुपात असणारा हा वैधानिक इशारा ऑगस्ट २०१८ पर्यन्त कायम ठेवा अस सर्वाच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सरकारी आदेशानुसार सिगरेट पाकीटांवर भारतात चित्र आणि अक्षरे स्वरुपात असणारा हा इशारा पॅकिंगच्या ८५ टक्के भागावर द्यावा लागतो. त्यातील ६० टक्के भागावर चित्र आणि २५ टक्के भागावर अक्षरी असावा अशी तरतूद असून या चित्रांमध्ये मानवाची कवटी किंवा भयानक विंचू असावा अस सांगितल गेलं आहे. यासह अक्षरी इशारा म्हणून Smoking kills किंवा Tobacco Causes Mouth Cancer हे इंग्लीश व हिंदी दोन्ही भाषेत असावेत. उर्वरीत १५ टक्के भागावर Company चे Branding. नवीन २०१६ च्या नियमानुसार हा ८५ टक्के इशारा पद्धत दर दोन वर्षांनी नव्या स्वरुपात दाखवावी लागते. तंबाखू उत्पादकांना मार्च २०१८ मध्ये संपणाऱ्या पहिल्या रोटेशन नंतर नविन पिक्चेरियल सेट तयारीसाठी ३१ ऑगस्टपर्यन्त मुदत देण्यात आली आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पुर्वीचा ४० टक्के भागावरील इशाऱ्याचा / चेतावणीचा नियम कायम ठेवण्यात यावा असा निकाल डिसेंबर २०१७ मध्ये दिला होता.

• कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तंबाखू उत्पादकांच्या बाजूने निकाल देताना म्हणले होते की, असा इशारा घटनाबाह्य असून तंबाखू उत्पादकांच्या राईट टू इक्वेलिटी (ART.14 ) वर बाधा आणतो.
• राईट टू प्रॅक्टिस एनी प्रोफेशन ऑर टू कॅरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिझनेस ( आर्टिकल १९ (1) (9) ) यांचे उंल्लघन होते.
• मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचे आरोग्य ही प्राथमिकता असे सांगून कर्नाटक उच्च न्यायलयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
  भारताच्या राज्यघटनेत राईट टू हेल्थ असा मुलभूत हक्क नमुद नसला तरी राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) यामध्ये नागरिकांच्या आरोग्याबाबत सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वे नमुद केलेली आहेत.

उदारहरणार्थ – ART. 47 सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे जनतेचे पोषणमान, राहणीमान उंचावणे या गोष्टी राज्य आपल्या प्राथमिक कर्तव्यापैकी असल्याचे मानील व विशेषत मादक पेय आरोग्यास आपायकारक अंमली द्रव्य यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवनावर बंदीसाठी प्रयत्नशील राहील.