अश्वनी कुमारांमुळेचं CBI ला पिंजऱ्यातील पोपट म्हणून नाव पडलेलं
पंजाब विधानसभा निवडणूक येत्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलीये. सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने पंजाबची ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत वादामुळे अर्थातच पक्षाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालयं आणि याच गोष्टीचा फायदा इतर राजकीय पक्ष घेण्याच्या तयारीत आहेत.
आता काँग्रेसचं होतं टेन्शन संपत नाही त्यात आणखी एक मोठी अडचण निर्माण झालीये. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अश्वनी कुमार यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला. काँग्रेस निवडणूक हारतयं आणि आम आदमी सरकार पंजाबमध्ये येतयं, असं म्हणत अश्वनी कुमार यांनी ४६ वर्षांची काँग्रेसची साथ सोडली.
अश्वनी कुमार यांच्या जाण्याने अर्थातच काँग्रेसला मोठा धक्का बसलाय, कारण अश्विनी यांनी पक्षांतर्गत अनेक महत्त्वांच्या पदाची आणि निर्णयांची जबाबदारी सांभाळलीये, आणि पक्षाला संकटातून वाचवलयं. त्यांचा असाच एक किस्सा ज्यामुळं सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातला पोपड’ म्हणून ऐकून घ्यावं लागलं होतं
२०१३ चं सालं. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागलेला. या निवडणुकीत काँग्रेसने जबरदस्त कामगिरी केले होती. सगळीचं कार्यकर्ते विजयाच्या आनंदात होती. पण तेव्हाच सुप्रीम कोर्टाने कोलगेट घोटाळ्याप्रकरणी जबरदस्त टिप्पणी करून त्यांची विजयाची सगळी नशाचं घालवली.
कोळसा घोटाळ्याच्या सुनावणीदरम्यान त्यांनी सरकारला चांगलंच सुनावलं. सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट पाहून न्यायालयाचे सुद्धा डोळे फिरले. सरकारने स्टेटस रिपोर्टमध्ये केलेल्या बदलामुळे प्रकरणाची दिशाचं बदलली.
ती यूपीएची दुसरी टर्म होती आणि अश्वनीकुमार या टर्ममध्ये कायदामंत्री होते. त्यांच्या सांगण्यावरूनचं स्टेटस रिपोर्ट बदलण्यात आला. त्यामुळे न्यायालय इतकं चिडलं की, त्यांनी सीबीआयला फटकारलं.
झालं असं कि, सीबीआयने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यामध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणेने सांगितले होते की, कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या स्क्रीनिंग कमिटीने काही चार्ट तयार केले होते. जे अश्वनीकुमार यांनी हटवले होते. तपासासंदर्भात त्यांनी काही वाक्येही बदलली होती.
कोळसा घोटाळ्याच्या तपासाबाबत सीबीआयने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र वाचून सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच नाराज झाले. ते म्हणाले होते की, सरकारच्या सूचनेनुसार सीबीआयने घोटाळ्याच्या अहवालाचे सार बदलले.
तेव्हा रणजित सिन्हा सीबीआयचे संचालक होते. कायदा मंत्री अश्वनी कुमार आणि इतर अधिकाऱ्यांनी स्टेटस रिपोर्टमध्ये केलेल्या बदलांवर सर्वोच्च न्यायालय संतापले. रागाच्या भरात ते म्हणाले की, सीबीआयचे काम तपास करणे आहे, वेगवेगळ्या मंत्रालयात जाऊन अहवाल दाखवणं नाही.
न्यायालयाने सीबीआयच्या गैरवापरावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, सीबीआय संचालकाच्या प्रतिज्ञापत्रावरून हे सिद्ध होते की त्यांचे अनेक मालक आहेत आणि ते सगळ्यांचे आदेश घेतात.
एवढचं नाही भडकलेल्या न्यायालयाने टीका करताना म्हटले की, सीबीआय पिंजऱ्यातील पोपटासारखी आहे आणि त्याचा मालक जो काही म्हणतो तो तेच सांगतो. सीबीआयचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे ते सांगावे.
कोळसा घोटाळ्याचे तपास अधिकारी तत्कालीन उपमहानिरीक्षक रविकांत मिश्रा यांना आयबीकडून सीबीआयकडे परत पाठवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने केंद्राला सांगितले होते. तसेच कोळसा घोटाळ्याची चौकशी करणारे अधिकारी कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला अहवाल देऊ शकत नाहीत, ना मंत्री, ना अधिकारी किंवा सरकारी वकील हा अहवाल पाहू शकत नाहीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
हे ही वाच भिडू :
- नवज्योतसिंग सिद्धूच्या वडिलांनी देखील एकेकाळी पंजाब काँग्रेस गाजवली होती
- पंजाबमध्ये आता काँग्रेस आणि आदमी पार्टीत जोरदार ‘मीम-वॉर’ पेटलंय
- जेवढी हिट गाणी तेवढेच डेंजर मॅटर करणाऱ्या पंजाबी गायकानं काँग्रेसमध्ये एन्ट्री मारलीये…