RTI

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता कि, RBIने बँकांचे निरीक्षण अहवाल आणि थकबाकीदारांची यादी गोपनीय ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. असे म्हणत, न्यायालयाने RBI च्या अशा अहवालांच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणाचा मार्ग मोकळा केला होता.…
Read More...