जनतेतून सरपंच निवडण्याचा फायदा थेट भाजपला..! यामागील राजकीय पक्षांचे गणित काय आहे..
ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटलं कि नुसता राडा असतो. आमचे काही मित्र गंमतीने म्हणतात कि, राज्याची निवडणूक आणि गावाची निवडणूक यात एकच फरक असतो.
राज्याच्या निवडणुकीत ‘मी पुन्हा येईन’ असा डायलॉग असतो तर, गावाच्या राजकारणात ‘तो पुन्हा कसा येतो ते बघतोच’ असा डायलॉग ऐकायला मिळतो..
मात्र आता असले डायलॉग परत ऐकायला मिळतात कि नाही सांगता यायचं नाही कारण,
कारण ग्रामपंचायतीचा सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा परत लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या कालच्या बैठकीत घेण्यात आलाय.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा राजकीय वादळ उठलंय. विरोधी पक्षातील नेते आणि या विषयातील जाणकार यावर विरोधी प्रतिक्रिया देत आहेत.
त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात धुमाकूळ घालणारा हा थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा आणि त्याच्या आडून केलं जाणारं राजकारण नेमकं काय आहे हे जाणून घेणं महत्वाचं ठरेल.
युती सरकारने आणलेला थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा कायदा महाविकास आघाडीने रद्द केला होता.
१९६२ मध्ये राज्यात पंचायती राज व्यवस्था लागू झाल्यापासून २०१७ पर्यंत एकूण ५५ वर्षे, ग्रामपंचायतीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जात होती. मात्र या युती सरकारने यात बदल करून सरपंच थेट जनतेमधून निवडण्याची व्यवस्था आणली होती.
या नवीन पद्धतीनुसार राज्यात ७ हजार सरपंच निवडून आले होते. परंतु २०१९ मध्ये आलेल्या महाविकास आघाडीने या कायद्यात बदल करून परत जुनी व्यवस्था लागू केली होती. मात्र १४ जुलै रोजी झालेल्या निर्णयात हा कायदा परत लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..
थेट सरपंच निवडीचा कायदा महाराष्ट्राच्याआधी बऱ्याच राज्यांनी केलाय..
सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा कायदा भारतातील जवळपास सर्वच राज्यात आहे. हा कायदा केवळ ७ राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात लागू नाही. या यादीमध्ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरळ, लक्षद्वीप, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेष आहे. या राज्यांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व राज्यांमध्ये हा कायदा लागू आहे.
महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करण्याला दोन समित्यांनी दिलेल्या अहवालाचा आधार आहे..
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ अनुसार १ मे १९६२ मध्ये महाराष्ट्रात पंचायती राज व्यवस्था लागू झाली. या पंचायत राज व्यवस्थेतील दोषांचे आणि समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी अनेक समित्या नेमल्या आहेत.
या समित्यांमध्ये १९७० मध्ये नेमण्यात आलेली एल. एन. बोंगिरवार समिती, १९८० मध्ये नेमण्यात आलेली बाबुराव काळे समिती, १९८४ मध्ये स्थापन झालेली पी. बी. पाटील समिती आणि युती सरकारच्या काळात नेमण्यात आलेली सुधीर ठाकरे. अशा या सर्व समित्या महत्वाच्या आहेत.
परंतु ग्रामपंचायतीचे सरपंच थेट जनतेतून निवडून देण्यासाठी दोन समित्या महत्वाच्या आहेत..
पहिली पी. बी. पाटील समिती..
पंचायत राज व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी १९८४ मध्ये पी. बी. पाटील समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १९८६ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. समितीने सादर केलेल्या अहवालात २० मुख्य शिफारशी केल्या होत्या. याच समितीने पहिल्यांदा सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेमधून करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती.
पी. बी. पाटील समितीने केलेल्या बऱ्याचशा शिफारसी मान्य करण्यात आल्या मात्र थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची शिफारस मान्य करण्यात आली नव्हती.
दुसरी सुधीर ठाकरे समिती..
पंचायती राज व्यवस्थेत सुधारणा आणि बदल करण्यासाठी युती सरकारच्या काळात केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील सर्व विभागांचा आणि इतर राज्यातील पंचायत राज व्यवस्थेचा अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला होता.
या समितीने सादर केलेला अहवाल अजूनही सरकारने स्वीकारलेला नाही.
फक्त यातील सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात यावी ही शिफारस युती सरकारने स्वीकारली होती. आणि याच शिफारसी वरून २०१७ मध्ये राज्यात सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा केला होता.
पी. बी. पाटील समितीने दिलेल्या अहवालातील एकच शिफारस मान्य न करणे आणि ठाकरे समितीतील एकच शिफारस स्वीकारणे…. यात नक्की काहीतरी गडबड असल्याची शंका येते..
याबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने सुधीर ठाकरे समितीतील सदस्य आणि हिवरे बाजार गावाचे आदर्श सरपंच पोपटराव पवार यांच्याशी संपर्क साधला..
सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याच्या शिफारशीबद्दल पोपटराव पवार सांगतात..
“सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याच्या प्रक्रियेत अनेकदा काही गावात दरवर्षी सरपंच बदलतो. काही गावात ती अडीच-अडीच वर्ष वाटून घेतला जातो. यामुळे गावाच्या विकासाला खीळ बसते. हे राजकारण थांबवण्यासाठी आणि गावाला एक स्थिर सरपंच देण्यासाठी समितीने सखोल अभ्यासाअंती ही शिफारस केली होती..”
