दिड वर्षात सरकारला जाग आली आणि वस्त्रोद्योगाला ११ हजार कोटींचे पॅकेज मिळालं…
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी काल जाहीर केलं की,
मानवनिर्मित फायबर कपड्याच्या निर्मितीसाठी ७ हजार कोटी व तांत्रिक पद्धतीने तयार करण्यात येणाऱ्या कापडासाठी सुमारे ४ हजार कोटी केंद्र सरकार देईल.
काल केंद्र सरकारने भारतातील एकूण १३ क्षेत्रांसाठी प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. यातच वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी देखील ११ हजार कोटींची योजना जाहीर करण्यात आलीय.
यामुळेच आता दिड वर्षांनी का होईना पण सरकारला जाग आलीय असं म्हंटल्यास वावगं ठरणार नाही.
कारण मे २०२० मध्ये कोलकात्याच्या मर्चंट्स चेंबर ऑफ कामर्स अँड इंडस्ट्रीच्या एका ऑनलाईन कार्यक्रमात बोलताना तत्कालीन केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी वस्त्रोद्योग व्यवसायाला आर्थिक मदतीची मागणी करणं बंद करावं. कोरोनामुळे सरकारवर आर्थिक दबाव आहे असं म्हंटलं होतं.
त्यावेळी इराणी म्हणाल्या होत्या,
उद्योगासाठी हि वेळ आत्मचिंतनाची आहे, अशात वस्त्रोद्योग पॅकेज किंवा समर्थनाची मागणी करत आहे. मात्र आताची वेळ नवी दिशा आणि नव्या विचाराने पुढे जाण्याची आहे. उद्योगजवळ क्षमता आहे, जर या उद्योगांनी स्वतःला नवीन वातावरणात बसवून घेतलं तर त्यांना कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही.
मात्र यानंतर देखील सातत्यानं वस्त्रोद्योगाला आर्थिक मदत देण्याची मागणी होतं होती. त्यानंतर आता जवळपास दिड वर्षानंतर सरकारकडून आर्थिक योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
यातून काय फायदे होणार आहेत?
भारतातील मॅन्युफॅक्चरिंग हब वाढणार :
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल याबाबत म्हणाले कि, देशात सगळ्यात जास्त रोजगार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देती. त्यामुळे या क्षेत्राचे आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे योगदान आहे. आज अंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा २/३ बाजार हा मानवनिर्मित कापडाचा आणि तांत्रिक पद्धतीने तयार करण्यात येणाऱ्या कापडाचा आहे.
अशात भारताने देखील फॅब्रिक आणि गारमेंट्स सहित संपूर्ण इकोसिस्टम आपलं योगदान द्यावं. त्यासाठीच प्रोत्सहनपर योजना जाहीर करण्यात आली आहे. भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या उद्देशाने आता पर्यंत १३ क्षेत्रांसाठी प्रोत्सहनपर योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर वस्त्रोद्योग मंत्री याबाबतची मार्गदर्शक तत्व जाहिर करेल.
मानवनिर्मित कापडाचा वाटा वाढण्यास मदत
केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, देशातील वस्त्रोद्योगाला मोठी परंपरा आहे. वस्त्रोद्योगामध्ये जगातील इतर देश भारतापेक्षा खूपच पुढे आहे. मात्र भारतातून जे कापड निर्यात होते, त्यात मानवनिर्मित कापडाचा वाटा फक्त २० टक्के आहे. कंपन्यांनी वर्षागणिक उत्पादनात वाढ केल्यास त्यांना त्यानुसार केंद्र सरकार मदत करणार आहे.
यातून ७ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील :
अनुराग ठाकूर यांनी हे देखील सांगितले कि, यातुन रोजगार निर्मितीवर देखील भर देण्यात येणार आहे. यातून जवळपास ७ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
महाराष्ट्राला विशेष फायदा :
या योजनेमुळे महाराष्ट्रासह गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा या आठ राज्यांना विशेष फायदा मिळणार आहे. त्यातही टियर 3 आणि टियर 4 दर्जाच्या शहरांजवळील कंपन्यांना जास्त प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मँचेस्टर सिटी अशी ओळख असलेल्या इचलकरंजी, मालेगाव, भिवंडी या शहरांमधील वस्त्रोद्योगाला याचा लाभ होणार आहे. सध्या अडचणीत असलेल्या वस्त्रोद्योगाला यातून संजीवनी मिळू शकणार आहे.
भारतातील निर्यात वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश :
अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, वस्त्रोद्योगामध्ये भारताला आणखी नेत्रदीपक कामगिरी करायची आहे. भारतात तयार होणाऱ्या वस्त्रांची निर्यातही अधिक प्रमाणात करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. त्याचसाठी या क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याच दृष्टिकोनातून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्त्रोद्योगासाठी विशेष योजना जाहीर केली.
हे हि वाच भिडू
- कापसाचे एक बोंड देखील न पिकवणारी इचलकरंजी वस्त्रोद्योगाची मँचेस्टरनगरी कशी बनली?
- पाकिस्तानातून आलेल्या सिंधी लोकांमुळ कोल्हापूरची एक ग्रामपंचायत कोट्यवधींची उलाढाल करते
- नरेंद्र मोदी कुत्सितपणे म्हणाले, विलासराव देशमुखांच्या तब्येतीची चौकशी करायला आलोय.