तेलंगणात शेतकऱ्यांना २४ तास ते पण फुकट वीजपुरवठा केला जातोय : तेलंगणा मॉडेल
बळीराजासमोर कोणतंही सीजन असो संकट ते असतंच. शेती म्हणजेच रिस्क घेण्याची तयारी. नैसर्गिक समस्यांव्यतिरिक्त शासननिर्मित समस्याही त्यात असतात. अशीच एक समस्या म्हणजे वीज समस्या.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केवळ ८ तास वीजपुरवठा केला जातो. तोही सुरळीत केला जात नाही म्हणून अनेक संकट उभे राहतात. खंडित वीजपुरवठ्यामुळे कधी मोटर जळणे, पाईपलाईन फुटणे तर कधी विजेचा धक्का लागून शेतकऱ्याचा मृत्यू होण्याचेही प्रकार घडतात.
दिवसा कमर्शियल उद्योगांना वीजपुरवठा करावा लागतो म्हणून शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यांत दिवसा आणि रात्री वीजपुरवठा केला जातो, असं महावितरणाकडून सांगण्यात येतंय. तर सध्या ज्या शेतकऱ्यांनी वीजबिल थकबाकी भरली नाही त्यांचा पुरवठा खंडित करणं चालू आहे.
महाराष्ट्र सरकार इथे ८ तास सुरळीत वीज पुरवठा करू शकत नाहीये मात्र देशात असं एक राज्य आहे जे शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठा करतंय, तेही फुकट!
हे राज्य आहे तेलंगणा.
हा मुद्दा प्रकाशझोतात आला आहे तो तेलंगणाचे अर्थमंत्री टी हरीश राव यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे. वीज टंचाईमुळे त्रस्त असलेले महाराष्ट्रातील शेतकरी तेलंगणात शेती विकत घेत असल्याचं वक्तव्य राव यांनी केलंय.
याचं कारण आहे तेलंगणात शेतीसाठी दिली जाणारी २४ तास वीज.
महाराष्ट्रात पूर्वी भाजपचं सरकार होतं आणि आता काँग्रेस आघाडीचं सरकार आहे. पण दोन्ही सरकारांना या भागातील शेतकऱ्यांना अखंड वीजपुरवठा देता आला नाहीये. शिवाय तेलंगणामध्ये ज्या योजना राबवल्या जातायेत त्या देशात इतरत्र कुठेही दिसू शकत नाहीत, असंही हरीश म्हणालेत,
म्हणूनच तेलंगणाला नेमकं हे कसं जमलं? हे जाणून घेऊया…
जेव्हा तेलंगणा आंध्र प्रदेशाचा भाग होता तेव्हा व्यापारी आणि उद्योगपती सगळ्यांना वीज पुरवठ्याची गरज भागवण्यासाठी अनेकदा इन्व्हर्टर आणि जनरेटरवर अवलंबून राहावं लागत होतं. शेतकऱ्यांना केवळ सहा तास पुरवठा होत असत. तोही टप्प्याटप्प्याने तर कधी कधी फक्त रात्री. अशात काही घटनांमध्ये, शेतात पाणी पुरवठा करण्यासाठी रात्री पंपसेट चालू करताना शेतकऱ्यांना विजेचा धक्का बसायचा, काहींना सर्पदंश व्हायचा आणि आपला जीव गमवावा लागत होता.
मात्र जेव्हा तेलंगणा आंध्र प्रदेशपासून वेगळं झालं तेव्हा सगळी सूत्र बदलली.
तेलंगणाला २०१४ मध्ये विजेच्या गंभीर समस्येला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी वीज निर्मिती, वितरण आणि ट्रान्समिशनसाठी योग्य धोरण तयार केलं. काही महिन्यांतच परिस्थिती बदलली आणि मीटर नसलेल्या शेतकऱ्यांना ७ तास मोफत वीज पुरवठा केला जाऊ लागला.
त्यानंतर २०१६ मध्ये पुरवठा ९ तासांपर्यंत वाढवण्यात आला होता. २०१७ मध्ये काही वितरण मंडळांमध्ये २४ तास वीज पुरवठ्याचे पथदर्शी प्रकल्प सादर केले आणि २०१८ येता येता २४ तास वीज पुरवठा करण्याची क्षमता राज्य सरकारने निर्माण केली.