पुढे बोलतांना ते सांगतात कि, “२०१७ मध्ये हा निर्णय लागू केल्यानंतर राज्यात ७००० सरपंच निवडण्यात आले होते. परंतु अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सदस्य एका पक्षाचे आणि सरपंच दुसऱ्या पक्षाचा असल्याने ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अडथळा येत आहे..”
परंतु राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं समर्थन आणि विरोध दोन्ही होत आहेत..
थेट सरपंच निवडीचं या मुद्यांच्या आधारे समर्थन केलं जात आहे..
- सरपंच थेट जनतेतून निवडल्याने कोणताही सरकारी किंवा राजकीय हस्तक्षेप न होता सरपंचाची निवड पारदर्शी होते.
- सदस्यांमधून सरपंच निवडतांना घोडेबाजार होतो मात्र थेट सरपंच या निवडीने हा घोडेबाजार थांबेल.
- थेट सरपंच निवडीने ग्रामपंचायतीला स्थिर कारभार मिळेल.
तर थेट सरपंच निवडीला या मुद्यांच्या आधारे विरोध होत आहे.
- थेट सरपंच निवडीच्या कायद्यानुसार पहिल्या दोन वर्षात आणि शेवटच्या सहा महिन्यात सरपंचावर अविश्वास आंत येत नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी वाढण्याचा धोका आहे.
- या कायद्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या सर्व समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचाकडे जाईल तसेच सरकारकडून मिळणार निधी खर्च करण्याचे अधिकार सुद्धा सरपंच आणि ग्रामसेवकाकडे असतील. त्यामुळे लोकशाही पद्धत नष्ट होईल.
- ग्रामपंचायतीत निवडून आलेला सरपंच हा एका पक्षाचा असेल आणि बाकी सदस्य दुसऱ्या पक्षाचे असतील तर त्यांच्यामध्ये समन्वय साधला जात नाही..
हा कायदा आलटून पालटून लागू करणे आणि रद्द करणे निव्वळ सोयीचे राजकारण आहे का?
सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणे आणि सदस्यांनी करणे यावर राजकीय पक्षांचे आपापले गणित अवलंबून असल्याचे सांगितले जाते. हा कायदा लागू करणे भाजपसाठी फायद्याचं आहे तर हा कायदा रद्द करणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षासाठी फायद्याचं आहे असे विश्लेषक सांगतात..
याबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी बोल भिडूने शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क साधला..
सरपंच थेट जनतेतून निवडीच्या कायद्यावर बोलतांना राजू शेट्टी सांगतात..
“या कायद्याचे फायदे तोटे दोन्ही आहेत परंतु हा कायदा लागू करण्यामागे राजकीय कारण मोठे आहे. कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगेस हे दोन्ही पक्ष सत्तेत नसले तरी ग्रामीण भागात हे पक्ष रुजलेले आहेत. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रमाणे भाजप काही ग्रामीण भागात रुजलेला पक्ष नाही आहे त्यामुळे भाजपने हा कायदा आणला आहे.”
पुढे बोलतांना ते सांगतात कि, “भाजप हा देशात सर्वाधिक ताकद आणि पैसे असलेला पक्ष आहे. या पैशाचा वापर करून भाजप गावातील एखाद्या लोकप्रिय चेहऱ्याला सरपंच बनवून राजकारणाची सूत्र आपल्या हातात घेऊ पाहत आहे. त्यामुळे याच्या मागे राजकीय कारणच जास्त महत्वाचा आहे.” असे राजू शेट्टी म्हणाले.
ग्रामीण राजकारणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड..
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हे राज्याच्या ग्रामीण राजकारणात मुरलेले पक्ष आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमध्ये या दोन पक्षांची ताकद मोठी आहे त्यामुळे या कायद्याचा फटका या दोन पक्षांना मोठ्या प्रमाणात बसेल असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
जर सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्यात आली तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सदस्य निवडून येतील मात्र सरपंच बनू शकणार नाही. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सांगितले जाते.
ग्रामपंचायतीत सदस्य नसले तरी गावचा सरपंच मात्र भाजपला हवाय..
कारण भाजपवर असा टॅग लागलाय कि भाजपचं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये फारसं प्राबल्य नाहीये, त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये सदस्य निवडून नाही आले तरी चालेल परंतु सरपंच मात्र भाजपचा हवा असल्यामुळे भाजपने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं सांगितले जाते.
जनतेतुन निवडणूक आलेले सरपंच हे भाजपकडे असतील तर ग्रामपंचायतीचे सर्व अधिकार सरपंचाच्या हातात एकवटले जातील आणि त्याचा फायदा भाजपाला होऊ शकतो अशीही चर्चा आहे.
थेट जनतेतून सरपंच निवडल्याने तरुण, सुशिक्षित लोकांना संधी मिळण्याचे प्रमाण वाढेल यामध्ये होणारा घोडेबाजारच संपेल, सरपंच पदाला जास्त अधिकार मिळतील परंतु लोकशाही पद्धतीला नख लागेल अशा वाद- प्रतिवादात राजकीय पक्ष आप-आपली पोळी भाजण्याचा विचार करत असल्याचं चित्र दिसून येतं.
हे ही वाच भिडू
- हे १७ जण ग्रामपंचायतीतून पुढे आले आणि राज्याचे नेते बनले
- ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा फड आत्ता तरुण पोरं गाजवायला लागल्यात भिडू…!
- केंद्रानं ५२०० कोटी दिलेत पण राज्याच्या उदासीनतेमुळे ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर पडून आहेत…