अफगाणिस्तानात ‘ज्याची बंदूक त्याची जमीन’ असा राडा सुरुय
अफगाणिस्तानात आता काय चालूय असा तुम्हाला प्रश्न पडलाय का?
मीडियात पण आता तालिबान्यांची चर्चा नाहीये त्यामुळं अफगाणिस्तानात सगळं निवांत चालू आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही वेगळ्याच जगात जगताय.
अफगाणिस्तानात सध्या चालूय जमिनीचा राडा.
आता तुम्ही म्हणाल यात नवीन काय आमच्याकडं जमिनीच्या बांदावरणं मर्डर पडलेत. मात्र अफगाणिस्तानात थोडा वेगळा विषय आहे.अफगाणिस्तानात आपला इथल्या सात बाऱ्यासारखं जमिनीची मालकी हक्काची नोंद ठेवणारी सिस्टमच नाहीए.
त्यामुळं इथला पॅटर्न उलटाय ‘ज्याची पावर त्याचंच वावर’.
अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आल्यांनतर तालिबानसाठी वर्षानुवर्षे लढणारे त्यांचे फायटर आता मोबदला मागतायत. आपलं सरकार आल्यावर चांगलीच चांदी होईल अश्या आशेवर बिच्चारे तालिबानी सैनिक लढले होते. मात्र आता त्यांचं सरकार आल्यावर ‘ना सोना चांदी’ उरलंय ना नाणी. गृहयुध्दामुळं अफगाणिस्तान बेचिराख झालंय. देशाच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.
त्यात नवीन तालिबानच्या राजवटीखाली अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी रसातळाला पोहचलीय. मग आता तालिबान्यांकडे सैनिकांना बक्षिसं सोडा पगार द्यायला पैसे नाहीयेत.
मग आता इथल्या सरकारनं ह्यावर उपाय शोधलाय जमिनी देण्याचा. सरकारनं सैनिकांना बक्षीस म्हणून पट्टेच्या पट्टे दिलेत. पण आता जी जमीन दिलीय ती कोणाच्या नावावर आहे कोणतीच नोंद नाहीए. जरी या स्थानिक लोकांकडे या जमिनीचे कागदपत्रे नसले तरी हे नागरिक अनेक वर्षांपासून येथे राहत आहेत. शेतीच्या जागेवर कोणी घरं बांधलेत तर कोण शेती करतंय.
तालिबानी सैनिक सरळ बंदुकीच्या जोरावर जमिनीच्या जुन्या मालकांना हुसकावून लावतायत.
ज्यांची घरं आहेत त्यांना तर सोडलं जातंय का ?
तर सरळ उत्तर आहे नाही. त्यांचा फक्त ‘नोटीस’ देऊन कार्यक्रम केला जातोय. वस्त्यांच्या वस्त्या अश्या बंदुकीच्या जोरावर तालिबानी खाली करतायत. आता सरकारनं बक्षीस दिलं म्हणून खाली करतोय का आपल्या मर्जीने तर याचं उत्तर तालिबान्यांनाच माहित.
सैनिकांना अश्या जमिनी वाटण्याची अफगाणिस्तानात जुनी पद्धतच आहे. वाळवंट,पर्वत यांच्यामुळं अफगाणीस्तानात पहिलीच सुपीक जमिनीची किल्लत आहे. त्यामुळं जमिनीला सोन्याचा भाव आहे. वांशिक गट, कबिले यांच्यात जमिनीवरून नेहमीच रक्तरंजित संघर्ष घडत असतात. अफगाणिस्तानमध्ये जे वॉरलॉर्ड उदयाला आलेत त्यासाठी जमिनीसाठीचा संघर्षही कारणीभूत आहे.
हे वॉरलॉर्ड युद्ध जिंकल्यानंतर अश्याच सैनिकांना जमिनी बक्षीस म्हणून देत असत. मध्ययुगात चालणाऱ्या जहागीरदारीसारखाच हा प्रकार आहे.
अफगाणिस्तानच्या मागच्या सरकारांनी जमिनीचे रेकॉर्ड ठेवण्याची प्रणाली आणण्याची थोड्या प्रमाणात प्रयत्न केले होते. मात्र त्यात त्यांना यश आलेलं नाहीए. विशेषतः अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर असलेल्या अश्रफ घनी सरकारने जमिनींच्या डॉक्युमेंटेशनसाठी केलेले प्रयत्न तालिबान राजवटीखाली पुन्हा धुळीस मिळालेत. तालिबानने सुरवातीपासूनच जिंकलेल्या प्रदेशातील जमिनी आपल्या सैनिकांनामध्ये वाटण्यात सुरवात केली होती.
पण या जमिनींचं तालिबान करतायत तरी काय?
शेतकऱ्यांना विशेषतः अल्पभूधारकांना तालिबानी सैनिक दोन ऑप्शन देतायत. एक तर जमीन सोडा नाहीतर जमिनीवर पिकणाऱ्या पिकाच्या उत्पनाचा हिस्सा द्या. अफूच्या शेतीमधून येणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा हे सैनिक बळकावत आहेत. त्यामुळं तालिबान सरकारला सध्यातरी सैनिकांच्या पगाराची काळजी नाहीए . मात्र भविष्यात याच सैनिकांमध्ये बांध फोडला म्हणून डायरेक्ट बंदुकीच्या फैरी झाडल्या जाणार एवढ नक्की.