‘आदिवासी’ राष्ट्रपती बनवणं म्हणजे BJP ‘या’ राज्यांच्या निवडणुकांचं प्लॅनिंग करतंय
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे.
त्यासाठी भाजपची बैठक पार पडली. पंतप्रधान मोदी यांच्यासह पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, नितीन गडकरी आणि इतर अनेक नेते या बैठकीला उपस्थित होते.
संसदीय मंडळाच्या बैठकीत जवळपास २० नावांची चर्चा झाली मात्र शेवटी आदिवासी महिला नेत्या आणि झारखंडच्या माजी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांचं नावावर शिक्कामोर्तब झाला
मात्र द्रौपदी मुर्मू यांचंच नाव का ठरवण्यात आलं ?
जेपी नड्डा यांनि मुर्मू यांचं नाव जाहीर करतांनाच असं सांगितलं कि, “आदिवासी समाजातील कुणी राष्ट्रपती आजवर कुणी झालाच नाही त्यामुळे द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावावर एकमत झालं”.
भाजपचं जरी असं म्हणणं असलं तरी देखील देशाचे नवे राष्ट्रपती हे आदिवासीच निवडण्यामागे भाजपचा मास्टरस्ट्रोक म्हणजेच ‘ट्रायबल कार्ड’.
पण या कार्डद्वारे भाजप काय साधत आहे हा प्रश्न निर्माण झाला अन त्याचं हे भलंमोठं उत्तर मिळालंय..त्यातलंच एक म्हणजे,
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं टार्गेट
खरे तर देशाचा प्रथम नागरिक निवडून देण्यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून भाजप २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण डोळ्यासमोर ठेवून आहे. अशा प्रकारे भाजप एका बाणाने अनेक अचूक निशाणे मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ४७ जागा एसटी प्रवर्गासाठी राखीव आहेत.
याच लोकसभेच्या ६२ जागांवर आदिवासी समाजाचे थेट वर्चस्व आहे. त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरातमध्ये आदिवासी मतदार आहेत.
दुसरं म्हणजे पुढील ‘आदिवासी बहुल राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुका…
भाजप आदिवासी राष्ट्रपती उमेदवार देऊन या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्लॅन करतोय.
२०२२ ते २०२४ या दरम्यान कोणत्या कोणत्या राज्यात विधानसभा निवडणूका लागणार आहेत. तसेच येणाऱ्या बहुतांशी राज्यातल्या निवडणुकांवर आदिवासी समाजाची व्होट बँक प्रभावी ठरणार आहे, तेच थोडक्यात बघूया…
- गुजरात बद्दल बोलायचं तर, २०२२ मध्ये राज्यात विधानसभा निवडणूक आहे.
२०११ च्या लोकसंख्येनुसार, देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ८.१% लोकसंख्या ही अनुसूचित जमातीची आहे. त्यातील गुजरातमधील आदिवासी लोकसंख्या ८९.१७ लाख इतकी आहे. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी १४.८% इतकी आहे. राज्यात ११ प्रमुख जमाती आहेत त्यापैकी जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही भिल्ल जमातीची आढळते.
२०२२ मध्ये गुजरातच्या विधानसभा निवडणूक आहेत. त्यात भाजपचा वीक पॉईंट म्हणजे, भाजपच्या बालेकिल्यात प्रदीर्घ काळापासून पक्ष आदिवासींपर्यंत पोहचू शकलेला नाही.
येथे लोकसभेच्या ४ जागा एसटीची राखीव आहात तर विधानसभेत २७ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. २००७ मध्ये भाजपाला १३ जागा, २०१२ मध्ये ११ आणि २०१७ मध्ये ९ जागा मिळालाय होत्या. राज्यातील १४ टक्के आदिवासी मतदारांचा राज्याच्या ६० जागांवर थेट प्रभाव आहे आणि त्याचसाठी भाजप आदिवासी राष्ट्रपती देऊन या समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
- मध्यप्रदेश राज्याबद्दल बघूया, २०२३ मध्ये राज्याची विधानसभा निवडणूक आहे.
