गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या पोरांना कोर्टाने वृद्धाश्रमात सेवा करायला सांगितलंय
जेलची हवा खायला भले भले घाबरतात. मात्र तरीही गुन्हा करतेत आणि मग जातायेत खडी फोडायला. बाकी यामध्ये ती पण जनता असते ज्यांनी प्रसंगाच्या ओघात कायदा मोडलेत आणि आयुष्यभर त्याचा परिणाम भोगतेत. पण अनेकवेळा जे खुंकार गुन्हेगार नाहीत किंवा ज्यांनी गंभीर गुन्हे केलेले नाहीयेत त्यांना जेलमध्ये पाठवून काय साधलं जातं असे प्रश्न अनेकवेळा उपस्तिथ केले जातात. त्यामुळं छोट्या मोठ्या गुन्ह्यांसाठी समाजाला कामाला येतील अशा शिक्षा देण्यात याव्यात अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती.
त्यामुळं छोट्या मोठ्या गुन्ह्यांसाठी समाजाला कामाला येतील अशा शिक्षा देण्यात याव्यात अशी मागणी अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यालयालयाने दिलेल्या एक आदेशाने हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. गुन्हा दाखल असल्याने नोकरी मिळवण्यास अडचण येत आहे असे सांगत पाच तरुणांनी त्यांच्यावरील गुन्हा मागे घेण्यात यावा या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी तक्रारदारही याचिका मागे घेण्यास तयार तयार आहे हे पाहून मग या तरुणांना कम्युनिटी सर्व्हिस करायला सांगितले आणि मगच त्यांच्यावरचे गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार या तरुणांना आता पुण्यातील सदाशिव पेठ मधील वृद्धाश्रमात पुढील सहा महिने पहिल्या आणि तिसऱ्या रविवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत पुण्याच्या सदाशिव पेठेतील निवारा वृद्धश्रमात काम करावे लागणार आहे.
पण अशी कोर्टाने आरोपींना समाजसेवा करण्यास सांगण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. याधीही न्यायालयाने असे आदेश दिले आहेत. रांची येथे एकदा १९ वर्षीय विद्यार्थ्याला स्थानिक न्यायालयाने जामीन अट म्हणून कुराणच्या पाच प्रती शहरातील पाच संस्थांना वितरित करण्याचे आदेश दिले तेव्हा, त्यावरून जोरदार खळबळ उडाली होती.
अजून एका प्रकरणात वयाच्या १६ व्या वर्षी खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका डॉक्टरला एका वर्षात १०० झाडे लावण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 2 जी घोटाळा प्रकरणातील एक आरोपी स्वान टेलिकॉमचे प्रवर्तक शाहिद उस्मान बलवा आणि इतर चार जणांना एका केसमध्ये १५,००० झाडे लावण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते.
न्यायालयांनी गुन्हेगारांना कम्युनिटी सर्विसच्या शिक्षा दिल्याच्या अनेक घटना घडल्या असल्या तरी, त्यासाठी कोणतेही कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीतेय. अनेकवेळा जज आपल्या मनानेच अशा शिक्षा देतात.
यूएस आणि यूके सारख्या देशांमध्ये, कम्युनिटी सर्विस म्हणजे समाज सेवा एकतर शिक्षेची भर म्हणून किंवा कारावास, दंड किंवा प्रोबेशन सारख्या शिक्षेच्या इतर प्रकारांना पर्याय म्हणून आदेशित केली जाते. कम्युनिटी सर्विसच्या आदेशाचा जनतेलाही मोठ्या प्रमाणावर फायदा होतो आणि केवळ किरकोळ गुन्ह्यांच्या प्रकरणांमध्येच नव्हे तर तुरुंगात जास्त गर्दी टाळण्यासाठी देखील एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून प्रस्तुत केले जाते.
शिक्षेच्या मुख्य उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे गुन्हेगारांना प्रतिबंध करणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे. मात्र काहीवेळा पहिल्यांदाच गुन्हेगार बनलेले किंवा तरुण गुन्हेगार जेव्हा जेलमध्ये अट्टल गुन्हेगारांच्या संगतीत ते अजूनच बिघडू शकतात. अशांसाठी कम्युनिटी सर्विस हा चांगला पर्याय असू शकतो.
त्यामुळं भारतात असा कम्युनिटी सर्विसचा प्रयोग करायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था असावी ज्यामुळं न्याधीशांच्या मनानुसार नाही तर कायद्याने कम्युनिटी सर्विसचे आदेश दिले जातील. बाकी तुम्हला कम्युनिटी सर्विसचा पर्याय कसा वाटतो हे आम्हला कमेंट करून जरूर सांगा.
हे हि वाच भिडू
- भारतातला एकमेव बाप ज्यांनी पोराला इंजिनियरिंग सोडून क्रिकेटमध्ये करियर करायला लावलं ….
- आयआयटी इंजिनियरने बनवलेल्या गर्व टॉयलेटचं कौतुक युनोमध्ये देखील होत आहे
- IBM मध्ये काम करणारा इंजिनियर शेतकऱ्यांचा मसीहा बनायचं म्हणून भारतात परत आला..