महाराष्ट्र पोलीसांकडे असणारी केस या आधारांवर तपासासाठी NIA कडे जाते..
२१ जूनला अमरावतीतील केमिस्ट उमेश कोल्हे यांची भररस्त्यात हत्या करण्यात आली होती. उमेश कोल्हे यांनी नुपूर शर्माचे सोशल मीडियावर समर्थन केले होते यामुळे राजस्थानातील टेलर कन्हय्यालाल तेलीप्रमाणेच उमेश कोल्हेंचा खून झालेला आहे असा आरोप करण्यात आला.
अमरावती पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केलाच होता. परंतु २७ जूनला अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी, घडलेल्या प्रकरणाचा तपास अमरावतीच्या जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्यामुळे रखडतोय असा आरोप केला होता.
या प्रकरणाची निःष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी पवनीत कौर यांना पदावरून दूर करण्यात यावे अशी मागणी गृहमंत्री अमित शहांकडे केली होती.
यांनतर अमित शहांनी ही केस एनआयएकडे सोपवली जात असल्याची माहिती ट्विटरवरून दिली. त्यांनतर एनआयएचे पथक अमरावतीत दाखल झाले व घटनेचा मास्टरमाइंड शेख इरफान शेख रहिमला अटक केली.
आता यामध्ये प्रश्न उठतात कि ही एनआयए काय आहे आणि एखादं प्रकरण एनआयए कडे जाते तरी कसं?
ही एनआयए काय आहे?
एनआयएची स्थापना करण्यात आली ती मुंबईत झालेल्या २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर झाली. त्यानंतर मग ३१ डिसेंबर २००८ रोजी राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी अर्थात NIA अस्तित्वात आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारित एनआयएचा कारभार चालतो. राज्याचे पोलीस प्रशासन, राज्य सरकार यांना ती उत्तरादायी नाही.
देशात दहशतवादी कारवाया होत असतील तर त्याच्या तपासाची जबाबदारी ही एनआयएकडे येत असते. तसेच यात अटक केलेल्या आरोपींवर चालवला जाणारा खटला सुद्धा एनआयएच्या विशेष कोर्टात चालवला जातो.
आता एखादं प्रकरण एनआयए कडे जाते तरी कसं?
एनआयए आपल्या विशेषाधिकारांमुळे भारतातील कोणत्याही राज्यातील दहशतवादी कारवायांसंबंधी केसेस आपल्या हाती घेऊ शकते. यासाठी राज्य सरकारची विशेष परवानगी घेण्याची गरज नसते. तसेच एखाद्या न्यायालयाने एनआयए कोर्टाकडे केस सुपूर्द करण्याची मागणी केली तरी सुद्धा केस एनआयए कोर्टाकडे जाते.
यापूर्वीही महाराष्ट्रातील बरीचशी प्रकरणं एनआयएकडे गेलेली आहेत.
उमेश कोल्हेंचंच नाही तर साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर, सचिन वाझे, भीमा कोरेगाव अशी अनेक प्रकरण एनआयएकडे गेलेली आहेत. यातल्या बऱ्याचशा प्रकरणात एनआयए सरकारची हस्तक म्हणून काम करत असल्याचा आरोप लागलाय.
यातील पाहिलं प्रकरण साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूरचं
२००८ मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाचा आरोप साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकुरवर करण्यात आला होता. २०११ मध्ये ही केस एनआयएकडे सोपवण्यात आली. या केसचे संबंध आरएसएसशी जुळवून उजव्या विचारसरणीला बदनाम केलं जात असल्याचा आरोप उजव्या विचारांच्या संघटनांनी केला होता.
त्यांनतर २०१६ मध्ये एनआयएने साध्वी प्रज्ञा सिंगला क्लीन चिट दिलीय. परंतु बॉम्बे हाय कोर्टात हा खटला आजही प्रलंबित आहे.
यांनतर दुसरं प्रकरण आहे भीमा कोरेगावचं
२०१८ मध्ये भीमा कोरेगाव येथे दंगल झाली. सुरुवातीला मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भिडे यांच्यावर दंगल भडकवण्याचे आरोप झाले. मात्र पुणे पोलिसांनी तपास केल्यांनतर या दंगलीमागे शहरी नक्षलवाद्यांचा हात असल्याचे सांगितले होते.
त्यानंतर जानेवारी २०२० हि केस केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवली होती.
तर फेब्रुवारी २०२०२ मध्ये पुणे कोर्टाच्या विनंती वरून हा खटला एनआयएच्या विशेष कोर्टाकडे सोपवण्यात आला. यानंतर देशभरातून ९ आरोपींना अटक करण्यात आली.
यांनतर तिसरं प्रकरण आहे ते सचिन वाझेंच
मार्च २०२१ मध्ये अनिल अंबानी यांच्या अंटिलीया निवासस्थानासमोर गाडीमध्ये बॉम्ब ठेवल्याप्रकरणी आणि मनसुख हिरेन हत्येप्रकरणी एनआयएने त्यांना अटक केली होती. याच प्रकरणामुळे परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांवर १०० कोटींच्या वसुलीचे आदेश दिले असल्याचे आरोप लावले होते असे सांगितले जाते.
या सगळ्या प्रकरणांमध्ये एनआयए जरी स्वायत्त असल्याचा दावा केला जात असला तरी, एनआयएचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी वापर होत असल्याचा आरोप नेहमीच विरोधी पक्षांकडून केला जातो. आपल्या राजकीय विरोधकांना शह देण्यासाठी इतर सरकारी यंत्रणांसह एनआयएचा वापर सत्ताधारी करत आले आहेत असे विश्लेषक सांगतात.
हे ही वाच भिडू
- यासिन मालिकला दोषी ठरवलं : गृहमंत्र्यांच्या मुलीचं अपहरण, जवानांच्या हत्या, हा आहे इतिहास
- म्हणून प्रकरण एकदा NIA ने ताब्यात घेतलं तर राज्य सरकारचं काहीही चालत नाही