मध्य प्रदेशातील एकूण २३० जागांपैकी ८४ जागांवर एसटी मतदारांचा थेट प्रभाव आहे. २०१३ मध्ये भाजपने फक्त ५९ जागा जिंकल्या होत्या तर २०१८ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने ३४ च जागा जिंकल्या होत्या. येथे ६ लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या ४७ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत.
भाजपने समोर आणलेल्या आदिवासी समाजातील उमेदवारांना पाठिंबा देण्याऐवजी विरोधी पक्षांकडे दुसरा पर्याय नाही, कारण..
झारखंड, छत्तीसगड, ओडिसा, महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे जिथे आदिवासी समाज निवडणुकांमध्ये मोठी भूमिका बजावतो.
- झारखंड राज्यातील स्थिती बघता, २०२३ मध्ये झारखंड राज्याची निवडणूक आहे.
झारखंडमध्ये लोकसभेच्या ५ आणि विधानसभेच्या २८ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. २०२४ मध्ये झारखंड राज्याची विधानसभा निवडणूक आहे. झारखंडमधील विधानसभेच्या ८१ जागांपैकी २८ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. २०१४ मध्ये भाजपला यापैकी ११ जागा आणि २०१९ मध्ये फक्त २ जागा जिंकता आल्या..
भाजप सरकार आदिवासी समाजातील उमेदवार पुढे करत असेल तर त्याला झारखंडमधील काँग्रेसचा मित्रपक्ष JMM (झारखंड मुक्ती मोर्चा ) त्याला विरोध करू शकणार नाही.
- छत्तीसगड,
छत्तीसगढ राज्याच्या देखील २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहेत. या राज्यात आदिवासी समाज निवडणुकांमध्ये मोठी भूमिका बजावतो. छत्तीसगढ राज्याच्या २९ जागा एसटीची राखीव आहेत.
- महाराष्ट्रातली स्थिती बघता…
महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४ आणि विधानसभेच्या २५ जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. अशा परिस्थितीत भाजप सरकारच्या आदिवासी उमेदवाराला विरोध करणे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला अवघड जाणार आहे.
- ओरिसा राज्याच्या २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणूक आहेत जिथे आदिवासी समाजाची मुख्य भूमिका आहे.
ओरिसात लोकसभेच्या ५ आणि विधानसभेच्या २८ जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. नवीन पटनायक एनडीएच्या उमेदवाराला सहज पाठिंबा देऊ शकतात. येथे कोंढ, संताल, मुंडा, ओरम आणि गोंड जमातींचा राज्यात मोठा प्रभाव आहे. ओरिसा राज्यात विशेष महत्व प्राप्त असलेल्या द्रौपदी मुर्मू या ओरिसातील एक मोठ्या नेत्या आहेत.
अशा प्रकारे वरील सर्व राज्ये जे आदिवासीबहुल राज्ये आहेत आणि तिथल्या निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी देखील आदिवासी व्होट बँक असणार आहे. कारण सुरुवातीपासूनच आदिवासी मतदार हा काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. २०१४ नंतर जरी तो भाजपाकडे वळायला सुरवात झाली असली तरी त्यात तितकंसं यश येत नाहीये.
हेच ध्यानात घेऊन भाजपला हि व्होट बँक आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी थेट देशाच्या सर्वोच्च पदावर आदिवासी व्यक्तीला बसवायचे हाच मास्टरस्ट्रोक भाजपने खेळलाय..
येणाऱ्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार बनवून ‘ट्रायबल कार्ड’ खेळून आदिवासी मतदार आपल्याकडे खेचण्याच्या प्रयत्नात भाजप यशस्वी होणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
हे हि वाच भिडू :
- अपक्षाला पाठींबा नाही म्हणणाऱ्या सेनेने 2006 साली विरोधातल्या सुप्रिया सुळेंना पाठींबा दिलेला..
- पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी झाल्याने सगळा भारत खूष, पण बाजार उठलाय तो पंपवाल्यांचा..
- पुण्याच्या खुन्या मुरलीधराची मुर्ती वाचवण्यासाठी २०० मुस्लीम अरब सैनिक लढले होते.