आजचा राडा पाहता महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल का…? काय म्हणत आहेत घटनातज्ञ..

राज्यात गेली बरेच दिवस झालं भोंग्याचा मुद्दा गाजतोय. त्यात हनुमान चालीसाचा उल्लेख आलाच. मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालीसा पठण करणार असा इशारा दिलेल्या राणा दांपत्याने आपलं आंदोलन मागे घेतलं. आधीच शिवसेना आक्रमक झाली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दौऱ्यानिमित्त आपण हे आंदोलन मागे घेतल्याचं राणा दांपत्याने स्पष्ट केलं आहे. पण या झाल्या बातम्या..

आपण बोलणार राष्ट्रपती राजवटीच्या मागणीवर…

राणा दांपत्याबाबत शिवसैनिक ज्या प्रकारे आक्रमक आहे. तसेच मोहित कुंबोज यांच्यावर झालेला हल्ला. यावरून राज्यात अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला आणि त्यामुळे राज्यपालांची भेट घेवून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणार असल्याचं भाजप नेत्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

‘कारण’ काहीही असो विरोधकांकडून उठ-सुठ राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होत असते त्यामुळे त्याचं गांभीर्यच उरलं नाही असंही बोललं जातंय.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीच्या सगळ्या कारणांची यादीसुद्धा पूर्ण केल्याचं विरोधक म्हणत असतात. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणं आता काय नवीन राहिलं नाही. 

पण… आत्ता महाराष्ट्रात जो काही राडा सुरु आहे त्यावरून त्यामुळे कदाचित राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असं म्हणलं जातंय.

राज्यात सद्या मशिदींवरील भोंग्यांवरुन वातावरण तापलेले आहे. शिवसैनिक आणि राणा दांपत्य हनुमान चालिसावरुन आमने-सामने येण्याची शक्यता होती जी टळली.

त्यावर उद्धव ठाकरे देखील म्हणाले होते की, “मातोश्रीवर येण्याची कुणाची हिंमत होणार नाही”, त्यामुळे हा वाद कोणतं टोक गाठेल काही सांगता येत नाही.

यावर राजकारण तापलं आणि नेहेमीप्रमाणे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची विरोधी पक्षाची मागणी चालू आहे.  

त्याबाबतीत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर म्हणतायेत की, “राज्यभरात सद्या अराजक सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याआधी राज्यात असं कधीच झालं नव्हतं. अलीकडच्या काळातील जर सर्व कृत्य आणि घटना पाहिल्यात तर एका सेकंदात राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे”. 

यावर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी हल्लाबोल केलाय की, “राष्ट्रपती राजवटीच्या धमक्या द्यायच्या नाहीत”.

कारण मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी अलीकडेच एक ट्विट असं केलं आहे की, “शिवसेना पूर्णपणे ट्रॅपमध्ये फसत चालली आहे. एका महिन्यात दोन खासदारांच्या घरावर हल्ला झाला आहे. स्वत:हून राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग तयार करत आहे. 

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी कोणते मुद्दे कारणीभूत ठरतात ? 

तर राष्ट्रपती राजवटीच्या कलम ३५६ मध्ये म्हंटलं आहे की राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर लागू करता येते. 

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठीचा दुसरा मुद्दा म्हणजे घटनेच्या मूल्यांचं उल्लंघन झालं असेल तरच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. याबाबत मोठ्या घटना कोणत्या घडल्या नाहीत मात्र मोहित कुंबोज यांच्या गाडीवर हल्ला झाला हाच मुद्दा हाताशी धरून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी जोर धरतेय.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं ही मुख्य जबाबदारी राज्य सरकारची असते. गुन्हांचा तपास करणं, त्यांना न्यायालयातून शिक्षा मिळवून देणं हे पोलिसांचं मेन काम असत.

पण बोम्मई केसचा विचार केल्यास हे मात्र स्पष्ट होतं की, राष्ट्रपती राजवट सहजा-सहजी लागू केली जाऊच शकत नाही. 

कारण बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा थोडासा प्रश्न निर्माण झाला म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नाही.

