अवघ्या एका टॅक्स स्कीममधून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत ५३ हजार कोटी रुपये जमा झालेत.
केंद्र सरकारला सध्या एक घबाड हाती लागलं आहे असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही. कारण अवघ्या एका योजनेतून सरकारच्या तिजोरीत ५३ हजार ६८४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. स्वतः सरकारकडून याबाबत संसदेत माहिती देण्यात आली आहे. पण नेमकी हि योजना आहे तरी कोणती?
प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना
अर्थात
direct tax dispute resolution scheme.
‘विवाद से विश्वास’ या योजनेअंतर्गत सरकारला यंदा ५३ हजार ६८४ कोटी रुपयांची कमाई झाली आहे. पण हि योजना आहे तरी काय? तर थकीत कराच्या रक्कमेशी संबंधित जे वाद असतात ते सोडवण्यासाठी करदात्याला सरकारकडून एक संधी देण्यात येते. यात कर विभाग आणि संबंधित करदाता समोरासमोर बसतात आणि प्रकरण सोडवण्यासाठी प्रयत्न करतात. सरकार यात टॅक्सची रक्कम फिक्स करते आणि ती भरून हा थकीत टॅक्सचा वाद निकालात काढला जातो.
याबाबात अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सविस्तर माहिती दिली आहे.
राज्यमंत्र्यांनी सांगितले कि, एकूण १ लाख ३२ हजार डिक्लेरेशन्स झाले होते. यातून ९९ हजार ७६५ कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त कराच्या रकमेची प्रकरण दाखल करण्यात आली आहेत. ‘विवाद से विश्वास’ योजनेमधून टॅक्स विभागाने हि प्रकरण उचलून धरली होती. यातूनच सरकारला ५३ हजार ६८४ कोटींची कमाई झाली आहे.
सोबतच पंकज चौधरींनी असं देखील सांगितले कि, ‘विवाद से विश्वास’ या योजनेमध्ये सरकारकडून कोणतेही एक निश्चित लक्ष ठेवण्यात आलेलं नाही. हि योजना पूर्णतः ऐच्छिक आहे. यात कर दात्याकडून प्रलंबित कराच्या वादाच निराकरण करण्यासाठी पैसे जमा केले जातात.
पण या योजनेचे नेमके नियम काय आहेत?
करदात्यांसाठी डिक्लेरेशन करण्याची अखेरची तारीख ३१ मार्च २०२१ ठरवण्यात आली होती. मात्र सरकारकडून हि तारीख वाढवून रक्कम जमा करण्याची अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२१ करण्यात आली होती. यानंतर देखील करदात्यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे.
यानुसार जर करदात्यांना वाटल्यास ते ३१ ऑक्टोम्बर पर्यंत टॅक्सची रक्कम जमा करू शकतात.
या योजनेतून वादग्रस्त कर आणि दंड या एकूणच सगळ्या वादग्रस्त शुल्कासाठी एक नियम बनवण्यात आला आहे. या अंतर्गत केवळ वादग्रस्त कराची १०० टक्के रक्कम भरून वादग्रस्त प्रकरण मिटवू शकतात. करदात्यांना आयकर अधिनियमाच्या अंतर्गत व्याज, दंड आणि खटला या कारवायांमधून सूट दिली जाते.
वेगवेगळ्या विभागांमधील पेंडिंग टॅक्सच्या प्रकारणांशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी सरकारकडून १७ मार्च २०२० रोजी विवाद से विश्वास या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती.
या कराचे पैसे कसे भरले जातात?
या योजनेमध्ये करदात्याला केवळ वादग्रस्त करांशी संबंधित रक्कम भरायची असते. या रक्कमेवर टॅक्स विभागाकडून कोणताही दंड किंवा व्याज आकारले जात नाही. जो कोणी करदाता या योजनेचा लाभ घेतो त्याची ओळख यात सरकारकडून उघड केली जात नाही. जास्तीत जास्त वादग्रस्त प्रकरण यातून मार्गी लागावी यासाठी वेळोवेळी या योजनेच्या मदतीला वाढवलं जातं.
ज्या उद्योगपतींना आपल्या कराशी संबंधित वाद सोडवायचे आहेत, त्यांना देखील या प्रकरणात समाविष्ट करून घेतलं जात. या योजनेअंतर्गत जी काही रक्कम ठरवली जाईल त्यासाठी एक निश्चित तारीख ठरवली जाते. या दरम्यान या करदात्यांना हे पैसे जमा करायचे असतात. छापेमारी दरम्यान ५ कोटींपेक्षा कमी रक्कमेच प्रकरण समोर आलेले करदाते देखील या योजेनचा लाभ उचलू शकतात.
केवळ जी प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत किंवा ज्यांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे तेच केवळ या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
योजनेतून सरकार आणि करदाते या दोघांचा फायदा?
या योजनेची सुरुवात करताना सरकारकडून त्यावेळी याचं उद्दिष्ट सांगण्यात आलं होतं. यात एकतर टॅक्सचं प्रकरण न्यायालयात न जाता टॅक्स फोरमवरच सोडवलं जाईल. न्यायालयात प्रकरण गेले तर ते बरेच दिवस प्रलंबित राहत. सोबतच यामुळे करदात्याला मानसिक त्रास देखील होतो. यामुळे व्यवसायावर देखील याचा परिणाम पडतो.
त्याचबरोबर यात व्याज आणि दंड या कारवायांमधून देखील सूट मिळते. केवळ जो वादग्रस्त टॅक्स असतो त्याचीच रक्कम भरायची असते. समोरासमोर बसून प्रकरण सोडवल्यामुळे करदाते आणि प्रशासन यांच्यातील विश्वास देखील वाढतो. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रशासनाला निश्चित वेळेत कराची रक्कम हमखास मिळते.
हे हि वाच भिडू
- निर्मला सीतारामन यांना चूक दाखवणारा एकच खमक्या माणूस आहे तो म्हणजे त्यांचा नवरा
- युपीएच्या कायद्यामुळे सरकारला ८१०० कोटींचा टॅक्स कंपन्यांना परत करावा लागणार आहे
- पंतप्रधान मोदी कौतुक करतं असले तरी जीएसटीने तीन वर्षात सरकारला निराश केलं हे नक्की.