जयललिता यांनी एकावेळी दोन केंद्रीय मंत्र्यांना अटक करून दाखवली होती…

आज सकाळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश नाशिक पोलीस आयुक्तांनी दिले. यानंतर पोलिसांचे एक पथक चिपळूणकडे रवाना झाले आहे. नारायण राणे यांनी जनआशीर्वाद यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे शिवसैनिकांनी राणे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

यानंतर नारायण राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना मी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अटक करायला मी काय सामान्य माणूस आहे का? केंद्रीय मंत्री आहे. मी जे बोललो ते गुन्हा नाहीच. आदेश कोणीही काढू देत तो काही राष्ट्रपती आहे का? राणे यांच्या याच वक्तव्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांना राज्य सरकार अटक करू शकत नाही असा दावा केला जात आहे.

मात्र तामिळनाडूमधील २००१ सालचे उदाहरण बघितल्यास हा दावा काहीसा खोटा ठरतो हे आपल्या लक्षात येते. कारण त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या जयललिता यांनी एका रात्रीमध्ये दोन केंद्रीय मंत्र्यांना अटक करून दाखवलं होतं. 

त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले करुणानिधी २००१ सालची तामिळनाडू विधानसभेची निवडणूक हरले होते. १९९६ मध्ये करुणानिधी यांच्या द्रमुकला २२१ जागा मिळाल्या होत्या, त्याच ठिकाणी २००१ मध्ये त्यांच्या पक्षाला अवघ्या ३७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर तब्बल १९६ जागा जिंकत जयललिया यांनी मुख्यमंत्री पदावर पुनरागमन केले होते.

सत्तेत आल्यानंतरच जयललिता यांनी करुणानिधी यांच्या विरोधात चौकशीचे आदेश दिले. लवकरचं त्यांना करुणानिधी यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कारण मिळाले. चेन्नईचे महापालिका आयुक्त जेसीटी अचर्यालु यांनी करुणानिधी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांनी करुणानिधी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले.

तक्रारीमध्ये म्हंटले होते कि,

चेन्नई शहरामध्ये उड्डाणपूल बांधताना सरकारकडून आर्थिक घोटाळा केला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीला १२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. याबाबत करुणानिधी यांच्या विरोधात रात्री ९ वाजता गुन्हा दाखल झाला आणि त्यानंतरच लगेच पोलिसांनी एम. करुणानिधी यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

पोलिस मध्यरात्री १.३० च्या दरम्यान त्यांना अटक करण्यासाठी पोहोचले. त्यावेळी झोपेत असलेल्या करुणानिधी यांना पोलिसांनी कपडे घालून सरकारी गाडीमध्ये बसण्याची विनंती केली. मात्र त्यांनी व्हॅनमध्ये बसण्याऐवजी जमिनीवर बैठक मारली. त्यांना उठवून बसमध्ये चढवण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला.

करुणानिधींच्या अटकेची बातमी ऐकून त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि द्रमुकचे नेते मुरसोली मारन व टी. बालू हे दोघे जण पण तिथे गेले. करुणानिधींना पोलिसांनी जबरदस्तीने बसमध्ये चढवू नये यासाठी त्या दोन जणांनी हस्तक्षेप केला. पण असं करणे म्हणजे सरकारी नोकरांच्या कामात विनाकारण हस्तक्षेप करणे होय असे वाटून पोलिसांनी त्या दोघांनाही अटक केली.

या कारवाई विरोधात देखील त्यावेळी पडसाद उमटले. दोन केंद्रीय मंत्र्यांना पोलिसांनी अटक केली, यामुळे आपल्या संघराज्यात्मक व्यवस्थेला तडा गेला, अशी टीका करण्यात आली. त्यावेळचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनीही या कारवाई विरोधात जयललिता यांच्यावर टीका केली.

मात्र एखादी बेकायदेशीर कृती केंद्रीयमंत्री करू लागला तर इतर सामान्य नागरिकाप्रमाणे पोलीस त्यालाही अटक करू शकतात. ती कायदेशीर होती की नव्हती हे न्यायालय पुढे ठरवू शकते, असा बचाव अण्णा द्रमुककडून करण्यात आला. सोबतच संविधानातील कलम १४ मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान आहेत असं देखील म्हंटले गेले. 

त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी देखील या कारवाईवर टीका केली. सोबतच मुख्य सचिव आणि राज्यपालांना या कारवाई बद्दलचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र जेव्हा या दोन्ही मंत्र्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले.

मात्र एकूणच जयललिता यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना राज्य सरकार अटक करू शकते, आणि संविधानापुढे सगळे समान असतात हे दाखवून दिले होते.

त्यामुळेच आता देखील नारायण राणे यांना राज्य सरकार अटक करू शकत नाही, या दाव्यात तथ्य नसल्याचे सत्ताधारी पक्षाकडून सांगितले जात आहे. मात्र या दरम्यान नारायण राणे न्यायालयात गेल्याने तिकडे निकाल काय लागणार आणि पुढे पोलीस काय कारवाई करणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.

हे हि वाच भिडू

• केंद्रीय मंत्र्यांना अटक होऊ शकते का ? काय असते त्याची प्रक्रिया ?
• बाळासाहेबांनी विचारलं मुख्यमंत्रीपद चालवलशील काय? राणे म्हणाले पळवून दाखवतो
• नारायण राणे यांनी डोकं लढवलं आणि सिंधुदुर्ग अक्षरशः सेनेच्या हातातून हिसकावून नेला