इकडं मुलीचं लग्नाचं वय २१ करण्याचं चालू आहे आणि मुस्लिमांमध्ये १५ वर्षातच लग्न कसं काय चालतंय
एकीकडे मुलींचं लग्नाचं वय मुलांप्रमाणे २१ वर्ष करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मात्र पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुस्लिम महिला तिच्या स्वतःच्या इच्छेनुसार आणि संमतीने तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करू शकतात आणि 2006 च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 12 नुसार असा विवाह रद्द होणार नाही असा निर्णय घेतला आहे.
26 वर्षीय जावेद नावाच्या इसमाने त्याच्या 16 वर्षांच्या पत्नीला बालगृहात डांबून ठेवण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
याआधीही १३ जूनला पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाने दाखल झालेल्या एका अल्पवयीन विवाहाच्या केसवर निकाल दिला होता. कोर्टाने हा निकाल देतांना सर दिनशॉ फर्दूनजी मुल्ला यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मुहम्मदीयन लॉ’ या पुस्तकाचा आधार दिला होता. या पुस्तकातील कलम १९५ च्या आधारे १६ वर्षीय मुलगी लग्न करण्यास मॅच्युयर असल्याचं मत न्यायालायने मांडलं होतं.
मुलगा आणि मुलीने पालकांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न केलं. या लग्नाला पालकांचा विरोध असल्यामुळे त्यांनी हे लग्न बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी हाय कोर्टात अपील केली. यावर निकाल देतांना न्या. जगजीत सिंग बेदी यांनी हे लग्न कायदेशीर ठरवलं. या निकालामुळे भारतात मुलींसाठी लग्नाचे वय १८ वर्ष असतांना न्यायालयाने १६ वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला मान्यता कशी काय १६ वर्षाच्या मुलीच्या विवाहाला मान्यता. याची चर्चा केली जातेय. चला तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
संविधानात मुस्लिम धर्मात विवाहसंबंधी कायदाच नाही
भारतात विविध धर्मांतील लोकांसाठी विवाहाचे वेगवेगळे कायदे आहेत. यात ख्रिश्चन धर्मातल्या लोकांसाठी ‘इंडियन ख्रिश्चन मॅरिज ॲक्ट १८७२’, पारशी लोकांसाठी ‘पारशी मॅरिज अँड डिव्होर्स ॲक्ट १९३६’, सर्वधर्मीय आणि निधर्मी लोकांसाठी ‘स्पेशल मॅरिज ॲक्ट १९५४’ आणि हिंदू धर्मातल्या लोकांसाठी ‘हिंदू मॅरिज ॲक्ट १९५५’ अस्तित्वात आहे. हिंदू मॅरिज ॲक्टमध्ये हिंदू धर्मसह बौद्ध, जैन आणि शीख धर्माचा समावेश आहे. परंतु लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही कि संविधानात मुस्लिम धर्मातील विवाहसंबंधी कायदाच नाही.
यामुळे कोर्टाने ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मुहम्मदीयन लॉ’ या पुस्तकाचा आधार घेतलाय
संविधानात मुस्लिम विवाहाचा कायदा अस्तित्वातच नसल्यामुळे, भारतातील मुस्लिम धर्मातले लग्न इस्लाम धर्माच्या शरियतनुसार होतात. परंतु शरियतमध्ये सुद्धा विवाहाचं वय निश्चित केलेलं नाही. यामुळे न्यायालयाने मुस्लिम धर्माच्या कायद्यांचे जाणकार असलेल्या सर दिनशॉ फर्दूनजी मुल्ला यांच्या ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ मुहम्मदीयन लॉ’ या पुस्तकाचा आधार घेत निकाल दिला आहे.
याबद्दल बोल भिडूने ॲड. रमा सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला
यावर ॲड. रमा सरोदे सांगतात..
“मुस्लिम धर्मासाठी विशिष्ट असा विवाह कायदा अस्तित्वातच नाही. मुस्लिम धर्मातील विवाह इस्लामच्या शरियतनुसार होतात. शरियतमध्ये पौगंडावस्थेत येण्याचं वय लग्नासाठी योग्य वय मानलं आहे. यामुळे लग्नासाठी वयनिश्चिती झालेली नाही.”