राजकीय जाणकार असं सांगतात की,

राज्यात जी काही अराजक परिस्थिती निर्माण केली जातेय ती कदाचित भाजपचा ट्रॅप असू शकतो, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून राष्ट्रपती राजवट लागू करायची आणि मग सरकार पाडायचं. मध्यावधी निवडणूक लागणार आणि भाजप सत्तेत येणार. 

या एवढ्या छोट्याश्या प्रकरणावरून राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय होणे शक्य नाही. या प्रकरणामुळे राज्यात काही थांबलय किंवा कायदा सुव्यवस्था बिघडलीये असं म्हणता येणार नाही. त्यामुळे एवढ्या मुद्द्यावरून राष्ट्रपती राजवट लागू करता येणार नाही.

राज्यात खरंच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची वेळ आलेली आहे का ?

यावर घटना तज्ञ् उल्हास बापट सांगतात कि,

“३५६ कलमाखाली राज्यातली आणीबाणी लागू करता येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असं म्हणलं होतं की, या कलमाचा उपयोगच केला जाणार नाही. परंतु दुर्दैवाने आत्तापर्यंत राज्यपाल हे पद पंतप्रधानांच्या हाताखाली असल्यामुळे त्यांना नेमणे आणि काढून काढून टाकणे असं राजकारण होत आलं”. 

“राज्यपाल या पदाचा दुरुपयोग भारतात फार वेळेस केला गेला. आत्तापर्यंत जवळजवळ ६० टक्के राष्ट्रपती राजवटी या राजकीय कारणामुळे लावली गेली. आता ६ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला आहे कि, देशात अनेक मोर्चे, आंदोलनं होतात. राजकीय मतभेद होतात पण हे आणीबाणीचं आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचं कारण होऊ शकत नाही. किंव्हा एखाद्या मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप होणे हे ही राष्ट्रपती राजवटीचं कारण असू शकत नाही. 

जिथे राज्य घटनेच्या विरुद्ध कारभार चालवला जातो तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू होते.

उदा. बाबरी मशीद पाडली गेली तेंव्हा उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली गेली कारण भारत हा सेक्युलर देश आहे. ते राज्य सरकार सेक्युलरॅजिम ला धरून राज्य कारभार करत नव्हतं. अशा रीतीने जर घटनेचं उल्लंघन जर जथे होत असेल तरच राष्ट्रपती राजवट लावता येते. 

आता जी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी होतेय ती केवळ थिल्लरपणा आहे, घटना न समजण्याचं लक्षण आहे. राष्ट्रपती राजवट प्रत्यक्षात लागूच होणार नाही हि दोन्ही पक्षांकडून केवळ बडबड करणं आहे. 

आता भारतापुढे बेरोजगारी, चीनचा मुद्दा, महागाईएवढे महत्वाचे प्रश्न असतांना, हनुमान चालीसाचा मुद्दा काढून वाद निर्माण करून टीव्हीवर दिसण्यासाठी, प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी चालुये. याला काहीच अर्थ नाही. आणि राष्ट्रपती राजवट तर निश्चितच लागू करता येत नाही. आणि तशी केलीच तर सुप्रीम कोर्टाकडून ती रद्द केली जाईल, असंही घटना तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं आहे. 

आता राष्ट्रपती राजवटीची मागणी असो वा इतर काही राडे असोत हे सगळं करण्यामध्ये मुख्य राजकारण असू शकत ते म्हणजे केवळ आणि केवळ सत्ता संघर्ष….!

हे हि वाच भिडू :

• मुंबईत फिरू देणार नाही.. सेनेच्या धमकीला उत्तर देणारा एकमेव माणूस म्हणजे ‘राहूल गांधी’
  
• कोहली असो, पोलार्ड असो किंवा पंत, दरवेळी राड्यात घावणारे अंपायर नितीन मेननच असतात
  
• संपादकांना नागडं करून चौकात मारलं तर अत्रेंवर चप्पलफेक : शिवसैनिकांचे ४ प्रसिद्ध राडे