कधी काळी जे टाटांच होतं ते नियती टाटांच्याच पदरात टाकणार का?

प्रत्येकाच्या आयुष्यात असा एक न एक क्षण येतोच जेव्हा भूतकाळात गमावलेल परत मिळवण्याची संधी येते. अशीच एक संधी नियतीने रतन टाटांच्या आयुष्यात आणली आहे. सरकारच्या हट्टापायी जेआरडी टाटांना गमवाव लागलेल एअर इंडिया आता रतन टाटा पुन्हा विकत घेण्याच्या तयारीत आहेत.

२८ डिसेंबरला काय असेल ते कळेलच.

पण त्यापूर्वी १९५३ मध्ये राष्ट्रीयकरण करत सरकारने जेआरडी टाटांनी कष्टातून उभ्या केलेल्या एअरलाईन कंपनीच अधिग्रहण केले होते. आता ६७ वर्षानंतर तीच कंपनी कर्जबाजारी झाल्याने विकायला काढली आहे.

सद्यस्थिती काय आहे हे माहित करून घेण्यापूर्वी थोडं माग इतिहासात जाऊ. ज्यावेळी टाटा एअरलाईन्सची स्थापना झाली होती.

गोष्ट आहे १९३२ ची.

त्यावर्षी जेआर डी टाटांनी “टाटा सन्स” नावाने कंपनी स्थापन केली. एप्रिल १९३२ साली ब्रिटीशांनी त्यांना हवाई मार्गाने टपाल वाहतूक करण्याची परवानगी दिली, व त्याच वर्षीच्या ऑक्टोंबरमध्ये जेआरडी टाटांनी Puss Moth नावाचे टपाल विमान स्वत: चालवत कराचीहून अहमदाबादमार्ग मुंबईत जुहूजवळ आणले होते.

टाटा एअरलाईन्स कंपनीची स्थापना केवळ दोन विमान व दोन वैमानिकावर करण्यात आली होती.

त्यात पहिले पायलट होते होमी भरुचा टाटा. तर जेआरडी टाटा दुसरे पायलट.

पुढे जुहूजवळच्या एका मातीच्या रनवेवरुन त्यांच विमान नियमित उड्डाण भरु लागले. पावसाळ्यात हा रनवे ओला व्हायचा तेव्हा जुहू रनवेवरून विमानांच उड्डाण शक्य व्हायचे नाही. मात्र या अडचणीतही टाटांनी हार मानली नाही. त्यांनी पुण्यातून या विमानांचे संचलन सुरु केले.

टाटांच्या या विमानाच्या उड्डाणानंतर भारतात कमर्शिअल विमान वाहतुकीची सुरुवात झाली. ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अमेरिकेवरून तज्ञ बोलवायचे.

पुढे दुसरे महायुद्ध सुरु होईपर्यंत टाटा एअरलाईन्स अगदी व्यवस्थित सुरु होती. मात्र दुसऱ्या महायुद्ध दरम्यान हवाई वाहतूक बंद करावी लागली. आणि त्यानंतर १९४६ मध्ये ती पुन्हा सुरु झाली.

तेव्हा टाटांनी या विमानाचं नाव बदलून एअर इंडिया लिमिटेड केले.

ही कंपनी पब्लिक लिमिटेड झाली.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर एअर इंडियाचे ४९ टक्के शेअर्स विकत घेवून ती शासनाचे नियंत्रण असणारी कंपनी बनवण्यात आली. त्याच वेळी एअर इंडियाला आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचा परवाना देखील देण्यात आला.

१९४८ ते १९५० या दोन वर्षाच्या काळात एअरलाईनने नैरोबी, रोम, पॅरीस, ड्यॅसेल्डोर्फ, बॅकॉक, हॉंगकॉंग, टोकिया, सिंगापूर अशा आंतराष्ट्रीय सेवा चालू केल्या.

त्यावेळी दळणवळण मंत्री असलेले रफी अहमद किडवाई यांनी ही विमानसेवा सरकारी कामकाजाच्या विस्तारासाठी वापरण्याची कल्पना सुचली.

देशभरातील पत्रांच्या आदान-प्रदानासाठी नागपुर हा मध्यबिंदू ठरवण्यात आला आणि त्यासाठी रात्रीची विमानसेवा चालू करण्याचा विचार होता. पण रात्रीची विमान उतरण्यासाठी देशात एकाही विमानतळावर सोय नव्हती.

त्यातच बाजारमागणी नसताना जवळपास ८ ते १० हवाई सेवा कंपन्यांना परवानगी दिली गेली. त्यामुळे एकुणच देशातील हवाई सेवा तोट्यात येवू लागली होती. टाटांनी या निर्णयांना विरोध सुरु ठेवला. पण किडवाईंच्या हट्टापुढे नेहरु देखील हतबल झाले होते. त्यांनी एअर इंडिया वापरायचा चंगच बांधला होता.

यातुन सरकार आणि टाटा यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. जवळपास २ वर्ष हा वाद चालू होता. यामुळे जेआरडी आणि नेहरू यांच्यामध्ये दुरावा देखील निर्माण झाला.

अशातच १९५२ मध्ये नियोजन आयोगाने सर्व हवाई वाहतुक कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करुन एकच महामंडळ सुरु करण्याची शिफारस केली. पण पुढे सरकारने थोडासा बदल करत देशांतर्गत एक आणि देशाबाहेर दुसरी असे दोन महामंडळांची सुरुवात केली.

