तेलंगनात दलित बंधू योजनेवरून का गोंधळ उडाला आहे?
एखाद्या सरकारने नवीन योजना आखली आणि त्यावर वाद झाला नाही असे शक्य नाही. तेलंगाना राज्यात दलित सशक्तीकरणासाठी एक विशेष योजना सुरु करण्यात येणार आहे. यात गरिबी रेषेखाली प्रत्येक दलित कुटुंबाला प्रत्येकी १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
या योजनेला तेलंगानाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी ‘तेलंगाना दलित बंधू’ असे नाव दिले आहे. ही योजना लवकर सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती राव यांनी दिली आहे.
२६ जुलैला चंद्रशेखर राव यांनी हुजुराबाद मतदार संघातील ५०० दलित नागरिकांशी या योजनेबाबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी योजनेचा उद्देश समजावून सांगितला. आणि कशा प्रकारे ही योजना आखण्यात आली आहे याची माहिती दिली. या योजनेसाठी साधारण ८० हजार कोटी ते १ लाख कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. या योजने अंतर्गत दलित कुटुंबाला पैसे थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
प्रायोगिक तत्वावर हुजुराबाद या जिल्ह्यापासून या योजनेला सुरुवात होणार आहे.
तेलंगना दलित बंधू’ ही योजना नसून ती चळवळ असल्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव सांगत आहेत. जर ही योजना सुरु झाली तर थेट लाभ देणारी देशातील सर्वात मोठी योजना ठरणार आहे. २५ जून रोजी तेलंगानाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
तसेच विधानसभेतील सर्व पक्षीय दलित आमदार आणि नेत्यासोबत या योजनेवर चर्चा करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरु करण्यात येणार असून एका जिल्ह्यासाठी २ हजार कोटी खर्च अपेक्षित असणार आहे. तेलंगाना मधील ११९ पैकी १०० मतदारसंघात ही योजना लागू करण्याचा मानस राव यांचा आहे. त्यासाठी ११ हजार ९०० दलित कुटुंबाची निवड करण्यात आली आहे.
आर्थिक मदतीशिवाय दलित सुरक्षा निधी नावाची संस्था सुद्धा तयार करण्याची सरकारची योजना आहे. कोणतीही अडचणी उद्भवल्यास लाभार्थ्यांना आधार मिळावा यासाठी दलित सुरक्षा निधी योजना सुरु करण्यात येणार आहे. हा निधी जिल्हाधिकाऱ्यासह लाभार्थ्यांच्या समितीद्वारे येण्यात येईल. यासाठी लाभार्थ्याला इलेक्ट्रॉनिक चिप असलेले ओळखपत्र दिले जाईल, ज्यामुळे सरकारला या योजनेच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. असे सरकार तर्फे सांगण्यात येत आहे.
विरोध का होत आहे
तेलंगानातील विरोधी पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसने या योजनेला कडाडून विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, दलित मते आपल्याकडे वळविण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी ही योजना सुरु केली आहे. चंद्रशेखर राव हे लितांसाठी असणारे कायदे आणि योजनांचे संरक्षण करू शकले नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकराची योजना राज्य सरकार आणत आहे.
चंद्रशेखर राव यांचे सरकार दलित आणि आदिवासींसाठी असणारा फंड खर्च करू शकले नाही. एससी फायनंस कॉर्पोरेशनला ९ लाख लोकांनी अर्ज केले होते मात्र त्यातील केवळ एक लाख नागरिकांनाच कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
सरकारने दलितांना ३ एकर जागा देण्याची घोषणा केली होती. त्यात सुद्धा ९ लाखांपेक्षा जास्त दलित कुटुंब अजूनही वंचित आहेत. सरकारी क्षेत्रातील नोकर भरती रखडलेली आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी चंद्रशेखर राव यांनी अशा प्रकराची योजना आणली असल्याचे आरोप कॉंग्रेस करत आहे.
तर दुसरीकडे या मुद्द्यावर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.हुजुराबाद येथे होणाऱ्या पोटनिवडणुकीवर लक्ष ठेवून ही योजना या मतदारसंघातून सुरु करण्यात येत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
हे ही वाच भिडू
- या माणसाने दिलेला जय भीमचा नारा दलित उद्धाराचा जीवनमंत्र बनला
- दिनदलित वर्गाला शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग निर्माण केला तो दादासाहेबांनी !
- दलित कुटुंबातून आलेल्या पैकाबाई भारतातल्या पहिल्या महिला उद्योजिका होत्या.