परंतु यामुळे पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींचं उल्लंघन होतं. यासाठी विवाहाचं निश्चित करण्यासोबतच विवाहाअंतर्गत होणाऱ्या बलात्कारास मॅरिटल रेप जाहीर करायला हवं. कारण अस्तित्वात असलेले अनेक कायदे अगदी एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. हे दूर करून कायद्यात एकसूत्रता आणणे हाच यावरील उपाय आहे.”
परंतु शरियानुसार होणारे विवाह पोक्सो कायद्याचं उल्लंघन करतात.
बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला आला घालण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ मध्ये ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस’ हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार १८ वर्षाखालील व्यक्ती बालकाच्या श्रेणीत येते. बालकांच्या हक्काचे संरक्षण करून त्यांना जगण्याचा निरामय अधिकार देणे या कायद्याचा उद्देश आहे. परंतु शरियानुसार होणारे विवाह या कायद्याचं उल्लंघन करतात.
यामुळे लग्नाचं एक निश्चित वय असावं अशी मागणी तज्ज्ञ करतात.
इस्लाम धर्मातील अनेक धर्मगुरूंनी आपापल्या पद्धतीने शरियतचा अर्थ लावला आहे. यात काहीं धर्मगुरूंच्या मते मुलीचं लग्नाचं वय ९ ते १२ वर्षाच्या दरम्यान असायला हवं. तर काहीं धर्मगुरूंच्या मते १५ ते १७ वर्षांदरम्यान असायाला हवं. शरियानुसार विवाहाचे वय आकडेवारीच्या आधारावर नाही तर अंदाजाच्या आधारावर ठरवलं जातं. यामुळे लग्नाचं एक निश्चित वय असावं अशी मागणी तज्ज्ञ करतात.
बालकांचं होणारं शोषण आणि छळ थांबवण्यासाठी यावर ॲक्शन घेणं गरजेचं आहे
मुलीचं शारीरिक व मानसिक आरोग्य, शारिरीक संबंध ठेवण्याची तिची तयारी आणि परिपक्वता तसेच लग्नानंतर मुलांचा जन्म देण्याची तिची जबाबदारी या सगळ्या गोष्टींकरिता लग्नाचं एक निश्चित वय असणे गरजेचं आहे. कारण निश्चित वय नसल्याने बालविवाह होतात आणि यामुळे बालकांचं शोषण आणि छळ होतो. हा थांबवण्यासाठी यावर ॲक्शन घेणे गरजेचे आहे. असे असेही तज्ज्ञ सांगतात.
मुस्लिम नेत्यांनी शरियतचंच समर्थन केलं होतं
धार्मिक रूढींच्या विरुद्ध आवाज उठवून धर्मात सुधारणा करण्यासाठी मुस्लिम धर्मात फारसे प्रयत्न झालेले नाहीत. त्यामुळे मुस्लिम धर्मात इतर धर्मियांप्रमाणे आधुनिक कायदे झालेले नाहीत. तसेच असे कायदे करण्यासाठी मुस्लिम समाज उत्सुकही नसल्याचे चित्र भारतात दिसून येते.
२०२० मध्ये केंद्र सरकारने मुलींच्या लग्नाचे वय २१ करण्यासाठी विधेयक संसदेत मांडला. तेव्हा सगळ्यात जास्त विरोध मुस्लिम धर्मातील नेत्यांकडून झाला होता. यात मुस्लिम नेत्यांनी शरियतचंच समर्थन केलं होतं. यावरून नेमकी समस्या काय आहे हे कळते.
मुस्लिम धर्मातील स्त्रीयांचं शिक्षणाचं प्रमाण अतिशय कमी आहे. हे दूर करून स्त्री पुरुष समानता निर्माण करण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांनी धार्मिक सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
हे ही वाच भिडू
- शहाबानो ते ज्ञानवापी मशिद मुस्लिमांची बाजू मांडतं ते फक्त, “मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड”
- हे शरियत कायदे काय आहेत ?
- मुस्लिम निकाहमध्ये मोठा बदल होतोय, काझींनीसुद्धा कबुल केला मॉर्डन निकाहनामा