२०१८ मध्ये तेलंगणा कृषी क्षेत्रासाठी २४ तास मोफत वीजपुरवठा सुरू करणारं देशातील पहिलं राज्य बनलं.
नवीन वर्षाची भेट म्हणून, तेलंगणा राष्ट्र समिती सरकारने मध्यरात्रीपासून २३ लाख पंप संचांसाठी २४ तास मोफत वीजपुरवठा सुरू केला होता. या पावलामुळे शेतकऱ्यांची निराशा संपेल आणि ‘स्वर्णीम तेलंगणा’चं उद्देश्य साध्य करण्यासाठी विकासाला गती मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
तेलंगणा राज्य सरकारला हे जमलं आहे कारण त्यांनी तशी मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मितीची सुविधा निर्माण केली आहे. तेलंगणा राज्यात औष्णिक उर्जा हा प्रमुख उर्जेचा स्त्रोत आहे. कोळसा, वायू किंवा डिझेल यांसारख्या वाफ निर्माण करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या इंधनावर आधारित वेगवेगळ्या प्रकारचे औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प तिथे आहेत.
शिवाय तेलंगणात सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर देखील बराच भर देण्यात आला आहे. तेलंगणातील महबूबनगर जिल्यात १२ मेगावॅटचे फोटोव्होल्टेइक पॉवर स्टेशन आहे. याची सुरुवात जून २०१६ मध्ये झाली होती. जवळपास ४० एकरांमध्ये हा प्लांट पसरलेला अजून इथे सुमारे १८,००० हजार लोकांसाठी लागणारी ऊर्जा तयार केली जाते.
मात्र याचा तोटा देखील होत आहे…
२४ तास वीज पुरवठा केला जात असल्याने भूजल जलसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. याशिवाय, विजेच्या वाढत्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनातही वाढ झाली आहे. राज्याने त्वरीत मार्ग बदलला नाही तर, ही धोरणं बदलली नाही तर मध्यम, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, असं सध्या बोललं जातंय.
२०१७ मध्ये, तेलंगणा राज्य भूजल विभागाने अहवाल दिला होता. त्यानुसार १०० मीटर खोलीपर्यंतच्या विहिरी कोरड्या पडल्या असल्याचं समोर आलं होतं आणि नवीन बोअर्स त्या पातळीपेक्षाही खाली जाऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. त्यामुळे अशा विहिरी खोदण्यासाठी शेतकरी कर्ज घेतात आणि त्याची परतफेड करणं त्यांना शक्य होत नाही.
म्हणून शेतकऱ्यांसाठी ९ ते १० तासाची वीज पुरेशी असून विजेचं भारनियमन धोरण परत राज्यात अवलंबवावं, असं एका रिपोर्ट मधून समोर आलंय.
आता हा मुद्दा जरी बाजूला ठेवला तरी २४ तास वीज आजच्या घडीला तेलंगणा शेतकऱ्यांना देत आहे. तेव्हा त्याच्या धोरणाचे थोडंसं अनुसरण करत का असेना महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना किमान १० तास अखंडित वीजपुरवठा व्हावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकरी केंद्रित दृष्टिकोन ठेवून कृषी-हवामान परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर आधारित वीज पुरवठा पर्याय शोधणं गरजेचं. दिवसा चांगल्या वीज पुरवठ्याची मागणी असल्याने आणि टेल-एंड सौर ऊर्जा पुरवठ्याची किंमत सरासरी वीज खरेदी खर्चापेक्षा कमी असल्याने, सौरऊर्जा आधारित पर्याय, विशेषत: सोलारिंग फीडर्स ज्यात कृषी पंपसेट लोड असतो, हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
हे ही वाच भिडू :
- एक मिनिट इकडेही लक्ष द्या, महाराष्ट्राच्या पुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न शेतकरी आणि विजेचा आहे
- अफूची शेती केल्याने जेलवारी फिक्स आहे, तरी ती का आणि कशी केली जाते?
- शाळा सोडली.. डोकॅलिटी लढवली.. शेतीत प्रयोग केला अन भिडूनं पद्मश्री मिळवला