१९५३ मध्ये संसदेने ‘एअर कॉर्पोरेशन ॲक्ट नावाने कायदा संमत करत टाटा आणि इतर ७ हवाई सेवा कंपन्यांना ताब्यात घेतले. टाटांना त्यावेळी झालेल्या वेदना शब्दात व्यक्त न करता येण्यासारखं होत. एअर इंडिया १०० टक्के सरकारी मालकीची झाली. टाटांनी स्वतःची कंपनी देशासाठी समर्पित केली होती.

नेहरुंच्या आग्रहावरुन टाटांनी एअर इंडियाचे अध्यक्षपद स्विकारले. या नात्याने ते अजूनही एअर इंडियाच्या सुख सुविधांकडे लक्ष देत होते.

या दरम्यानच्या कालावधीत जेआरडी टाटांनी एयर इंडिया कशी उभा केली याचे वर्णन द टाटा ग्रुप – “टॉर्चबेअरर्स टू ट्रिलब्लैजर” या पुस्तकात करण्यात आले आहे,

जेआर डी टाटा व्यक्तिगतरित्या विमानातील अंतर्गत सजावटीसाठी लक्ष देत असत. पडद्यांचा रंग कोणता असावा, कुशन कोणत्या प्रकारचे असावेत, सोईसुविधा कोणत्या देता येतील याकडे त्यांचे बारीक लक्ष असत.

एकदा जेआरडी टाटा विमानत आले असता,

त्यांना विमानातले टॉयलेटच भांड अस्वच्छ दिसले. लगेच त्यांनी आपल्या बाह्या सरसावल्या व स्वत:च्या हातांनी ते साफ केले. अशाच एका बैठकीसाठी जात असताना त्यांना एअरलाईन्सचा टेबल अस्वच्छ दिसला. तात्काळ डस्टर मागवून त्यांनी तो स्वच्छ करायला घेतला.

पुढे जवळपास २४ वर्ष त्यांनी ही जबाबदारी चोखपणे सांभाळली. मालकी सरकारची असली तरी स्वतःच्या हाताने उभी केल्यामुळे ते सगळ्या बारीक सारीक गोष्टी बघत. पण १९७७ मध्ये त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि एअर इंडिया – टाटा समूहाचा संबंध संपुष्टात आला.

कट टू २०२०

राष्ट्रीयकरणानंतर आज बरोबर ६७ वर्षानंतर हीच एअरलाईन्स कंपनी तोट्यात आहे. ५२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज असल्यामुळे कर्जबाजारी झाली आहे. सरकारला खर्च देखील परवडेना झालाय. त्यामुळे आता ही विमान कंपनी १०० टक्के मालकी हक्कसहित विकण्यास काढली आहे.

बुधवारी म्हणजे १६ डिसेंबर २०२० रोजी ‘एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट’ दाखल करण्याची शेवटची तारीख होती आणि यात सगळ्यात जास्त इंट्रेस्ट दाखवला तो टाटा समूहाने!

कसा ते सांगतो,

टाटा समूहकडे सध्या सिंगापूर एअरलाईन्स सोबत जॉईंट व्हेंचर्समध्ये विस्तार एअरलाईन्स ही कंपनी आहे. तर मलेशियाचे उद्योजक टॉनी फर्नांडिस यांच्या सोबत जॉईंट व्हेंचर्समध्ये एअर एशिया इंडिया ही कंपनी आहे.

पण टाटा समूहाने बुधवारी ‘एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट’ दाखल करताना या दोन्ही कंपन्यांमार्फत न करता केवळ टाटा समूहामार्फत दाखल केले आहे. म्हणजेच टाटा समुह एअर इंडियाचे १०० टक्के मालकी हक्क घेऊ इच्छितात.

टाटा समूहासोबतच एअर इंडिया कर्मचारी आणि यूएस स्थित इंटरअप्स इंक यांचा समूह देखील सहभागी आहे. ज्याच्यामध्ये ५१ टक्के भागीदारी ही एअर इंडिया एम्प्लॉयी असोसिएशची आणि ४९ टक्के भागीदारी इंटरप्सची असेल.

पण यासगळ्या सोबत सरकारने ठेवलेल्या अटींकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजॆ. म्हणजे सरकारने सांगितले आहे की, एअर इंडिया खरेदीदाराची नेट वर्थ ३ हजार ५०० कोटी रुपयांची असणं अनिवार्य आहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नुसार टाटा सन्स प्रायवेट लिमिटेडची नेट वर्थ ६.५ ट्रिलियन रुपये आहे.

आता २८ डिसेंबर रोजी या सगळ्या प्रक्रियेसाठी तिसऱ्या टप्प्यातील बोली लागणार आहे. त्यावेळी ही कंपनी पुन्हा ताब्यात मिळावी यासाठी टाटा सन्स आपली पूर्ण ताकद लावणार आहे. कारण एअर इंडियाचे भविष्यात खजगीकरण होणार याची कुणकुण त्यांना २०१३ मध्येच लागली होती. तेव्हा ते म्हणाले होते,

‘जब भी एयर इंडिया का निजीकरण होगा तो इस पर विचार करने में टाटा समूह को खुशी होगी’

हे ही वाच भिडू. 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.